विभिन्न बहानामा बीमा समितिले लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनको अन्तिम अनुमति नदिएको महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सर्वोच्चले सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । नियामक बीमा समितिले सञ्चालन स्वीकृति नदिनका लागि दिएको निवेदनलाई सर्बोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले खारेज गरिदिएपछि महालक्ष्मी आउने बाटो खुलेको हो ।

बीमा समितिले महालक्ष्मीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी र्पुयाउन नसकेको कारण देखाउदै अन्तिम स्वीकृति दिइको थिएन । पछि महालक्ष्मीले पूँजी जुटाए पनि लाइसेन्स भने पाएन ।

त्यसपछि महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउने अधिकार समितिसँग नभएको भन्दै बिमा ऐन २०४९ को दफा १० (३) ले निर्जीवन बिमाको बिमक प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार समितिलाई भएको तर, जीवन बिमाको अधिकार तोकिए बमोजिमको कागजपत्र प्राप्त भएमा अभिलेखीकरण गरी प्रमाणपत्र दिने अधिकार मात्र भएको भन्दै अदालत गएको थियो । असाज १४ गते सर्बोच्चले लाइसेन्स रोक्नु पर्ने कारण नभएको आदेश दिएको थियो ।

बीमा समितिको चाहना बिपरित सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीस ओमप्रकाश मिश्र, न्यायाधीस केदारप्रसाद चालिसे र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजालासले बीमा समितिले दिएको परामादेश पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निवेदन खारेजीसँगै महालक्ष्मीले सञ्चालन अनुमति पाउने बाटो खुलेको छ ।