गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुले भद्र सहमति गरेर ब्याज दर झार्न निर्देशन दिएलगत्तै बैंकर्स संघको बैठकले ब्याज दरमा फेरि भद्र सहमति गरेको छ।

राष्ट्र बैकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल, डेपुटी गभर्नरहरु चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठले लामो क्लास लिएपछि बैंकर्स संघले भद्र सहमति गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसबीचमा कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशत नघाएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले एक पटकलाई जरिवाना नतिराउने भएको छ। यससँगै ब्याज घटाउने सहमति बनेको हो।

भोलीदेखि नै लागू हुने गरी ब्याज दर घट्ने छ। अब बचतमा बढिमा साढे ६ प्रतिशत मात्र ब्याज दिन पाइने छ। न्यूनतम ब्याज अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु राख्नु पर्ने भएको छ। यसो हुँदा कल डिपोजिटको ब्याज साढे ४ प्रतिशतमा झरेको छ।

ब्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको मुद्दति खातामा ९.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाइने छ। यसमा आधा प्रतिशत बिन्दु बढाउन मिल्ने नियामकीय प्रावधान छ। संस्थागत मुद्दति निक्षेपर्कताले साढे ८ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउने छन्। उनीहरुको १ प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याज बढाउन पाइन्छ। ब्याज दरको भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा गर्नु पर्ने छ।

यसअघि भद्र सहमति हुँदा बचतको उच्च ब्याज दर सात प्रतिशत तोकिएको थियो। ब्यक्तिगत मुद्दति साढे १० र संस्थागत १० प्रतिशत तोकिएको थियो। त्यो सहमति खारेजपछि बैंकहरुले ब्याज बढाबढको प्रतिस्पर्धामा लागेका थिए। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बिहीबार भएको सहमतिले भने पहिलेको सहमतिभन्दा कममा ब्याज दर झार्ने निर्णय भएको छ।

तीन साताअघि भद्र सहमति खारेज भएपछि १३ वटा बैंकले ब्याज बढाएका थिए। पछिल्लो समय हिमालयन र नबिल बैंकले पनि ब्याज बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याएका थिए।