सरकारले आफूसित विगतमा गरेका सम्झौताका केही बुँदा छुटाइ ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ तयार गरेको प्रति असन्तुष्टि राख्दै प्रा डा केसीले १६ औँ अनशनमा हुनुहुन्छ । गत शुक्रबार संसदबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गर्यो । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोधकाबीच सरकारले विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयकमा आफूसँग भएको सम्झौता पालना नभएको भन्दै डा. गोविन्द केसी अनसन बसिरहेका छन् । उता पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अनशनरत् प्रा डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै उनले उठान गरेका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरि नेकपाको आन्तरिक किचलो पनि उत्तिकै चर्किएको छ । पार्टी एकताका क्रममा आफूलाई अपमान गरिएको भन्दै आक्रोषित बनेका झलनाथ खनाल अझै सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् । तत्कालिन माओवादी र एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्दा खनाल चौँथो वरियतामा पुगेपछि रिसाएका थिए । यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर पुर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग राजतिलक प्रतिनिधिले गरेको सार संक्षेप कुराकानी

वास्तवमा डा. गोविन्द केसीका मागका बारेमा ओली सरकार जिम्मेवार नभएको हो त ?
विल्कुल गलत हो । धैरै माग संबोधन भएका छन् । यसरी आमरण अनसन बसेर मुलुकलाई अनिर्णयमो बन्दी गराउन उचित हुदैन भन्ने हाम्रो पार्टी नेकपाको ठहर हो । उहाँसँग सरकार वार्तामा बस्ने सम्भावना पनि छैन ।

संसदबाट तपाईहरुले बहुमतको बलमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ । अब मुडभेडतर्फको राजननिति अगाडि बढेको हो त ?
त्यतातिर सोच राख्नु पनि हुदैन । संसदिय मर्यादा कतै हनन् भएको छैन् । मुलक प्रकिया र पद्धतीमा अघि बढेको छ ।
संसद नियम र विधानका आधारमा चल्छ । चलेको छ । यो संसारभरको सर्वमान्य नियम हो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैले जोरजबरजस्ती गरेर चल्दैन । प्रतिपक्षले बहुमतलाई बलपूर्वक रोक्न खोज्नु राम्रो होइन ।

जबरजस्ती विधेयक पारित गराउनुपर्ने आवश्यक थियो र ?
व्यापक रुपले सहमति गरिएको हो । डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिलाई ९८ प्रतिशत समावेश गरिएको छ ।

डा. केसीसँग भएको सहमति किन पालना भएन ?
सहमति भनेको सम्झौता हो । दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा कतिपय कुरा तलमाथि गरेर पनि सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । केसीसँग भएको सम्झौता शतप्रतिसत पालना हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । सरकार भनेको पनि शतप्रतिशत नहुन सक्छ । दुवै पक्षले सम्झौताका आधारमा तलमाथि भएमा सहनुपर्छ ।

डा. केसीले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजिनामा माग्दै आन्दोलनको चेतावनी दिनुभएको छ नी । यसका बारेमा यहाँको धरणा के होला ?
कसलाई के गर्नुपर्छ त्यो गर्न पाइन्छ । सबै स्वतन्त्र छन् । कतिहदसम्म आन्दोलन गर्न मन लाग्छ सबै मान्छे स्वतन्त्र छन् । तर त्यसबाट के परिणाम निस्कन्छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

तपाईहरु जबरजस्ती विधेयक पारित गरेर आन्दोलनका लागि उक्साउँदै हुनुहुन्छ । यसले त समस्या झन बढाउँदैन र ?
विधेयकको हकमा सहमति भइसकेको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको हो । यसमा अन्यथा गर्नु राम्रो हुँदैन । विधेयकको सन्दर्भमा संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेका छौँ ।

जसरी विधेयक पारित गर्नुभयो, यसले त अब द्धन्द्ध हुन्छ भनेर कांग्रेसले भनेको छ नि ?
जसरी विधेयक पारित भयो त्यो संसदको प्रक्रियाअनुसार नै हो । यो अनौठो मान्नुपर्ने, नयाँ कुरा होइन ।

दुई तिहाई बहुमत छ भन्दैमा प्रतिपक्षलाई पेलेर जान मिल्छ त ?
प्रतिपक्षलाई पेलेर गएको होइन, विधान र विधिअनुसार विधेयक पारित भएको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकाको चौतर्फी विरोध भयो नि ?
चौतर्फी विरोध भएको छैन । प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले विरोध गरेको हो । यो स्वभाविक छ । अरु केही मान्छेले पनि विरोध गर्न सक्छन् । यो सामान्य विषय हो । यस्तो चलिरहन्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की,कल्याण श्रेष्ठले शिक्षण अस्पतालमा डा केसीलाई भेटगरेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि प्रा डा केसीले उठान गर्नुभएको विषय वस्तुमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भनेका छन् नी ?

डा केसीले उठान गर्नुभएका माग विधेयकमा सम्बोधन भैइसकेको छ । अब उहाँ काममा फर्किनु पर्यो ।

डा. गोविन्द केसी १८ दिनदेखि अनसनमा हुनुहुन्छ । सरकारले किन वार्ता गरेन ?
कतिपटक वार्ता गर्ने ? विगतमा धेरैपटक वार्ता गरेर सहमति गरेको हो । अहिले पनि सम्झौता अनुसार नै विधेयक ल्याइएको छ । सम्झौतामा भएका कुन अक्षर, रेफ, कान्दानी र बाइमात्रा तलमाथि परेको छ ? सधैँ नयाँ नयाँ मागहरु राखेर हड्ताल र अनसन गरेर हुन्छ ? यसरी देश चलाउन खोजेर त भएन नि । केसीको अनसनसँग सरकार अब झुक्दैन । विधेयक पारित भइसक्यो, अब पुनर्विचार हुँदैन । बहुमतको सरकारलाई शासन गर्न नदिने, विधेयक पारित गर्न नदिने नियत हामीले बुझेका छाँै ।

तत्कालिन माओवादी र एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्दा खनाल चौँथो वरियतामा पुगेपछि रिसाए भनिएको थियो नी ?्
वास्तवमा गठन प्रक्रियाको कुराका असन्तुष्ठी धेरै साथीहरुका छन् । यी विषयमा छलफल चलिरहेको छ । हामी आन्तरिक छलफलबाट समस्या हल गर्ने तर्फ लागिरहेका छौं । मार्यादा क्रम तोडेर अपमान गर्न पाइदैन । यसरी पार्टी चल्दैन । कार्यकर्तालाई पनि मिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ । कम्युनिष्ट पार्टीले कसैलाई अन्याय गर्न पाईदैन ।

अन्याय भयो भने बाहिर के हुन्छ ? कुनैबेला न्याय नपाए गोरखा जानु भनिथ्यो । अब न्याय नपाए नेकपामा जानु भन्ने हो । नेकपामै अन्याय हुन थालेपछि के हुन्छ ? अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल मात्रै मिलेर नहुने भएकाले आन्तरिक संघर्ष जारी छ । राजतिलक साप्ताहिक