म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन । अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न । यी अभिव्यक्ति मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीका हुन । तर, मुलुकमा दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारले जरा गाडेको देखिएको मात्रै छैन । प्रमाणित पनि हुँदै गएको अवस्था छ नेपालमा ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलताको अभ्यास गरेको बताए पनि उनको नाकै मुनी भइरहेको भ्रष्टाचारको बारेमा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो देखिन्छ ।
यो वर्तमान सरकारको प्रवृत्तिजस्तै बनेको छ । भ्रष्टाचारीको अनुहारसमेत नहेर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बिल तथा खर्चको बारेमा भने जानकारी नदिएर आफंैले भाषण गरेको र घोषणा गरेको विषयलाई ढाकछोप गर्दै आएका देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारका केही मन्त्रीले भष्टाचार गरेर अकूत कमाए भन्ने गुनासो जनमानसमा व्याप्त छ । वाइड बडी प्रकरणमा सरकार सबैभन्दा बढी बदनाम भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री यी र यस्ता विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्दै चुपचाप बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराईमा आकाश जमिनको फरक भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । यो राम्रो संकेत होइन ।
केही दिन अगाडी सार्वजनिक गरिएको एक सूचकमा नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको उल्लेख छ । आफैंले सम्पादन गर्ने र आफ्नै कार्यालयले हेर्ने विषयमा समेत कुने जानकारी नै नदिएर उनले कानुुनी शासन र मूल्यको खिल्ली उडाइरहेका छन् ।
सरकारी निकायले खर्च गर्ने रकमको जानकारी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन विपरित सरकारले विगत केही समयदेखि सरकारी खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न छाडेको छ । यो कस्तो देश हो ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेवसाइटमा निरन्तर रुपमा सरकारी खर्च एवम् भुक्तानीको विवरण उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेवसाइटमा त्यस्तो खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न छाडेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराईमा आकाश र जमिनको फरक देखिएको हो ।
राज्यकोषबाट रकम भुक्तानी गर्नुअघि बिल सार्वजनिक गर्ने प्रचलन तोडेर सरकारले नै खर्चको विवरण लुकाउन थालेको भन्दै सरकारको आलोचना मात्रै भएको छैन । शंका र उपशंका गरिन थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले भुक्तानीका लागि प्राप्त बिल सार्वजनिक गर्ने प्रचलन शुरु भएको थियो । तर, बेवसाइटमा त्यस्तो कुनै विवरण भेटिँदैन । लामो समयदेखि बिल तथा खर्चको अवस्थाको बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन । कारण के हो किन यस्तो हुँदैछ छ ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयमात्रै होइन, विभिन्न मन्त्रालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र सतर्कता केन्द्रको समेत बिल र खर्चको विवरण देखिन छाडेको छ । यी यस्ता निकायले समेत किन विवरण देखाउदैनन् ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका सबै खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त विवरण सार्वजनिक भएको ३ दिनसम्म सबैले सहजै हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पछिल्लोपटक वर्तमान सरकारले त्यस्तो खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । कारण कमाउ खाउ भनेको त होइन ?

सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने र आफ्ना प्रतिनिधिले गरेको खर्च नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्थालाई धेरैले सकारात्मक कदम भनी टिप्पणी पनि गरेका थिए । तर, स्थापित मूल्य मान्यता र पद्दती विपरित सरकारले पछिल्लो दिनमा आफैले गरेको खर्चको विवरण समेत सार्वजनिक गर्न छाडेको छ । त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिने आशंका गर्न थालिएको छ । यो हुनु राम्रो संकेत पक्कै होइन नि ?