देशमा उद्योगधन्दाको स्थापना र विकासका साथै वैदेशिक लगानीका लागि पनि यी कानुनले नयाँ वातावरण सिर्जना गर्ने र श्रमसँग जोडिएका विविध समस्या हलगर्न अब नेपालको आर्थिक क्षेत्र सहयोग गर्नेछ ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाले श्रमिकसँग जोडिएका विभिन्न खाले समस्या सम्बोधनका लागि समन्वय गर्न महासंघलाई पनि सहयोग पुगेको छ । नेपाल सरकार, रोजगारदाता, श्रमिकहरु आबद्ध ट्रेड युनियन प्रतिनिधि तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीचको छलफल र परामर्शपछि यी कानुन आएका र नयाँ व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकलाई दिने सेवा र सुविधाका लागि रोजगारदाताहरु पनि सहमत भएकोले नेपालको श्रम क्षेत्रमा र यसका कारण सिंगो अर्थतन्त्रकै क्षेत्रमा यी कानुनले सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि उनीहरुको आफ्नै र रोजगारदाताका तर्फबाट गरिने योगदानले सामाजिक सुरक्षा कानुनतः नै निर्माण भएको र न्युनतम ज्यालाको नयाँ व्यवस्थाले श्रमका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पर्नेछ । योगदानमा आधारित यस सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाताका तर्फबाट कामदारको शुरु तलबको २० र श्रमिक आफैको ११ प्रतिशतका दरले काटेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरी श्रमिकलाई दिने प्रावधान रहेकोले श्रमिकहरुको आम्दानीमा समेत बृद्धि हुन्छ ।

नेपालमा लामो राजनीतिक संक्रमणपछि स्थीर सरकार बनेको भन्दै नेपालमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आकर्षित भएका छन् । श्रमिकका समस्याका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी श्रमसम्बन्धी कानुन निर्माण भएका र देशमा राजनीतिक स्थिरता पनि आएकोले नेपालका कैयौँ सम्भावनाका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न अब विदेशी लगानीकर्ताका लागि राम्रो र सकारात्मक वातावरण बनेको समेत बनि सकेको अवस्था छ ।

हालसालै भएको श्रमिकहरुको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयमा एओटीएसद्वारा विश्वमा १४ देशका रोजगारदाता कम्पनी तथा प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता जापानको टोकियोमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको छ जसले नेपालमा लगानीको राम्रो बातावरण खडा गरेको छ । एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गर्नुको सम्बोधनको सम्पादित अंश)