एकराज पाठक | गत बुधबार राजधानी इस्लामावादमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता असिफ गफुरले भन्नुभयो, “यो आमनिर्वाचनमा सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका वा राजनीतिक चासो छैन, हामी सरकार र निर्वाचन आयोगको आदेश र खटनमा काम गरिरहेका छौँ ।”

गएका दुई हप्तामा यो उहाँको दोस्रो स्पष्टीकरण हो । प्रवक्ता गफुरले गत हप्ता पनि सेनाद्वारा नै आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यही आवाज बोल्नुभएको थियो । हामी देशको निर्वाचन आयोगको आदेशमा काम गरिरहेका छौँ र पाकिस्तानको इतिहासमा मलाई लाग्छ यसपटक सबैभन्दा धेरै अर्थात् तीन लाख ७१ हजार सेना निर्वाचनकै लागि खटेको छ । आमनिर्वाचन सफल बनाउनु सेनाका लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय हो ।

गत बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा त उहाँले सेनाले शान्ति सुरक्षामात्र होइन कि मतपत्र छाप्ने काममा पनि आयोगलाई सघाएको बताउनुभएको थियो । उहाँले मुलुकको सेना यति धेरै संख्यामा पहिलोपटक निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटेको बताउँदै निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने या निर्वाचनअगावै पनि कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।

यसरी सैनिकले किन पटक पटक स्पष्टीकरण दिनु परिरहेको छ भन्ने विषय पाकिस्तानको राष्ट्रिय राजनीतिका लागि एक महत्वपूर्ण पक्ष मान्न सकिन्छ । किनभने पाकिस्तान देश जन्मिएदेखि नै यहाँको राजनीतिको अधिकांश समय सेनाको छायाँमा नै परेको छ । त्यसैले पाकिस्तानको सेना सत्तामा भए वा नभए पनि शक्तिशाली मानिन्छ । किनभने सन् १९४७ मा पाकिस्तान राष्ट्र जन्मिएपछिको सात दशकको अधिकांश समय सेनाले नै सरकार चलाएको छ । देशको शासन सत्ताको बागडोर पटक पटक सम्हालेको सेना त्यसैले सत्ता बाहिरै भए पनि शक्तिशाली मानिन्छ ।

त्यही शक्तिको छायाँ यतिखेर पनि पाकिस्तानको राजनीतिमा देखिने आशङ्का छ । जसका कारण निर्वाचन अघि वा परिणाम पछि पनि सेना अघि बढ्ने आशङ्का गरिँदैछ । एक त पाकिस्तानको सेना सत्ता सञ्चालनमा अनुभवी छ, अर्कातर्फ पाकिस्तानमा यतिखेर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु कमजोर हुनपुग्दा राजनीतिक अन्योल छ । त्यसैले यतिखेर पुनः सैनिकको भूमिकाप्रति प्रश्न उब्जिएको छ । सैनिक प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो विषयलाई पटक पटक स्पष्ट गर्नुपर्नाको कारण पनि यही हो ।

भारतबाट अलग्गिएर सन् १९४७ को अगष्ट १४ मा नयाँ राष्ट्रका रुपमा पाकिस्तान जन्मियो । यससँगै भारतमा जारी बृटिश शासनको पनि अन्त्य भयो । त्यसयताको सात दशकको इतिहासमा भारतमा प्रजातान्त्रिक र दिगो नागरिक सरकार बनेको छ भने पाकिस्तानमा त्योभन्दा बढी सेनाले सरकार चलाएको छ ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका एकजना योद्धा रहेका मोहम्मद अलि जिन्नालाई अलग्गै मुस्लिम राज्यका रुपमा पाकिस्तान जन्माउने श्रेय जान्छ । नयाँ देशका रुपमै जन्मिएपछि पाकिस्तानका सामु स्थायित्व र आर्थिक आधार निर्माण गर्ने कैयौँ समस्या थिए होला । पाकिस्तान स्वतन्त्र भएको वर्षदिनमै यसका जन्मदाता जिन्नाको निधन भयो । जसले गर्दा उहाँपछिको नेता कुन भन्ने विषयमा पाकिस्तानमा विवाद भयो ।

उता भारतमा पनि महात्मा गान्धीको त्यसै समय हत्या भएको भए पनि उहाँका उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरुले सत्ता सम्हालेकाले त्यता राजनीतिक अस्थिरताले हानेन । यसका अतिरिक्त त्यसैबेला उता भारतले पाकिस्तानमाथि आक्रमण ग¥यो ।

यसले गर्दा पाकिस्तानमा देशको सीमा सुरक्षाको नाममा सेना अघि स¥यो र देशको राजनीतिक नेतृत्वका लागि पनि लालायित भयो । यही पृष्ठभूमिको बल अहिले पनि पाकिस्तानी सेनाले प्राप्त गरिरहेको छ । त्यसैले यहाँको नागरिक सरकार वा राजनीतिमा कुनै अस्थिरता उत्पन्न हुनासाथै त्यहाँ सेनाले दखल दिने हो कि भन्ने आशङ्काले जन्म लिइहाल्छ ।

यतिखेर पनि पाकिस्तानको अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ । यहाँ आगामी बुधबार संसद्को निर्वाचन हुँदैछ । तर नागरिक सरकारका लागि एकजना मियो मानिने नेतालाई निर्वाचनको मुखैमा आएर १० वर्षे जेल हालिएको छ । नवाज शरिफ पाकिस्तानमा पटक पटक नागरिक सरकारको नेतृत्व गरी आएका प्रजातन्त्रवादी नेता हुनुहुन्छ ।

