नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अत्यन्तै सुझबुझका साथ सार्वजनिक भएको देखिन्छ । मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुको बीग मर्जर वा फोर्स मर्जर के आउने हो भन्ने चासोका साथ हेरिरहेका बैंकरहरुलाई हाइसन्चो भएको छ । यी दुवै मर्जर मौद्रिक नीतिमा आएका छैन् । यति भनिएको छ कि मर्जरमा आए सुविधा दिइनेछ । पुरानै भाषामा केही नयाँ कुरा राखी आएको मौद्रिक नीतिबारे बैंकर र व्यवसायी के के भन्दछन् त हेरौं ।

फोर्स मर्जर नआउनुनै मौद्रिक नीतिको सुन्दरता
अनिल केशरी शाह, सीइओ, नबिल बैंक
नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले फोर्स मर्जरको नीति नआउनु नै मौद्रिक नीतिको सुन्दर पक्ष भएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो समयका क्रियाकलापले कतै राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत् फार्स मर्जरमा जाँदैछ कि भन्ने आशंका थियो, तर त्यो भएन,’ शाहले भने, ‘फोर्स मर्जरको नीति नआउनु नै मौद्रिक नीतिको सुन्दर पक्ष हो ।’ ‘बिग मर्जर गरेन भने यस्तो दण्ड गर्छौं नभनीकन मर्जरमा जानेलाई प्रोत्साहन गर्छौं भन्नुभएको छ, यो धेरै सकरात्मक कुरा हो,’ शाहले थपे ।

मर्जरमा जानेलाई स्प्रेडदरमा केही सहुलियत दिने, शाखा खोल्न दिने, उर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा तोकिएको लगानी प्रवाह गर्न नसक्दा हर्जना ब्याज लगाउँदैनौं भन्नु सकरात्मक भएको उनले बताए ।

‘जसलाई मर्जर आवश्यक छ र मर्जरमा जान चाहेका छन् उनीहरुका लागि यो ठूलो राहत हो,’ शाहले भने, ‘फोर्स मर्ज गरेको भए त्यसको प्रतिफल राम्रो हुँदैन थियो । स्वेच्छिक मर्जरको प्रतिफल राम्रो आउँछ ।’
कुनै बैंक मर्जरमा जान खोजिरहेको भए उसका लागि यो ठूलो अवसर भएको शाहको तर्क छ ।

‘म जुन बैंकमा छु, मेरो बैंकले मर्जरमा जान खोजिरहेको भए यो ठूलो अबसर हो , अब चाहीँ मर्जरमा जाऔं न भनेर प्रोत्साहित हुने अबसर हो,’ उनले भने, ‘मर्जरमा जान नचाहने बैंकलाई फोर्स मर्ज गराउने भनिएको छैन । सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै यही हो ।’

शाह सीइओ भएको नविल बैंकले राष्ट्र बैंकमा मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाएको छैन । नविल बैंकले मर्जरमा नजाने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

अब बैंकको संख्या ५० प्रतिशत घट्छ
चिन्तामणी शिवाकोटी डेपुटी गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले वाणिज्य बैंकको संख्या हाल भएकोमा आधा हुने दाबी गरेका छन् ।
मौद्रिक नीति पछि आफ्नो प्रतिकृया दिँदै शिवाकोटीले बैंकहरुलाई मर्जरबाट घटाउने बताए । उनले भने ‘हामीले संख्यालाई यति उति भनेर तोकेका छैनौं, करिब करिब आधी संख्या भयो भने त्यो इकोनोमिलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सामान्य ठम्याई हो ।’ नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कति वटा वाणिज्य बैंक चाहिन्छ भनेर कुनै अध्ययन भएर निचोडमा नपुगेको उनीले दाबी गरे ।
डिपुटी गर्भनर सिवाकोटीले भनेः– बैंकहरुको मर्जर तुरुन्ताको तुरुन्तै नसकिने भएकोले एक वर्षको समय दिएका छौं । त्यो समयमा आउनेले अर्को एक वर्ष विभिन्न सहुलियत पाउने छन् ।

