नेपालमा सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार करिब ३४ हजार सहकारी संस्था अस्तित्वमा रहेको र ६३ लाख सदस्यबाट ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको भेटिएको छ । बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा १० लाखभन्दा बढी पैसा झिक्दा र राख्दा कारोबारको सम्पूर्ण स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी कानून भएका कारण सहकारीहरूमा अधिक पैसा जाने र ठगिने परम्परा बढेपछि सहकारी विभागले नयाँ निर्देशन ल्याएको हो ।

अधिकांश सहकारी संस्थामा ब्याजको लोभबाट अवैधरूपमा भित्रिएको पैसा राख्ने प्रचलन बढेको छ । दर्जनौं सहकारीहरूले लाखौं ग्राहकलाई करोडपतिबाट रोडपति बनाएको उदाहरण हामीसँग प्रशस्त छन् ।

चर्को ब्याज दिने र चर्को ब्याजमा लगानी गर्ने सहकारीहरूका कारण पैसा बैंक र वित्तीय कम्पनीमा नगई सहकारीमा जाने गर्छ । नेपालमा २८ वटा वाण्ज्यि बैंक, सयभन्दा बढी विकास बैंक र पाँचसयभन्दा बढी फाइनान्स कम्पनी भए पनि स्रोत खुलाउनुपर्ने डरले सहकारीमा कालो धन जाने सम्भावना अधिक भएपछि विभागले यस्तो निर्देशन जारी गरेको भेटिएको छ ।

अब सहकारी संघ–संस्थामा पनि १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने नियम सहकारी विभागले कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन–२०६४ को व्यावस्थाअनुसार सहकारीको नियमक निकाय विभागले निर्देशन जारी गरेको छ ।

जसमा सहकारीका सदस्यहरूले शेयर खरिद, वचत जम्मा, कर्जा वा ब्याज भुक्तानी र रेमिट्यान्समा १० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सहकारी संस्थाहरूमा अब पैसा कम जाने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा जाने देखिन्छ । स्रोत नखुलाएको भेटिए ठाउँको ठाउँ सहकारी संस्था कारबाहीमा पर्ने स्रोतको दाबी छ ।

सबै स्ट्कहोल्डरको लागत राख्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सदस्यको कम्तीमा वर्षमा एकपटक, मध्यम जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा तीन वर्षमा एकपटक पहिचानका लागि लागत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई सरकारले निर्देशन दिएको हो ।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई भने विशेष पहिचान गरी सोहीअनुसार सूचना संस्थाले राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । एकैपटक वा वार्षिक ३० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई असामान्य मानेर सोहीअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कारोबारको प्रतिवेदन बुझउनुपर्ने सहकारी संस्थाहरूले कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइका साथै सहकारी डिभिजन कार्यालय र विभागमा समेत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सहकारीमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी एकाइमा १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सहकारीहरूले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघ महासंघहरूले मासिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्ने छ ।

वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने र वार्षिक पाँच करोडभन्दा कम जायजेथा भएका संस्थालाई भने डिभिजन कार्यालयमा वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सहुलियत दिइएको छ । यदि नबुझाए जरिवाना र सहकारी खारेजसमेत गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयन नभए कारबाही निर्देशन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने र उसले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्व्यन गर्नुपर्नेछ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरूपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका प्रावधान राखिएको छ ।

ठगी गर्ने सञ्चालकलाई १० वर्ष कैद र ५० लाख जरिवाना सहकारी संस्थामा डिपोजिट गर्ने डिपोजिटकर्ताको बिल्लीबाठ भएपछि व्यावस्थापिका संसदको बैठकले पारित गरेको सहकारी विधेयकमा सहकारी ठगीलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत परिभाषित गरिएको छ । कसुरमा लाख रूपैयाँसम्म बिगोमा एक वर्ष कैद हुनेछ । यस्तै, दश लाख रूपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी र दश करोडसम्म भएमा ६ देखि ८ वर्ष कैद हुनेछ । दश करोडभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि न्यूनतम ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । र सहकारी खारेज हुनेछ । सहकारीमा कालो धन भेटिएमा दुवै पक्षलाई कानूनअनुसार कारबाही हुने प्रष्टै छ । एउटा सहकारीका सुधीर बस्नेतले ठगी गर्दा डिपोपजिटकर्तालाई रोडपति बनाएपछि बाध्य भएर राज्यले यस्तो कानूनी व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ ।

आर्थिक बजार माशिकबाट