उहाँले पाकिस्तानमा प्रजातान्त्रिक तवरबाट सम्पन्न निर्वाचनबाटै निर्वाचित भएर देशमा तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । उहाँ आठ महिनाअघिसम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो वर्तमान सत्तारुढ दलकै नेताका रुपमा । तर उहाँ अब जीवनभर राजनीति गर्न नपाउने गरी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पर्नुभएको छ । तर उहाँले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएर सेनाले फसाएको भनिरहनुभएको छ । त्यसैले पनि सेना अघि आउला भन्ने आशङ्का उब्जिएको हो ।

मतदान हुन अब चार दिनमात्र बाँकी छ । तर निर्वाचनजन्य राजनीतिक हिंसाका घटनाक्रम पनि जारी नै छन् । निर्वाचन सभाहरुमा हिंसात्मक हमला गर्ने गरिएको छ । त्यसैले पनि निर्वाचनको परिणामका बारेमा स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । निर्वाचनकै हिंसामा गएको हप्तादिनयतामात्र कम्तीमा १६० जनाको ज्यान गएको छ । प्रचारप्रसार ¥यालीहरु बडो सतर्कतापूर्वक गर्ने गरिएको छ । यसका कारण नागरिकमा आफ्ना चुनावी एजेण्डा पु¥याउन पनि दलहरुलाई अप्ठेरो परिरहेको छ ।

सेनाजस्तै यहाँको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र उदारवादको अर्काे तगारो अतिवाद या आतङ्कवाद हो । यहाँ पछिल्ला वर्षहरुमा तालिबानको प्रवेश भएको छ । उनीहरुले ईश्वरको निन्दा गरिएको भन्ने नाममा कट्टरपन्थ इस्लामिक धर्मका पक्षमा छन् । त्यसैले उनीहरु नारी अधिकार, प्रजातन्त्र र उदारवाद कुनै पनि आधुनिकतामा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरुको माग कट्टरपन्थी तालिबान शासन हो जुन विश्व समुदायबाट अलगै भएर रहनु परे पनि परोस् । उनीहरुले घोषणा नै गरेर निर्वाचन हुन नदिने, भाँड्ने बताइरहेका छन् । अहिलेसम्मका निर्वाचनलक्षित हिंसाको जिम्मेवारी पनि उनीहरुले नै लिएका छन् ।

उता सेनाले पनि उनीहरुको धम्कीलाई निर्वाचनको चुनौतीका रुपमा लिएको छ । गत बुधबार नै सेनाका प्रवक्ताले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यहाँका २० हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र सुरक्षाका हिसाबले बढी संवेदनशील रहेका बताउनुभएको छ । उहाँले पाकिस्तानका चार प्रान्तमध्ये दुईवटा पाख्तुङ्खा र सिन्धमा निर्वाचन कार्य बढी असुरक्षित हुने सम्भावना रहेको सेनाको ठहर छ । कतै यो असुरक्षाको अवस्था सेनासँग पो जोडिएको छ कि भन्ने आशङ्का राजनीतिक दल र जनतामा पनि रहेको पाइन्छ ।

निर्वाचनको मुखमा आएर शरिफलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरी जेल हालेकाले यसकोे सोझो फाइदा यसपटकको निर्वाचनमा पाकिस्तानी तेहरिक–ए–इन्साफका नेता तथा क्रिकेट खेलाडी इमरान खानलाई पुग्न सक्ने देखिन्छ । पश्चिमासँग मिलेको देखिए पनि यहाँका परम्परावादी समूहसँग मिल्ने गरेकाले यहाँको धार्मिक कट्टरपन्थी समूहले पनि इमरान खानलाई यहाँको एक वैकल्पिक शक्तिका रुपमा पनि स्थापना गर्न सक्ने देखिन्छ । तर प्रजातन्त्रवादी नेत्री स्वर्गीय बेनजिर भुट्टोको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी, (पिपिपी) पनि त्यति कमजोर भने छैन ।

जमाते उल दावाजस्ता पुरातनवादी समूह फरक ब्यानरबाट लडेर इमरानलाई जिताउन सहयोग गर्नेमा खुलेका छन् भने उनलाई यहाँको सेनाले पनि सहयोग गर्ने ठानिएको छ । अहिले प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका प्रमुख दलमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफको पार्टीलाई टक्कर दिनसक्ने दलका रुपमा पनि खानको पार्टी देखिएको छ । शरिफको सत्तारुढ पार्टी प्रजातान्त्रिक धारको मानिन्छ भने इमरानको नयाँ पार्टीले देशभित्रका सबै लोकप्रिय धारलाई समातेर सेनाको आड अथवा पक्षपोषण भित्रभित्रै खोजेको देखिन्छ ।

पाकिस्तानको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सत्ता सम्हाल्न पाएका छैनन् । सन् १९५८ मा जर्नेल आयुब खानले सैनिक शासन शुरु गरेपछि यहाँ कैयौँपटक सेना नै हावी भएको छ । सेना हावी हुँदा प्रजातान्त्रिक दलहरु कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो । अनि नागरिक सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न नपाउनु पनि स्वभाविकै हो । यतिखेरको निर्वाचनमा पनि यस्ता कैयौँ त्रासहरु जीवितै छन् । तर अपेक्षा गरौँ निर्वाचन स्वतन्त्ररुपमा होला र प्रजातान्त्रिक शक्तिले विजय पनि हासिल गर्ला ।