भूपेन्द्र आचार्य । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तिय कम्पनीहरुलाई यहि साता आउने मौद्रिक नीति मार्फत बिग मर्जरको बाध्यात्मककारी मर्जर ल्याउने प्रायः निश्चित देखिएको छ । यसमा कानुनी कठिनाई धेरै छन् । सञ्चालक र बैंकरहरुको इँगो पनि छ । नामको कुरा पनि छ । कर्मचारी मिलानका कुरा त कत्ति छन् कति । यसले गर्दा बिग मर्जर कति सफल हुने हो त्यो त भविष्यमै थाहा होला ।

हिजोका दिनमा बजार उदारीकरणको नाममा प्रजातान्त्रिक सरकारले बिनायोजना नयाँ बैंक खोल्न अनुमति दिइयो भने आज सिनर्जीका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने नीति मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइँदैछ । तथापि, आजका दिनसम्म उदारीकरणको सरकारी नीतिमा कुनै फेरबदल भएको छैन । नयाँ बैंक दर्ता भने रोकिएको छ । दुवै विरोधाभाषपूर्ण विषय एकसाथ आएका छन् । यसले कस्तो असर गर्ने हो त्यो हेर्न त बाँकी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक मर्जरको पहिलो उद्देश्य नियमनको बाध्यता हो भने दोस्रो सिनर्जी (बलियो पुँजीगत संरचना) हो । सैद्धान्तिक रुपमा ठिकै लाग्ने राष्ट्र बैंकको यो भनाइसँग असहमति राख्न सकिँदैन । तर, व्यवहारमा त्यस्तो अवस्था देखिदैन । बिग मर्जरले संस्था बलियो होला । तर, सयौं कर्मचरीहरुको रोजीरोजीको ठेक्का राष्ट्र बैंकले लिने कि नलिने यसको उत्तर कसले दिने ?

बाहिरबाट झट्ट हेर्दा बैंक गाभिने वर्तमान प्रक्रिया फोर्स मर्जर नदेखिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रक्रिया स्वेच्छिक भने हुँदै होइन । आवरणमा आफ्नो संलग्नता कतै नरहेको जस्तो देखाउन खोजे पनि प्रत्येक चरणमा आफ्नो भूमिकालाई सर्वोपरि राखेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने नीति तर्जुमा मौद्रिक नीति मार्फत ल्याउने प्रष्टै छ । यो राम्रो पक्कै होइन ।

नयाँ बैंक खोल्दा राष्ट्र बैंकले भविष्यमा नियमनको सम्बन्धमा पर्न सक्ने सम्भावित खतराको कुनै वास्ता गरेको देखिदैन । बैंकलाई लाईसेन्स लिँदा पेस गरेको कार्ययोजना विवरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक मात्र ठान्ने गरेको इतिहास हामीसंग छ ।

बैंक दर्ताका बखत राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको कार्ययोजना बमोजिम पुँजीवृद्धि योजनाको स्वीकृति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्नो कार्ययोजना विपरीत भए पनि राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धिको निर्देशन मान्न विवश छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फितिको दरको अनुपातमा पुँजी वृद्धिको नीति तर्जुमा गर्न नसक्नु वा नचाहनु दुवै असल वित्तीय निर्देशन होइनन् । यो राष्ट्र बैंकको नाजवाफीपन हो की, होइन गर्भनर साब ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभेर वा अन्य कुनै योजनावाट तोकिएको मापदण्ड बमोजिम पुँजीगत संरचना बनाएपछि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था गभिन चाहेमा, त्यसबखत त्यसरी गाभिन अनुमति नपाउन सक्छन् । किनकी पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने सम्बन्धी जेजति नीति तर्जुमा गरिएका छन् ति सबै फोर्स मर्जर अन्तर्गत गरिएका हुन् । स्वेच्छिक मर्जरअन्तर्गत होइनन् । भन्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

कानूनी पक्ष ः जुनसुकै कम्पनी एक आपसमा गाभ्न गाभिनका लागि कम्पनी ऐन २०६३ दफा १७७ र बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनका लागि विषेश ऐनको व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ६९ मा बाहेक अन्यत्र कुनै ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको देखिदैन ।

