साझा यातायातले ६ करोडको लागतमा २० वटा नयाँ बस थप्ने भएको छ । साझाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न रुटमा बस संचालन गर्ने योजना सहित बस थप्ने तयारी गरेको हो ।

साझामा ९० प्रतिशतबढी शेयर सरकारी र स्थानीय निकायको रहेको छ । उक्त बस काठमाडौं महानगरपालिकाको पाँच करोड रुपैयाँ तथा ललितपुर महानगरपालिकाको एक करोड लगानीमा साझाका नयाँ बस थप्न लागिएको साझा यातायातका व्यवस्थापक महेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

‘थप्न लागिएका ती नयाँ अत्याधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न हुनेछन्,’ उनले भने ‘ काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सडकमा अहिले साझाका ४७ वटा सुविधा सम्पन्न बसहरू संचालनमा रहेका छन् । साझाले अब ल्याउन लागेका बसहरू अपांगमैत्री र सर्वसाधारणलाई सुविधा दिने खालका हुनेछ ।

बसका सिटहरू पनि उच्च स्तरको हुनुुका साथै आरामदायी हुनेछ । बसमा दुईवटा फराकिला ढोका हुनुका साथै बसको पछिल्लो ढोकाबाट ह्वीलचियर चड्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

बसमा भएको यो सुविधाले गर्दा अपांगता भएकाहरू पनि सजिलैसँग बस चढ्न र ओर्लन सक्ने कम्पनीको विश्वास छ । बसको बीच भागमा पर्याप्त ठाउँ राहनुका साथै ह्यांगरहरू पनि रह्ने छन् । यसले गर्दा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणका सामान राख्न सहज हुनेछ ।

आगामी दुई महिनाभित्र ती नयाँ बस काठमाडौं आइपुग्ने पाण्डेको भनाइ छ । बस काठमाडौं उपत्यका भित्रिएपछि मात्रै रुट निर्धारण गरिने साझाले जानकारी गराएको छ । साझाले उपत्यकालगायत अन्य लामो दूरीमा समेत बस सेवाको सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । साझाले बागलुङ तथा कुश्मासम्म लामो दूरीका बस सेवा पनि गर्दै आएको छ ।

आम ग्राहकले पनि अन्य बसलाई भन्दा साझा बसलाई रुचाउने गरेको पूर्व प्रहरी निरिक्षक बिना के.सीले बताइन् । उनी बुढालिकण्ठमा आफ्नो जमिनमा जाँदा होस् अर्थात नयाँ बसपार्कलगायतका ठाउँमा यात्रा गर्नुपर्ने भएमा कुरेर साझा बस चढ्ने गरेको सुनाइन् । प्राय आफ्नै निजी सवारी साधनमा हिड्ने उनी सार्वजनकि यातायात चढ्नु पर्ने भएमा सधै साझालाई रोज्ने गरेको सुनाइन् ।

‘साझाको सिट बस्न आरामदायी हुनका साथै भाडा दिँदा समेत ठगिदैन’, उनले भनिन् ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साता मंगलबार विद्युतीय साझा बस सेवाको उद्घाटन गरेका थिए । साझा यातायातले पाँचवटा विद्ययुतीय बस ल्याएर बस संचलानमा ल्याएको हो । साझाले ल्याएका ती बस चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीले निर्माण गरेको हो । चालकसहित २० सिट क्षमताका ती गाडीमा सिसि क्यामरा, उभिएर यात्रा गर्नेको लागि ह्याङगरलगायतका सुविधा उपलब्ध छ ।

विद्युतीय सवारीबाट देशको ठूलो धनराशि बच्नुका साथै वातावरण पनि जोगिने बताइएको छ । पछिल्लो वर्षमा सरकारले पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्र्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ । उक्त नीतिअनुसार सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने विद्युतका लागि तीन वर्षमा तीन हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘सरकारले इच्छा शक्ति देखाए अबको साढे पाँच वर्षमा मुलुकभर विद्युतीय सवारी सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण तथा विद्युतीय सवारीका अभियन्ता पूर्ण रञ्जितकारले बताए ।

‘सरकारको इच्छा शक्ति भएमा अहिले नै एलसी खोलेर अबको ६ महिनामा विद्युतीय सवारी भित्र्याउन सकिन्छ’, उनले भने ‘ प्रत्येक वर्ष २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी भित्र्याउँदा पाँच वर्षमा शतप्रतिशत पुग्छ ।’