प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अहिले पार्टी एकता पूर्ण रुपमा भइसकेको छैन । जिल्लादेखि तलका इकाईहरुमा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद मिल्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ दुई तिहाईको सरकार भएपति जनअपेक्षा पुरा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विकास र समृद्धि सरकारको नारामै सिमित भएको छ । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा पनि स्पष्ट रुपमा अगाडि आएको छैन । अन्य दलहरुले धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा लगातार आवाज उठाइरहेका छन् । यहि विषयमा हामीले नेकपाका राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलको नेता पूर्व मन्त्री दिनानाथ शर्मासंग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः–

० दुई तिहाईको सरकार चलाईरहेको पार्टीको राष्ट्रिसभा दलको नेताका हैसियतमा सरकार निर्माणका वेला घोषणा गरिएको विकास र समृद्धिको नारा कहाँ पुग्यो भनिदिनुस न ?
पार्टीले जनमत पाँच बर्षक लागि पाएर सरकार गठन भएको हो । पाच् बर्षे यात्राका लागि पहिला कार्ययोजना बनाउनु पर्छ । सरकार गठन भएको केहि समय अगाडि मात्रै एक बर्ष पुग्यो । मुलुकमा कसरी समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै राम्रो काम गर्छ । सरकारको पहिलो वर्ष आधार वर्ष भयो । ऐन, कानूनहरु ल्याउनु पर्ने थियो । ती सबै ल्याएको छ । अब अर्को वर्षदेखि काम देखिन्छ । आगामी वर्षमा यो सरकारले परीणाम दिन्छ । जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदैन ।

० सरकार र पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्ने नै एक बर्षमा तय नभएको नेताहरुले बताउँनुहुन्छ, कसरी एक बर्षमा परिणाम देखिएला ?
मुलुकको अबको गन्तब्य र यात्रा के हुने भन्नेबारे वैचारिक छलफल चलाउनु पर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो । अबको राजनीतिक कार्यदिशाबारे गम्भिर बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकत्ता छ । पार्टी र सरकारले चलाईसक्नु पथ्यो, चलाउन सकेन । अव चलाउनु पर्छ । पार्टीले कार्ययोजना पनि बनाइरहेको छ । अहिलेसम्म हामीले सहमति र एकताकै आधारमा मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याएका हौं । हामीले संविधान पनि सहमतिमै ल्यायौं । संविधान हाम्रो साझा दस्तावेज हो । हामी सबैको कार्यदिशा त्यही हो । अब सबै दलको मुख्य एजेण्डा भनेको नै राष्ट्र निर्माण गर्नु र समृद्ध मुलुक बनाउनु हो, त्यो स्पष्ट छ । त्यसका लागि सरकारमा भएकाले नेकपा लागिरहेको छ ।

० तर, शर्मा ज्यू, संविधानमा उल्लेख भएको धर्म निरपेक्षताका विषयमा त जनमत संग्रह गर्नु पर्ने आवाज वुलन्द रुपमा उठन थालेको छ त ? कसरी सहमति र सहकार्यमा मुलुक अगाडि बढेको भयो ?
अव कुनै धर्म विषेशलाई बोकेर हिँड्न हुँदैन । धर्म बोकेर हिँड्दा राम्रो हुँदैन् । अहिले धर्मलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउन त सजिलो होला । तर, भोलि सरकारमा हुँदा मिलाउन गाह«ो हुन्छ । हामीले जनयुद्धकालिन समयमा पनि मठ, मन्दिरमा आक्रमण गरेनौ । धर्म, भाषा र जात अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हुन् । यसबारेमा विचार पु¥याउनुपर्छ ।

० तर, तपाईहरुले नै होइन, धर्म निरपेक्षताको माग संविधानसभामा वुलन्दरुपमा उठाएको ?
धर्मनिरपेक्षता हाम्रो माग होइन, त्यो बेकारको हौवा मात्रै हो । त्यतिवेला पनि धर्म निरपेक्षता बनाउने हाम्रो माग थिएन् । १२ बुँदे सम्झौतापछि हामी सरकारमा आउनुपुर्व नै धर्म निरपेक्षता बनाईयो । जुनवेला सरकारमा कांग्रेस र तत्कालिन् नेकपा एमाले नै थियो । त्यतिवेला त्यो एजेण्डा नै थिएन् । को बाट आयो ? कहाँबाट आयो ? हामीलाई थाहा थिएन् । तर, हामीले विरोध गरेनौं । हामी धर्मको विषयमा पहिलेदेखि नै संवेदनशील थियौं ।

