विपद् प्रभावित पर्यटक तथा अन्य व्यक्तिलाई आपत्कालीन उद्धार गर्न हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याण्ड निर्माण गर्ने सरकारको तयारीलाई सरोकार भएका व्यक्ति वा निकायले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटको १२२ नम्बर बुँदामा हेलिप्याड नपुगेका सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जग्गामा हेलिप्याड निर्माण गर्ने विषय समावेश गर्नुभएको छ ।

विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा राहत तथा उद्धारका लागि सबैभन्दा सहज माध्यमको रुपमा हेलिकोप्टर नै हुने भएकाले सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिन लागेको हो ।

सरकारको उक्त घोषणालाई सरोकार भएका निकायले राहत र उद्धारका लागि अग्रगामी एवं व्यवहारिक निर्णय भन्दै स्वागत गरेका छन् । नेपालमा विशेषगरी पर्यटक ओसार पसार विपद्मा उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन हेलिकोप्टरको प्रयोग हुने गरेको छ ।

यातायात नपुगेका दुगर्मन पहाडी वस्तीमा औषधि उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाका लागि समेत हेलिकोप्टरको प्रयोग नै सहज हुने गरेको छ । नेपालको पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पुगेको भएपनि बाह्रै महिना सहजरुपमा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

विशेषगरी दुगर्म क्षेत्रका नागरिक बिरामी पर्दा उपचार समेत नपाउने अवस्था अझै कायम रहेको छ । यस्तै भूकम्प, बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा समेत घाइते, अशक्तको उद्धारका लागि पनि ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ ।

‘गोरखा भूकम्प’ को समयमा समेत उद्धारका लागि ठूलो समस्या परेको थियो । उद्धारको अभावमा धेरै नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । राहत पु¥याउन समेत लामो समय लागेको थियो । सामान्य मानवीय सेवा पाउन समेत नागरिकले कयौ दिन पर्खनुपरेको थियो ।

यही बाध्यतालाई सकारात्म्क अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ७५३ वटै स्थानीय निकायमध्ये सहज यातायाताको पहुँच नपुगेका स्थानमा हेलिप्याण्ड निर्माण गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको हो । साना हेलिकोप्टर अवतरण तथा उडानका लागि सामान्य स्थान भएपनि पुग्ने भएपनि ठूला तथा मझौला हेलिकोप्टरको उडान तथा अवतरणका लागि भने हेलिप्याड नै जरुरी पर्दछ ।

हेलिप्याण्ड निर्माणका लागि केही मापदण्ड र आधार हुने भएकाले त्यसमा समेत सहयोग गर्न तथा आवश्यक समन्वयनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काम गर्नेछ ।

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल हेलिप्याण्ड निर्माणका लागि केही प्राविधिक एवं नीतिगत विषय जरुरी हुने भएकाले त्यसमा आवश्यक सहयोग गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए ।
उनले हेलिकोप्टर सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले दुर्गम तथा सुगम सबै क्षेत्रमा हेलिप्याड जरुरी पर्ने भएकाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो विषयलाई समावेश गरिएको जानाकारी दिए ।

विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको र त्यसमा हेलिप्याडको मापदण्ड समेत स्पष्टरुपमा व्यवस्था भएकाले आवश्यक पर्दा प्राधिकरणले पनि सहयोग गर्ने उपमहानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको अधिकाशं हेलिकोप्टर उडान उद्धारका लागि नै हुने गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा फसेका पर्यटकको उद्धार, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकलाई सुगम स्थानमा ल्याउनका लागि हेलिकोप्टरको प्रयोग हुने गरेको छ ।

हेलिकोप्टर उडानमा लाग्ने महँगो शुल्कका कारण आम मानिसको पहुँचमा भने सहजै पुग्न भने सकेको छैन । पैसा हुनेले हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने तथा नभएका भने त्यत्तिकै बस्नुपर्ने वाध्यता पनि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरेर नागरिकको जिउ धनको रक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायले निर्धारण गर्ने स्थानमा हेलिप्याड बनाउन प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने उपमहानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ ।,

नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले सरकारको हरेक स्थानीय तहमा हेलिप्याण्ड निर्माण गर्ने भन्ने कार्यक्रम सकारात्मक एवं व्यवहारिक निर्णय भएको बताए ।

उनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका सबै निकायले सकारात्मक पहल गर्नु आवश्यक भएको स्पष्ट पारे ।

नेपालमा हालसम्म पनि एयर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बिरामी, आपतमा परेकालाई उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्स भएको खण्डमा सहज हुने देखिएको छ । विश्वका विभिन्न देशमा एयर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । सरकारले क्रमशः सो योजना समेत लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार हाल मुलुकभित्र दश हेलिकोप्टर कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । त्यसमा सिम्रिक, मनाङ, श्री एयर, फिस्टेल एयर, हेली एभरेस्ट, एयर डाइनेस्टी, कैलाश, माउण्टेन हेलिकोप्टर, अल्टिच्यूड हेलिकोप्टर र प्रभु हेलिकोप्टर रहेका छन् ।

श्री एयरलाइन्सका प्रबन्धक अनिल मानन्धरले प्रत्येक स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले हेलिप्याड बनाउँदा एमआई १७ जस्ता ठूला हेलिकोप्टर सहजरुपमा उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने खालका हेलिप्याण्ड बनाउन सुझाव दिए । सामान्यताः ठूला हेलिकोप्टर अवतरण तथा उडानका लागि कम्तीमा ५०÷५० मिटरको स्थान आवश्यक पर्दछ ।

हेलिप्याड नहुँदा भूकम्पको समयमा उत्तरी गोरखा, धादिङ, रसुवालगायतका जिल्लामा असाध्यै समस्या परेको स्मरण गर्दै उनले सरकारको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आफूहरू समेत सहयोगी बन्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

हेली एभरेष्टका व्यवस्थापक प्रदीप गौतम पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने विषय सकारात्मक र सह्रानीय रहेको बताउछन् । हेलिप्याड बनेको खण्डमा दुर्घटनाको जोखिम समेत कम हुने, उद्धार तथा राहतका लागि समेत सहज हुने उनको भनाइ छ ।

अर्का हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कैलाश हेलिकोप्टरका निर्देशक श्रीहरि कुइकेल पनि आफूहरूको माग गरे जस्तै सरकारले बजेटमा हेलिप्याड निर्माणको कार्यक्रम समावेश गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्छन् । उनले भने “तोकिएको स्थानमा हेलिप्याड भए उडान तथा अवतरणमा सहजता हुन्छ । वातावरणीय रुपमा समेत कुनै समस्या पर्दैन ।”

केही राष्ट्रिय निकुञ्जमा हेलिकोप्टर उडाउँदा शुल्क समेत तिर्नुपरिरहेको सन्दर्भमा हेलिप्याड भए आफूहरूलाई समेत थप सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।रासस