कम्पनी ऐन २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ( बैविसंस ऐन ) २०६३ बमोजिम ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी नियमावली नेपाल सरकारले मात्र बनाइ लागू गर्न सक्छ भने ऐन नियममा भएको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कार्य्विधिको प्रष्टताका लागि सम्बन्धित निकायले वा विभागले विनियम वा निर्दे्शिकासम्म बनाउँछ । यो बुझ्नु जरुरी देखिन्छ ।

कम्पनी ऐन बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निर्दे्शिका र बैविसंस ऐन बमोजिम बैंकले आफ्नै लागि विनियम बनाइ लागू गर्न सक्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको कुनै वास्था गरिएको छैन । यस्तै सरकारले पनि बैंविसंंस गाभ्न गाभिनका लागि कुनै नियमावलीको आवश्यकता पनि महशुस गरेको पाइँदैन ।

राष्ट्र बैंक आफैंले (नेपाल राष्ट्र नेपाल बैंक ऐन २०५८ को दफा ११० (२) (ण) ) बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियवावली २०६८ ( बैंतविसंगागावि २०६८) बनाएर लागू गरेकोछ । उक्त दफा बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य बिषयमा मात्र विनियम बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएकोछ । गाभ्ने गाभिने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको नभइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो ।

वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी मौजुदा विनियमावली ( २०६८ को ४ (१) ) मा गाभ्न वा गाभिन ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, वर्गका बैंक÷वित्तीय संस्था योग्य हुने र ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था सोही वर्गमा गाभिन सक्ने उल्लेख गरिएको व्यवस्था समेत प्रचलित कम्पनी ऐन र ‘बैविसंस’ ऐनमा कुन वर्गको संस्था कुन वर्गकोमा गाम्न सकिने भन्ने कहिँं कतै उल्लेख छैन ।

यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्न बन्देज लगाउनुपर्ने भए सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन तथा सोको नियमावली बनाई बन्देज लगाउन वा नियमन गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्थाको पुरै अवज्ञा गरिएको छ । जसको कानुनी बैधता जबरजस्ती मान्य पारिएको छ । यो बिरुद्ध भोली मुद्दा मामिला भए यसको उत्तर कसले दिने हो ?
उक्त विनियमावलीमा कम्पनी ऐनमा उल्लेख भएको कम्पनी गाभ्ने गाभिने बिषय कुन–कुन चरणमा कसरी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन, यो नीतिगत बेइमानी हो । तथापि, कतिपय बैंकहरु मर्जर भइसके भने केही मर्जर हुने क्रममा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नभएको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था उपर आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले बनाएको विनियमालीमा गाभ्ने गाभिने बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कनकर्ताको व्यवस्था गरे पनि मूल्याङ्कनकर्तालाई कसैप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाइएको छैन । मूल्याङ्कनकर्ताको योग्यता केही नतोकिनु बिडम्वना नै मान्नुपर्छ । मूल्याङ्कनको बिषय, इन्जिनियरिङ, लेखा र कानुनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेमा सोको ख्याल नै नगरी एकै व्यक्तिले पनि मूल्याङ्न गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कत्ति जायज छ । बैंकमा लाखौं जनताको दुखको कमाई हुन्छ गर्भनर साब ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियतमा कुनै शंका नगर्ने हो भने गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले पनि उक्त प्रतिवेदन कानुन बमोजिम ठिक रहे नरहेको भनी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन वाणिज्य इजालस वा अन्य त्यस्तै निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको गर्न पहल गर्न सक्थ्यो । तर, त्यस्तो सदाचार राष्ट्र बैंकले देखाउनै चाहेको देखिंँदैन । जबकी भारतको कम्पनी ऐन १९५६ को दफा ३९१ मा गाभ्ने गाभिने दुवै कम्पनीले आवश्यक निर्देशनका लागि कम्पनी न्यायधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसलाई पनि ख्याल गर्ने कि गर्भनर साब ?
मौजुदा कानुनको बेवास्था गरी गरिएको मर्जरबाट बैंकको सिनर्जी त बढ्ला तर सिनर्जी बढ्दैमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने र राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक उपर निरीक्षणमा पहुँच पुर्याउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन । त्यसकारण बिग मर्जर सजिलो छैन । यसका लागि समय, सुविधा दिनु पर्ने देखिन्छ । जबरजस्ती गर भन्दैमा मर्जर सम्भव नै देखिदैन ।