सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण हुन नसक्दा राष्ट्रियसभा गठनमा ढिला भएको छ । राष्ट्रियसभाको गठनबारे नेपाली काँग्रेस एकल संक्रमणीय तथा एमाले बहुमतीय प्रणालीका पक्षमा छ ।

कांग्रेस र एमाले आ–आफ्नो अडानबाट टसमस भएका छैनन् । कांग्रेसका सबै भातृ संगठनका सभापतिहरुले अहिले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उक्त अध्यादेश तत्काल पारित नभए कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरुको उद्धघोष छ ।

तर कांग्रेसभित्रै उक्त कदमलाई लिएर मत विभाजित बनेको छ । यसै संबन्धमा कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँग राजतिलक साप्ताहिकले गरेको कुराकानी ः–

० एमालेले नयाँ बन्ने सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्वन्धि अध्यादेश ल्याउछ भन्दैछ, यस विषयमा कांग्रेसको धारणा के हो ?
त्यस्तो चाहनाले त राष्ट्रियसभा बन्दैन । संविधानलाई पनि लत्याइदिए भैहाल्यो नि । संविधान अनुरुप अघि बढ्ने हो भने यहि सरकारले राष्ट्रियसभा सम्वन्धि अध्यादेश पास गरेर राष्ट्रियसभा गठनका लागि निर्वाचन गर्छ । तवमात्र सरकार छोड्छ ।

० संविधानको उल्लङ्घन त प्रधानसेनापति रुकमा·त कटुवाल काण्डमा कांग्रेसले नै सुरु गरेको हो, नि होइनर ?
होइन । त्यो त राष्ट्रको सवाल थियो । अहिलेको अध्यादेशले त राष्ट्रलाई खतरा पर्ने केही पनि छैन । त्यो बेला त खतरा उत्पन्न हुनेवाला थियो । विषयको गाम्भिर्यतालाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

० अध्यादेशमा सरकारले एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राख्नाको कारण के ?
एकल संक्रमणीय मत भनेको समावेशी र समानुपातिकको एउटा अङ्ग हो ।

तर, नेकपा एमालेका नेता र केही वरिष्ठ कानुनविद्,वकिलहरुले भन्दै हुनुहुन्छ कि एकल संक्रमणीय मतलाई संविधानले चिन्दैन भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ । यत्ति कुराको पनि ज्ञान नभएका ति वरिष्ठ वकिलहरु एमालेले जे बोल्दै छ त्यही बोलिरहनुभएको छ । त्यो त दुखद कुरा हो ।

म संविधानको ज्ञाता पनि होइन । वरिष्ट वकिल पनि होइन । उहाँहरुले जे लभन्दै गर्नुहुन्छ, त्यसै अनुरुप नेताहरु हिडेभने देश चल्दैन ।

० त्यसो भए, समस्याको समाधान के हुन सक्छ त ?

राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो । तर सहमति भनेर के मा कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा कि आफै जान्नु प¥यो, होइन भने सम्वन्धित विज्ञको सल्लाह लिन प¥यो ।

एकल संक्रमणीय मत वा बहुमतिय प्रणालीमा के सहमति गर्ने हो ? अलिकति संकेत त चाहियो नि । अब आउने सरकारले अध्यादेश ल्याउने भन्ने हो भने त्यसमा कांग्रेसको सहमति हुन सक्दैन ।

० केपी शर्मा ओलीको दबाबपछि आयोग पनि पछाडि हटेको छ नि ?
दम्भ र अहङ्कारले देश, राज्य, सरकार चल्दैन । यो कुरा उहाँहरुले बुझ्नुपर्छ । उहाँहरुले मुखले दम्भ छैन भने पनि व्यवहारले देखाइरहेको छ । दम्भ हुनुपनि पर्छ । राष्ट्रपतिले गर्ने काममा अवरोध गर्नु भएन । राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित सस्थालाई पार्टीको निर्देशन अनुरुप काम गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेस होस या एमाले जो कोहिले पनि दवाव दिनु हुदैन ।

० बर्तमान सरकारलाई प्रदेशमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने अधिकार छ  ?
अधिकार त छैन । तर प्रदेशका सासंदहरुलाई कसले सपथ ग्रहण गराउने ? कुरा बुझ्नुपर्यो नि । गभर्नर नियुक्त त गर्नुपर्यो नि । प्रदेशको राजधानी पनि टुङ्ग्याउनपर्छ ।

० अब नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त ?
म विराटनगर छु । कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठक पनि बसेको छैन । बैठक बस्यो भने आफ्ना विचारहरु दिन्थ्यौँ ।

० कांग्रेसले चुनाव हार्दा पनि किन समिक्षा गरेन ?
छिटोभन्दा छिटो केन्द्रिय समितिको बैठक बस्नुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिइरहेका छाँै ।

हारको समिक्षा मात्रै होइन, अध्यादेशको इस्यु लगायतका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ । केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाइएन भने त हस्ताक्षर संकलन पनि गर्नुपर्छ ।

० केन्द्रिय समिति बैठकका लागि दबाब दिन अब हस्ताक्षर अभियान सुरु हुन्छ ?
हामी तीन चार दिन हेर्छौँ । तर भएन भने हस्ताक्षर अभियान सुरु हुन्छ । यसरी त पार्टी चल्दैन नि । छलफल त चलाउनुपर्छ नि ।

० कांग्रेसभित्र शेरबहादुर र रामचन्द्र मिलिसकेपछि अरुको कुरा सुनिदैन । के गर्नुहुन्छ ?
उहाँहरुले राम्रै कुरा गर्नुभएको खण्डमा मान्नैपर्छ । तर केन्द्रिय समितिको बैठक बोलाउने सवालमा हामी दबाब दिन्छौँ ।

चुनावी नतिजा, अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख लगायतका विषयमा छलफल गर्ने हो भने त सभापति देउवालाई नै फाइदा हुन्छ नि । पार्टीको आधिकारिक निर्णय भयो भने बलियो हुन्छ नि । अहिले त देउवा एक्लै बोलिरहनुभएको छ ।

० देउवालाई सभापतिबाट हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? गगन थापाले भनेको कुरा सुन्नुभएकै होला ?
गगनजीले के भन्नुभयो त्यो कुरातिर म जान्न । मेरो भनाई चाँही केन्द्रिय समितिको बैठक बसोस् । अध्यादेशका बारेमा छलफल गरोस् ।

निर्वाचन परिणामको बारेमा विस्तृत छलफल र समिक्षा गुर्नपर्छ । कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप नगरी छलफल गर्नुपर्छ । एउटा निचोडमा पुगौँ । त्यसपछि महासमितिको बैठक बस्नुपर्छ । पहिलेको गाविस गाउँपालिका बनिसक्यो । निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० बाट १ सय ६५ बनिसक्यो ।

प्रादेशिक सरकार बन्ने बेला भइसक्यो । हाम्रो पार्टीको संरचना फेरिएको छैन । त्यसैले आवश्यकता अनुसार विधान संशोधन पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एक डेड वर्ष्भित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।

० तपाई विशेष महाधिवेशन गराउने पक्षमा हो ?
विशेष महाधिवेशन होइन । यो त फरक कुरा हो । विशेष महाधिवेशन भनेको त अहिलेकै संरचनामा अधिवेशनलाई विशेष महाधिवेशन भनिन्छ ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ मा तीन जना क्षेत्रीय सभापति छन् । कसलाई स्विकार गर्ने ? समस्या छ नि । यसरी त चल्दैन नि ।