नेपाल आयल निगमले संचित नाफाबाट बोनस शेयर वितरण गरेर चुक्ता पुँजी बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । चुक्ता पुँजी २० अर्ब पु¥याउन त्यसको करिब ५५ प्रतिशत अर्थात् कुल रु. ११ अर्बको शेयर संस्थापक शेयरधनीलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
संचित नाफा पर्याप्त हुनुका बाबजुद सरकारले लाभांश वितरण स्वीकृत नगर्दा निगमले नाफाको पुँजीकरणको विकल्पमा जाने उपायस्वरुप बोनस शेयरबाट चुक्ता पुँजी बढाउन खोजेको हो ।
अहिले निगमको चुक्ता पुँजी रु. २९ करोड २३ लाख ९५ हजार ७ सय छ । यसलाई २० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन हालको पूँजीलाई करिब ६९ गुणाले बढाउनुपर्ने हुन्छ । यर्थात्, करिब रु. १९ अर्ब ७० करोड ७६ लाख पुँजी थप हुनुपर्छ । त्यसमध्ये करिब १० अर्ब ७० करोड ७६ लाख रुपैयाँ संचित नाफाबाट पुँजीकरण गरेर हाललाई चुक्ता पुँजी रु. ११ अर्ब पु¥याउने प्रस्ताव निगमले सरकारसमक्ष गरेको हो । यसपछि पनि २० अर्ब चुक्ता पुँजीको लक्ष्य भेट्न निगमले थप ९ अर्ब बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
आयल निगमको संचित नाफा (क्युमुलेटिभ प्रोफिट) अहिले रु. १३ अर्ब ६१ करोड ५ लाख २१ हजार छ । चालु आवको अन्त्यमा यो १४ अर्ब ७ करोड ७५ लाख पुग्ने निगमको अनुमान छ ।
यसमध्येबाट संस्थापक शेयर धनीलाई ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोनस शेयर दिएर उक्त रकमलाई चुक्ता पुँजीमा परिवर्तन गर्ने निगमको योजना हो ।

यस्तो हुनेछ शेयर संरचना

निगमको प्रस्तावित शेयर संरचना ५५ प्रतिशत संस्थापक शेयर धनीहरूलाई, ३० प्रतिशत सर्वसाधारण र १५ प्रतिशत रणनीतिक साझेदारहरूलाई दिने निगमका निमित्त नायब प्रबन्धनिर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले निगमलाई निजीकरणमा लैजान मान्यो भने यो प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेछ ।’ गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव वासु शर्मा पौडेलको अध्यक्षता गठित उपसमितिको प्रतिवेदनले चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन सिफारिस
गरेको थियो ।

करिब दुई खर्बको कारोबार भए पनि पुँजी कम भएकाले दायरा बढाउन लागेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए । ‘पुँजी वृद्धि गरेर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थले स्वीकृति दिएर सरकारले रकम थपे वृद्धि हुन्छ ।’ निगमले वार्षिक करिब एक सय ५० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छ । यसले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट इन्धन ल्याएर यहाँ बेच्दै आएको छ ।

भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार बढाउनुपरेमा तथा पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्र आएमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने भएकाले पनि निगमलाई पुँजी बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।  २०६५ सालमै तत्कालीन सांसद भिम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सरकारी समितिले पुँजी बढाउन सुझाव दिएको थियो । सञ्चालक समिति र निगमको साधारण सभाले पुँजी बढाएर सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न अनुमति दिएपछि निगमले पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

अधिकृत पूँजी ३० अर्ब

निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार, निगमको वार्षिक कारोबार प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गइरहेको तथा निगमको सुधारका लागि विभिन्न समयमा उच्च स्तरीय समितिहरूले दिएका प्रतिवेदनमा पनि निगमको चुक्ता पुँजीको वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको थियो । सो बमोजिम निगमको गतवर्ष असारमा बसेको ३४औं साधारणसभाले नै अधिकृत र जारी पुँजी ३०÷३० अर्ब कायम गरेर चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने, निगमको शेयर सर्वसाधारण जनतासमक्ष पु¥याउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, ग्यास आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको निगमको शेयर सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरेर जनताको अपनत्व बढाउँदा संस्था अझै मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ । अहिलेको पुँजीमा आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, अर्थ मन्त्रालय, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शेयर छ । निगम कम्पनी ऐन २०२१ अनुसार सञ्चालन भएको भए पनि अहिले सो ऐन संशोधन भएर ‘कम्पनी ऐन २०६३’ अनुसार सञ्चालित छ । सो ऐनले निर्धारण गरे अनुसार पनि निगमको पुँजी न्यून छ ।

निगम सरकारी स्वामित्वकै भएकोले निगमलाई पुँजी आवश्यक पर्दा सरकार नै जमानी बसेकोले त्यति समस्या नपरेको हो । स्थापनाकालमा प्रबन्धपत्रमा उल्लेख भए अनुसार यसको अधिकृत पुँजी एक करोड रुपैयाँ, जारी पुँजी २५ लाख रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी दश लाख रुपैयाँ थियो । हाल निगमको चुक्ता पुँजी २९ करोड २३ लाख ९५ हजार सात सय रुपैयाँ छ । जनतापोस्ट दैनिक