काठमाडौं,भदौ २५ –

सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई गाडी सुविधा दिने तयारी थालेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कसरी कस्तो खालको सवारी सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल थालेको हो ।

कुन स्थानीय तहका लागि कति गाडी चाहिन्छ भन्ने अध्ययन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको अवस्थिति, क्षमता, भूगोल, आवश्यता र सेवाग्राहीको चापको आधारमा यो सुविधा दिने योजना मन्त्रालयको छ ।

निर्वाचन लगतै थुप्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विलासी गाडी सुविधा लिन प्रयत्न गरेका थिए । केहीले त आफ्ना लागि नयाँ गाडी किनेर ल्याइसकेका छन् भने कतिपयले महिनामा लाखभन्दा बढी खर्चेर भाडामा सवारी लिएका छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने पटकपटक गाडी सुविधा दिन सरकार आफैंले प्रयत्न गरिरहेको भन्दै स्थानीय तहको बजेट त्यसमा खर्च नगर्न भनेको थियो ।

स्थानीय मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार जनप्रतिनिधिलाई गाडीको सुविधा दिन ३ वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । ‘अहिले नै गाडी किन्न हामीसँग बजेट छैन । हामीले भएका र सम्भाब्य स्रोतबाट व्यवस्थापनका लागि पहल सुरु गरेका हौं’ प्रवक्ता तामाङले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गाडी सुविधा सबै स्थानीय तहले पाइहाल्ने होइन । हामी क्रमैसँग सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने स्थानबाट यो काम सुरु गर्छौं ।’

पहिलो विकल्पका रुपमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको प्रयोगविहीन गाडी उपलब्ध गराउने प्रयास गरिनेछ । जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयहरुले प्रयोग गरिरहेका केही गाडी अब स्थानीय तहलाई दिन सकिने अवस्था रहेको तामाङले बताए ।

सरकारले विभिन्न शीर्षकका बजेट सीधै स्थानीय तहमा पुर्याएपछि जिल्ला समन्वय समिति, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलगायत थुप्रै महत्वपूर्ण कार्यालयहरु कामको चापबाट मुक्त छन् । त्यहाँ प्रयोग भइरहेका र प्रयोग हुन नसकेका गाडी गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छ । यसबारे एकीन गर्न मन्त्रालयले अध्ययन थालेको हो ।

त्यसैगरी जिल्लास्थित विभिन्न परियोजनाका गाडी पनि स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ कि भनेर पनि मन्त्रालयले छलफल थालेको छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम तथा परियोजनाका गाडी दिने योजना बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै मन्त्रालयलाई यस्ता साना कार्यक्रम तथा परियोजना भदौभित्रै स्थानीय ततहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

साथै विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित जलविद्युत लगायत विकास आयोजनाका गाडी पनि जनप्रतिनिधलाई उपलब्ध गराउन सकिनेरनसकिनेबारे छलफल अघि बढाइएको छ ।

आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नभए गाडीका लागि दातृ निकायसँग छलफल गर्ने सरकारले बताएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफ्नो स्रोत भएका स्थानीय तहलाई गाडी किन्ने रोक लगाएको छैन । तर, गाडी खरिदलाई प्राथमिकता नदिने भनेको छ ।