२०७४ सालका भएको स्नथानीय तथा प्रदेश सभाको चुनावमा तत्काली पार्टी नेकपा एमाले र एमाओवादीले जनतालाई धेरै आश देखाए । जसमा नेपालीहरुलाई फ्रि वाइफाइ दिने बृद्ध भत्ता बढाउने एजेण्डा मुख्य बन्यो । यी दुई पार्टीले संयुक्त रुपमा पार्टीको घोषणापत्र निकाले ।

जहाँ नेपाली जनतालाई फ्रि मा वाइफाई देखि लिएर हाइड्रो तथ देश विकासमा ठुला ठुला कुरा गरियो । त्यही अनुरुप जनताले भोट दिइ र जिताए पनि । तर त्यसको बदलामा जनताले के पाए ?

चुनाव सकियो जित हारको निर्णय भयो जनताले रुचाएको पार्टीले सरकार बनायो । विभिन्न स्नाथीय तहहरुमा अधिकारहरु पुर्याउने काम भयो । तर आखिर जुन मुख्य एजेण्डा त त्यही चुनावको परिणाम आएकै दिन बिर्सिए । बृद्धहरुको भत्ता सरकारले बढाएन । फ्रि वाईफाइ अर्थात इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनेको त्यो त कहाँ गयो ?

स्थानीय तह र प्रदेश सभा चुनावमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भाषण गरेका सबै ठाउँमा एउटै शब्द ‘हाम्रो सरकार आए फ्री वाइफाई र ५ हजार वृद्ध भत्ता दिन्छौं ।’ भनेका थिए तर अहिले उनको पार्टीले बहुमत त ल्याएन तर, एमाओवादीसँग मिलेपछि २ तिहाई त पुग्यो नि होइन । तर पनि ति चुनावको अवसरमा बोलिएका बचनहरु सोझा साझा जनतालाई देखाइएको आशाहरु के भयो ?

ओदी सरकारले चुनावको परिणामसँगै ति सबै बचनहरु बिर्सिएर बजेटमार्फत गत साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट र टेलिफोनमा सञ्चार सेवा दस्तुर भनी थप १३ प्रतिशत कर अर्थात अब आम जनताले तिर्दै आएको १३ प्रतिशत करमा थप अन्य अर्को १३ प्रतिशत सञ्चार सेवा दस्तु भनी बुझाउन पर्ने भएको छ । अब यसलाई कसरी लिने भोटको बदलामा कर ! जनताले केपी सरकारबाट चुनावमा दिएको भोटको ठुलो उपहार पाए । इन्टरनेटमा थप १३ प्रतिशत सञ्चार सेवा दस्तुर नामक कर ।

सरकार नेपाली जनताहरु वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यताबाट बेखर त छैन । तरपनि सुझबुझ हुँदा हुँदै पनि किन यस्तो गरिरहेछ । नेपाली जनताहरुको अहिले हात हातमा इन्टरनेट प्रयोग हुने मोबाइल तथा अन्य सामाग्रीहरु पुग्न लाग्दै गर्दा सरकारले त्यसमा नराम्रोसँग अंकुश लगाउने काम गरेको जस्तो अनुभुत अहिले नेपाली जनतालाई भएको छ ।

टेलिफोनको माध्यमबाट विदेशमा रहेको आफ्नो परिवारको सदस्यहरुसँग सम्पर्कमा रहन निकै महँगो हुने तर इन्टरनेटको प्रयोगबाट चल्ने भाइबर, बिन्गो, इमो, स्काईप जस्ता अन्य धेरै माध्यामहरुबाट सस्तो र सरल रुपमा सम्पर्क गरिरहेका नेपाली सोझा साझा जनता फेरी पुरानो सञ्चार माध्याम चिठ्ठी र हुलाकमा नै फर्कन पर्ने हो कि ?

यो सोचनीय विषय बनेको छ । भोट माग्ने बेलामा जनतालाई फ्री वाईफाईको नारा दिएको एमालेले अहिले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि एकपछि अर्को गर्दै जनताको ढाड भाँच्ने काम गर्दै आएको छ ।

नेपालमा लगभग ३ करोड जनसंख्या छ । त्यसका १ करोड ४३ लाख अर्थात करिब ४९ प्रतिशत जनसंख्याले इन्टरनेट चलाउने गरेको तथ्याङ्क नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्दै गर्दा सरकारले इन्टरनेट तथा टेलिफोनमा यसरी थप १३ प्रतिशत कर बढाउनु कहाँसम्मको उचित हो ?