भूपेन्द्र आचार्य । वर्षैदेखि लगानीकर्ताहरुले आईपिओ भरि छाडेका हजारौ शेयर अलपत्र रहेपछि ती शेयरहरु सरकारले लिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरुले लिन नआएका आईपिओ भरेका हजारौ शेयर अब (सीडिएससी) केन्द्रिय निक्षेप प्रणालीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको भेटिएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को अधिनमा रहेका हजारौं शेयर सिडिएससीलाई दिएको देखिन्छ ।
अधिकाशं लगानीकर्ताहरुको मृत्यु भएको कानुनी आधारले नामसारी नभएका र कतिका सन्तानलाई बुबा, हजुरबुबाले लिएका शेयरको जानकारी नै नभएको र कत्ति विदेश पलायन भएकै कारण यस्ता शेयर नेप्सेमा थन्किएको देखिन्छ ।
नेप्सेमा २०४५ साल देखिका प्रमाणपत्रहरू थन्किएका छन् । ३० बर्ष पहिले साल्ट ट्रेडिङ्गो कर्पोरेशनको शेयर अम्बिका कन्फेक्सनरीले पाँच कित्ता शेयर खरीद गरेको थियो । यो शेयर अझै लगेको देखिदैन । यि त उदाहरण मात्रै हुन् ।

सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकको ३६ हजार ४६२ कित्ता शेयरका प्रमाणपत्र नेप्सेको कार्यालयमा छन् । एक हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताले लामो समयदेखि आफ्ना शेयर प्रमाणपत्र नलगेको देखिन्छ । ११२ कम्पनीका शेयर नेप्सेको कार्यालयमा थन्किएका छन् ।

नेप्से स्थापना हुनु पूर्वका शेयर प्रमाणपत्र पनि कार्यालयमा छन् । ती सबै कम्पनीका शेयर प्रमाणपत्र नेप्सेले सिडिएससिलाई जिम्मा दिने भएको हो । विगतमा एकाघरको घरायसी तथा मृत्युपछिको शेयर नामसारी गर्न नेप्सेमा जानुपर्ने प्रावधान थियो। यो प्रावधान अनुसार शेयरधनीले सबैभन्दा पहिले नेप्सेमा निवेदन दिनुपर्ने थियो । निवेदनका आधारमा नेप्सेले सम्बन्धित शेयर रजिस्ट्रारलाई नामसारीका लागि सिफारिस गथ्र्याे।

शेयर रजिस्ट्रारले नामसारी प्रकिया पूरा गरेर नेप्सेमा फर्काइदिन्थ्यो। यो कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौ लाग्थ्यो। मृत्युपछिको नामसारीका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्दा अर्को केही महिना लाग्थ्यो। यो सबै प्रक्रियाका लागि राजधानी नै धाउनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था थियो । नेप्सेले यही झन्झटका कारण शेयर प्रमाणपत्र लिएका थिएनन् भने कतिपयले निवेदन दिएर पनि सम्पर्कमा आएनन् ।
यि यस्तै कारणले हजारौ हजार शेयर नेप्सेमा थन्किएको देखिन्छ । राज्यले समयमै सम्बन्धीत शेयरधनीलाई प्रक्रिया पु¥याएर शेयर दिनुपर्दछ नि ।