कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी वैदेशिक ऋण अनुदान सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विकास साझेदार, दातृ निकाय एवं वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई सहमति दिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसंग अनुरोध गरी पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।

विशेषतः सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने आयोजना/योजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यबाट संकलन हुने कर र राजश्वमा दश वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाइदिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने र कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाको विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने अर्काे निर्णय पनि गरेको छ ।

विकासका दृष्टिले पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने मूल ध्येयले दश वर्षसम्म कर छुट दिने आधिकारिक निर्णय पनि गरिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । त्यसका लागि भने पूर्वाधार निर्माण, शान्तिका साथै लगानी सुरक्षा हुने वातावरण तयार गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो ।