संघीय संसदअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले लाइसेन्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा आज बसेको बैठकले निजी सवारी साधनको लाइसेन्स बाहकले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन नपाउने गरी फरक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले कोभिड–१९ का सार्वजनिक यातायातमा भएको लगानी डुब्ने अवस्था आएकाले व्यवसायीको लगानीमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । बैंकको ऋणको ब्याजमा पुनर्तालिकिकरण गर्ने तथा सवारी मर्मतका लागि सहुलियत दरमा पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका प्रमुख सहरहरुमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरुले अत्याधिक धुलो थुपारेको भन्दै त्यस्ता सवारीसाधनलाई धूलोमुक्त गर्न काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख सहरका प्रवेश नाकामा आवश्यकता अनुसार वासिङ सेन्टर स्थापना यस आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी राष्ट्रिय नीति निमार्ण गर्ने वातावरण बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । भारतीय सवारी साधनको निर्वाध आवतजात र प्रयोगलाई नियमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर जिपीएस ट्यापिङलगातका नयाँ व्यवस्थालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यातायात व्यवस्था विभागको हालको जनशक्ति पर्याप्त नभएको भन्दै आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति गर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउन पनि निर्देश गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा जनशक्ति कम हुँदा त्यस अन्तर्गतका कार्यायहरुमा कामको चापलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

त्यसैगरी समितिले कोभिड १९ को संक्रमणको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक यातायात संचालनको ठोस योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्यायोजना समितिलाई उपलव्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।