यो अवधिमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हेरेको र धेरै संख्या हुँदा हुने खर्च कटौती गर्ने र त्यो खर्च कटौती हुँद बैंकहरुको मुनाफा बढ्छ र त्यो मुनाफा सबै सरोकारवालालाई लाभ हुन्छ भनेर यो व्यवस्था गरेको शिवाकोटीले बताए ।
अहिले सबै बैंकलाई जोडदा कति कारोबार गरेका छन् कति डिपोजिट गरेका छन, कति डिपोजिट गरेका छन् त्यो कारोबारको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्दै आएकोले मर्जर हुँदा पनि बैंकको संख्या घट्ने र कारोबार नघटने भएकोले मनोटरिङमा राष्ट्र बैंकलाई समस्या नपर्ने बताए ।
उनले भने ‘बैंकको संख्या सार्है कम भयो भने पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कार्टे्लिङ हुने भएकोले त्यस्तो नहोस भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो ।’

एकै जना लगानीकर्ता ‘क’ बैंकमा ‘ख’ बैंकमा पनि भएको खण्डमा निश्चित प्रतिशत भन्दा माथीको सेयर मात्र राख्न पाउने तोकेको जानकारी गराए । उनले त्यसको लागी कार्य्विधि बनाएर सर्कुलर बनाएर जारी गर्ने जानकारी गराए । उनले भने ‘तिनीहरुको लागि पनि मर्जरमा लैजान काउन्सीलिङ गर्छौ ।’
उनले थपेः– ४ प्रतिशत लिने पुर्नकर्जालाई ३ मा झारेका छौं । १० लाख सम्मको एसएमई कर्जालाई १० बाट ७ प्रतिशतमा झारेका छौं । यसले ब्याजदरमा सुधार आउँछ ।

मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सुविधा कम भयो
चन्द्र प्रसाद ढकाल अध्यक्ष ग्लोबल आईएमई बैंक
नेपाल उद्योग वाणिज्य माहसंघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमइ बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरका लागि सोचेजस्तो सहुलियत नआएको बताए ।
‘सरकारले बजेटमा नै वाणिज्य बैंकहरुबीचको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेपछि मौद्रिक नीतिमा जुन हिसाबले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहत आउँछ भन्ने लागेको थियो, त्यो आएन,’ ढकालले थपे ।

मौद्रिक नीतिले कम्पोलसरी मर्जर गराउँछ कि भन्ने आफूलाई लागेको तर स्वतस्फूर्त मर्जरमा जानका लागि केही सहुलियत दिएको उनको भनाई छ । ‘कम्पोलसरी मर्जरको व्यवस्था आउँछ कि भन्ने लागेको थियो तर केही प्रोत्साहन दिएर स्वतस्फूर्त मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको छ,’ ढकालले दाबी गरे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज गर्नु भनेको आफैंमा संस्थाहरु बलियो हुनु भएको उनको भनाई छ ।
‘संस्था ठूलो भएपनि जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ, मौद्रिक नीतिमा आए पनि नआए पनि बैंक बलियो भयो भने उसको लगानी गर्ने र जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्छ । र, सानातिना समस्या आउँदा बैंक संकटमा पर्दैन ।’ ढकालले बताए ।

मौद्रिक नीतिले उद्योगी र व्यवसायीले खोजेको सुविधा पाएनन्
भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मौद्रिक नीतिले उद्योगी र व्यवसायीले खोजेको सुविधा पाएनन् यो दुखद पक्ष हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको मौद्रिक नीतिले उद्योगी÷व्यवसायीले खोजेको सुविधा नदिएका यसबाट आफू दुखी भएको बताईन । ‘हाम्रो चासो भनेको तरलताको सम्बोधन कसरी हुन्छ र ब्याजदर कसरी घट्छ भन्ने थियो,’ अध्यक्ष राणाले भनिन्, ‘तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेको देखिएन ।’ राष्ट्र बैंकले अरु उपायबाट ब्याजदर घटाउन खोजेको देखिए पनि उद्योगी व्यवसायीको माग अनुसार स्प्रेड दर घटाउन नसकेको उनको दाबी छ ।

‘हामीले स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेका थियौं तर राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशतमा मात्रै झारेको छ, यसले अपेक्षितरुपमा ब्याजदर घट्ने देखिँदैन,’ उनको दाबी छ ।
१ खर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा कोष बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको अधयक्ष राणाको गुनासो देखिन्छ । कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय लगायतमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको उनको भनाई छ । राजतिलक साप्तहिक