बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । आइतबारदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशिकामा बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई छ महिनाको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार, बीमा कम्पनीका सीईओ सेवाबाट निबृत्त भएको छ महिनाको अवधि पूरा नभएसम्म अर्को बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नियुक्त हुन  पाउँदैनन् । निर्देशिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कम्पनी सचिवको रुपमा समेत काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यकारी प्रमुखले पदमा रहुन्जेल र पदबाट हटेको एक वर्षसम्म पनि कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्ने तथा संचालक सर्भेयर, बीमा दलाल, सहजकर्ता परामर्शदाता भएर काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

योग्यता निर्धारण
निर्देशिकाले सीईओको योग्यता पनि निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार, कुनै पनि बीमा कम्पनीको सिइओ हुनलाई बीमा, व्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, बाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, तथ्यांकशास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तिमा पनि स्नतकोत्तर गरेको हुनु पर्छ ।

ब्यवस्थापन तहमा बसेर काम गरेको पाँच वर्ष वा वित्तीय क्षेत्रमा भए कम्तीमा ८ वर्ष वा दुबै क्षेत्रमा कार्यानुभव भएको ब्यक्ति बीमाको सिइओ हुन पाउने छ । स्नातकको हकमा भने १३ देखि १५ वर्षको कार्यानुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, उमेर ७० वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने बताइएको छ । बीमा समितिको अध्यक्ष भएको व्यक्ति बीमा कम्पनीको सीईओका लागि अयोग्य हुने भनिएको छ । सीईओ कार्यकाल दुई वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य कर्मचारीको योग्यता
अधिकृत स्तरका कर्मचारीको हकमा पनि खुला वा बढुवाबाट अधिकृत बनाउँदा कम्तीमा स्नातक गरेको हुनु पर्नेछ । निर्देशिका लागु हुनुभन्दा अगाडि स्नातक नगरी अधिकृत भएका व्यक्तिले स्नातक नगरेसम्म थप बढुवा नपाउने भएका छन् ।

बीम कम्पनीको संचालक बन्न विदेशी वा स्वेशी बीमक बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रको संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ । स्नातक हासिल गरि विदेशी कम्पनीमा काम गरेको अनुभव भएकाले पनि संचालक हुन पाउने छन् ।

नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा तीन वर्ष काम गरेका तथा बीमा समितिले तोकेको क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गरेकाहरु पनि बीमा कम्पनीको संचालक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संचालक हुन कम्तीमा पनि २५ वर्ष पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

संबैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति तथा गाउपालिका प्रदेश सभा संघीय सभाका पदाधीकारीहरु पनि पदमा रहुन्जेल संचालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एकाघरका दुई व्यक्ति संचालक हुन नपाउने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।