० तपाईहरुको अवको एजेण्डा के हो त ?
अबको एजेण्डा राजनीतिक आन्दोलन नभई मुलुक समृद्ध बनाउनको लागि युद्धस्तरमा काम गर्नु पर्ने भन्ने हो । सरकारलाई पनि पार्टीले त्यही अनुरुप रणनीति बनाउन निर्देशन दिएको छ । हामी एक आपसमा नमिलिकन सुखै छैन् । एक्लै विकास र समृद्धि हाँसिल गर्न सम्भव छैन् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै भीन्न मतलाई सम्मान गर्ने भएकोले सरकारले प्रतिपक्षलाई निषेध गर्दैन । जसले निषेधको राजनीतिक गर्छ, त्यो पार्टी टिक्दैन् ।’

० केन्द्रमा पार्टी एकिकरण भएको एक बर्ष वितिसक्यो । तर, जिल्ला र त्यस तलका इकाईमा मिल्न सकेको छैन, कारण के हो ?
पार्टी एकता विलम्ब भएको छ । हुनै नहुने कुरा भयो । तल्लो तहसम्म एकता नहुँदा ठूलो नोक्शानी भएको छ । अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैले पार्टी एकताको लागि विलम्ब भएको स्विकार गरिसक्नु भएको छ । आगामी बैशाख ९ गते लेनिन दिवस परेकोले त्यही दिन एकता टुँगो लाग्ने गरी छलफल अगाडि बढिरहेको छ । अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आन्तरिक छलफलमा जुटिरहनु भएको छ । उहाँहरुबीचको छलफल सरकारात्मक मोडमा अगाडि बढिरहेको मैले जानकारी पाएको छु ।

० तर, नेताहरुबीच भागवण्डामा कुरा नमिलेकाले तत्काल पार्टी एकता टु·िने सम्भावना न्युन रहेको बाहिर आइरहेको छ नि ?
लगभग समान हैसियत भएका पार्टीबीच एकिकरण भएको हो । तसर्थ केन्द्रदेखि बुथ समितिसम्म मिलाउनका लागि गम्भिर गृहकार्य गर्न आवस्यक पर्छ । पार्टीमा सिनियारिटी, पार्टी प्रतिको लगाव, योगदान लगायतलाई आधार बनाएर मिलाउने प्रयासमा नेताहरु लागिरहनु भएको छ । कतै दुई पार्टीकै समान हैसियत, राजनीतिक आवद्धतालगायत पनि छन्, ति पनि मिलाउन पर्ने छ । पार्टीगत भागवण्डा त मिलिसकेको छ । मिल्नुअघिका दुई पार्टीभित्रपनि कसलाई के दिने भन्ने पनि मिल्न सकेको छैन । आशा छ, अझै एक हप्ताको समय छ, लेनिन दिवस आउन । त्यो समयसम्म पार्टी एकता टुंगिन्छ । र, अवसर पारेर घोषणा हुन्छ, ढुक्क हुनुहुन्छ ।

० पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मनोमानी ढंगले काम गरिरहेको पनि नेताहरुले आवाज उठाइरहनु भएको छ ? खास कारण के हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनोमानी गरेर अगाडि बढेको भन्ने पुर्व एमालेका केहि साथीहरुको आवाज रहेको चर्चामा आएको छ । उहाँले एकलौटी र मनोमानी रुपमा नै अगाडि बढेजस्तो त मलाई लाग्दैन । दुई अध्यक्षबीचको आपशी समन्वय र सहकार्यबाटै अगाडि बढेजस्तो लाग्छ । केहि विषयमा त पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुन्छन नै ।

असन्तुष्टि नहुने त कुनै पार्टी नै हुँदैन । मुलुकको स्वाभिमान, स्वाधिनता र राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउन उहाँ लागिरहनु भएको छ । मुलुकको राष्ट्रियता बलियो बनाउन, मित्रराष्टसंगको सम्वन्ध सुदृढ बनाउने काममा उहाँ लागिरहुन भएको छ । मुलुकमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार भएकाले जनता ढुक्क भएर समृद्धिको बाटोमा मुलुक अगाडि बढन् आशमा छन्, त्यो आशालाई व्यवहारिकतामा परिणत गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरु लगिरहुन भएको छ ।

० तर, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नेताहरु बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले त बैठक बहिस्कार गर्ने अवस्था त आएकै हो नि होइन र ?
केहि सन्दर्भमा, कुनै काममा नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउनु स्वभाविक हो । त्यो असन्तुष्टि निरन्तर रुपमा अगाडि त बढेको छैन नि । उहाँहरुको असन्तुष्टिलाई मिलाएर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अगाडि बढिसक्नु भएको छ । बैठक बहिस्कार गरेपछि फेरीका बैठकमा उहाँहरु सहभागि भइसक्नु भएको छ । कुरा मिलेर धेरै निर्णय भइसके । बहिस्कारको विषय पुरानो भइसक्यो । राजतिलक साप्ताहिक