डा. रामशरण महत । गतका समयहरुमा छोटो छोटो समयमा सरकार फेरबदल हुन्थ्यो । राजनीति अस्थीर थियो । तर, अहिले स्थायी सरकार आएको छ । त्यसपछि सबै जनताहरुमा केही आशा जागेको थियो । अब नीतिगत स्थीरता आउँछ र देशले मुहार फेर्छ भन्ने अपेक्षा सबैले गरेका थिए ।

लामो समयदेखि अड्किरहेको संविधान बनेपछि खुसी भएका जनता संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको समस्या देखेर निशास भएका छन् । हुन त संविधान कार्यान्वयन संक्रमणकालको अवस्था नै हो । त्यसमाथि, अहिले त मुलुकको संरचना नै परिवर्तन भएको छ । यसको कार्यान्वयन सहज छैन भन्ने कुरा पहिले नै थाहा नभएको हैन ।

देश विकासका लागि भनेर मुलुकलाई संघीय संरचनामा लगिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहरुहरुको विभाजन भइसकेको छ भने ती स्थानीय तहहरुका लागि बजेट वितरण पनि भइसकेको छ । केन्द्रीय सरकारले क्षेत्र र विभाजन गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारको क्षमता बलियो बनाउनका लागि प्रशासकीय काम, प्रविधिक पाटो र सुशासन जस्ता कुरामा ध्यान दिएको पाइँदैन ।

सरकारले लोकप्रियताका लागि ठूला ठूला कुरा मात्रै गर्ने गरिरहेको छ । रेल ल्याउने, पानीजहाज ल्याउने जस्ता कुराहरु सरकारले गर्दै हिँडेको छ । तर, अहिलेसम्मको यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छैन । यसरी, ठूला कुरा मात्रै गर्ने सरकारले जनताको वास्तविक समस्या बुझेर समाधान गर्न भने सकिरहेको छैन । ससाना समस्याहरुमै अल्झिरहेको छ ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीसम्बन्धी समस्या भइरहेको छ ।

यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न पहलहरु गरिरहेको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । बैंकहरुमा अर्थमन्त्रालयबाट फोन जान्छ रे, फलानोलाई ऋण देऊ भन्छन् रे । यस्तो गर्न पाइन्छ र ? आवश्यकताका आधारमा सहुलियत कर्जा दिनु ठिक हो तर यहाँ त मेला लगाएरै ऋण दिन थालिएको छ । कर्जा लिन अयोग्य व्यक्तिलाई पनि कसैको निकट भएको आधारमा कर्जा दिन दबाब दिँदै आइएको छ । काम गर्न खोज्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा धम्की दिने गरिएको छ ।

वास्तवमा अहिले नेपालमा भएको मूख्य समस्या भनेको सुशासनको अभाव हो । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा कामअनुसार दक्ष व्यक्ति नहेरी आफन्त एवम् निकट व्यक्तिलाई राख्ने प्रवृत्तिले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले काम हुन नसकेको अवस्था छ । राइट म्यान अन द राइट प्लेसको अत्यन्तै अभाव छ नेपालमा । त्यस्तै, जिम्मेवारी र रकम बाँडफाँडमा पनि समस्या छ ।

अहिलेको सरकारमा फजुल खर्चे प्रवृत्ति देखिएको छ । जनताहरु अधिकतम अभाव र महँगी झेलिरहेको अवस्थामा सरकार आफ्नै सुखसयलमा र अनावश्यक खर्चमा जुटिरहेको छ । १०÷१२ अगाडीदेखि नै योजना बनेर काम हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याएपश्चात् सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै गरेको प्रचारलाई यसको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याउनु पक्कै पनि एक सुखद कुरा हो । तर, त्यसको प्रचारमा गरिएको खर्च विल्कुल आवश्यक थिएन ।

त्यस्तै, अहिले सरकारले आफ्नै गेष्ट हाउस बनाउने भन्ने कुरा आएको छ । संसारका कुनै पनि विकासशील मुलुकमा पनि यस्तो प्रचलन छैन । किनकि एउटा गेष्ट हाउस संचालन र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम कम खर्चिलो छैन । अहिले विदेशी पाहुनाहरु आउँदा पाँच तारे होटलहरुमा बस्ने, भेटघाट गर्ने गरिरहेका छन् । त्यसमा लाग्ने खर्चको तुलनामा धेरै गुणा बढी खर्च गेष्ट हायस संचालनमा लाग्छ । यस्ता खालको फजुल खर्चमा सरकार जुटिरहँदा जनताहरु झन्झन् निराश हुँदै गइरहेका छन् ।

राजनीतिक पदहरु धेरै भएका कारण पनि खर्च धेरै भइरहेको छ । कस्ता कस्ता विकसित मुलुकहरुमा राजनीतिक पदहरु धेरै हुँदैनन्, काम धेरै हुन्छ । नेपालमा भने कामविनाका पदहरु मात्रै बनाएर आफ्ना निकट व्यक्तिलाई संसदमा घुसाउने काम भएको छ । यसले गर्दा सरकारको खर्च मात्रै बढिरहेको छ । सरकार पनि कसलाई कुन पद दिने र कति सुविधा दिने भन्ने जस्ता आन्तरिक कुराहरुम मात्रै व्यस्त भइरहेको छ ।

अहिलेको सरकारले जिम्मेवारी बहन भन्दा पनि प्रचार प्रसारलाई जोड दिँदै आएको छ । कुनै पनि योजना ल्याइसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुको सट्टा प्रचार गरेर लोकप्रियता बटुल्दै हिँड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । देशविदेशमा गएर नेपालमा लगानी गर्नुहोस् भन्दै हिँड्ने सरकारले मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ ।

सरकारी लगानी पनि प्रभावकारी रुपमा चलाउन सकिएको छैन । सरकारका आफ्नै कामहरु अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । त्यसमाथि निजी क्षेत्रहरुबाट पनि विभिन्न गुनासोहरु मात्रै आउन थालेको छ । काम गर्ने क्रममा पूर्वाधारको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप लगायतका अवरोधहरु आउने गरेको निजी क्षेत्रहरुको गुनासो छ । अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि वातावरण तयार गर्नु, सरकारी लगानीलाई व्यवस्थित बनाउनु र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

जनताहरु निरास पक्कै भएका छन्, तर पूर्ण रुपमा हतोत्साहित भइसकेका छैनन् । त्यसैले, बेलैमा सुशासन कायम गरे, फजुल खर्च कम गरी राष्ट्र निर्माणका काममा खर्च बढाएर र लगानीको लागि विश्वासीलो वातावरण सिर्जना गरेर सरकारले जनताको विश्वार जित्न सक्नुपर्छ । (पुर्वअर्थमन्त्री डा. महतद्धारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएका अभिव्यक्तिमा आधारित)