नेपालका २८ वाणिज्य बैंकहरुमा फेरि लगानीयोग्य रकम अभाव भएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० रुपैया निक्षेपमा ८० रुपैया मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने निर्देशन दिएसँगै बैंकहरुमा तरलता अभाव चर्किएको हो । नेपाली वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब पूँजी बृद्धि गरेसँगै पछिल्ला समय बैंकहरुमा चर्को तरलता अभाव देखिएको छ । बैंकहरुले सीसीडी रेसियोमा वास्तै नगरेको कारण यस्तो अवस्था आएको बैंकरहरुको भनाई छ ।

नेपाली बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरनजिवी नेपालले बैंकहरुको संस्था घटाउने भन्दा पनि कमाएको पैसा शेयरमा राखी पूँजी बृद्धि गर्न आग्रह गरेकै कारण यस्तो अवस्था आएको बैंकरहरुको तर्क छ । तरलता अभावले अब १०÷१२ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज १५÷१६ पुग्ने अवस्था आएको नविल बैंकका सिइओ अनिल शाहले राजतिलक साप्ताहिकलाई बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्बको वाणिज्य बैंकलाई २ वर्षभित्र ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पु¥याउने वाध्यात्मक अवस्था बनाएसँगै वाणिज्य बैंकहरुमा चर्को तरलता अभाव भएको थियो । पैसाको लिमिट हुँदा पनि कर्जा पाउन व्यापारीहरुले छाडेको अवस्था देखिन्छ । आवश्यकता पर्दा मात्रै निकाल्ने गरि स्वीकृती भएको लिमिट कर्जा समेत उद्योगपति र व्यापारीलाई अहिले बैंकहरुले दिन छाडेका छन् । यो कर्जा रकम दिए बैंकको सीसीडी रेसियो बिग्रिने डरले बैंकहरु पछि हटेको प्रस्टै देखिन्छ ।

केही दिन पर सार्न बैंकहरुले कहिले कागजपत्र नमिलेको र पैसा अभाव भएको भन्दै लिमिट कर्जा समेत दिएका छैनन् । मंसिर÷ पुसबाट सुरु हुने तरलता संकट यो वर्ष भने कात्तिकको पहिलो सातादेखिनै देखिन सुरु भयो। अहिले केही बैंक छाडेर सबैजसो वाणिज्य बैंकमा विभिन्न परियोजनाका लागि ऋण फाइलको खातैखात छ ।

निक्षेपको ब्याज नबढाउने भद्र सहमतिका कारण बैंकहरुले ऋणको ब्याज बढाएका छैनन्, तर पैसा सकिएर ऋण लगानी ठप्प पारेका छन् । केही महिना बैंकले लगानी बन्द गर्छन् र ब्याजदर उकालो लाग्छ । उद्यम गर्ने वर्ग तरलताको मारमा पर्छ र ब्याजको भारी उपभोक्तालाई बोकाइन्छ । यो तीन वर्षदेखिको श्रृंखला किन र कसरी सुरु भयो ? यसको खोजी कसले गर्ने हो गर्भनर साब ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुको गलत अभ्यासका कारण अभाव÷तरलता भएको भन्दछन् । भने बैंकरहरु राष्ट्र बैंक र सरकारी नीतिका कारण अभाव भएको दोष लगाउने गर्दछन् । एक सीइओले नाम नलेख्ने शर्तमा भनेः– यसको सुरुवात भने ठोस उद्देश्य विनाको चुक्ता पूँजी वृद्धिबाट भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन बर्ष अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी चार गुणाले बढाउने निर्णय गरेको थियो। एकैपटक २ अर्बका बैंकहरु ८ अर्बमा जानुपर्ने अवस्था आयो । यो नै तरलता अभावको मुल जड हो । ती बैंकरले दावी गरे । बैंकहरुले हकप्रद र बोनस शेयरबाट पूँजी बढाए। आफ्नो पैसा हालेपछि रिटर्न खोज्न थाले । रिटर्नको दबाबमा लगानीमा आक्रामक हुँदा तरलता अभाव बढेको सीइओ शाहले बताए ।

बैंकहरुले २ अर्बको पूँजी हुँदा जति लाभांस बाँड्दै थिए , ८ अर्बको हुँदा पनि त्यति नै बाँड्नुपर्ने दवाव अहिले बैंकमा परेको देखिन्छ । यसरी सुरु भएको तरलता अभावको भूमरीमा तीन वर्षदेखि मुलुक परिरहेको छ । ब्याजदरले जनताको ढाँड भाँचिएको देखिन्छ ।

कर्जा र निक्षेपबीचको तालमेल नभएपछि बैंकहरुसँग थप कर्जा दिने रकम छैन। निक्षेप खोज्दै गरौला अहिले चै ऋण दिइहालौ भन्ने बैंकहरुको मनोविज्ञानले समस्या तीन बर्षदेखि एउटै छ । राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रको प्रक्षेपण क्षमता कमजोर हुँदा तरलता अभाव बढेको हो । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले राजतिलक साप्ताहिकसँग बताए ।

उनीले भनेः– सरकारले पैसा खर्च गर्न नसक्दा अभाव चर्किएको हो । बेलैमा निर्वाचन भयो, स्थीर सरकार आयो, अब लगानीको वातावरण बन्यो भन्ने हामी सबै बैंकरहरुको बुझाई थिया । स्थायी सरकार आउँदा पनि विकास खर्च गर्ने परिपाटीमा परिवर्तन भएन । निक्षेपको मूख्य स्रोत नै सरकारी खर्च र रेमिटेन्स हो । सरकारले खर्च नगर्ने भएपछि बैंकहरुसँग पैसा अभाव भएको हो ।

बैंकहरुले दसैंको अवधिमा जम्मा ३ अर्ब निक्षेप उठाएर ३८ अर्ब लगानी गरेका छन् । चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा निक्षेपको वृद्धि एक रुपैयाँ हुँदा बैंकहरुले अढाइ रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन् । यो असन्तुलनले यसपाली कात्तिकबाटै तरलता अभाव देखिएको प्रस्टै छ ।

दसैंमा यसै पनि ऋणको माग बढि हुन्छ । यस्तो बेलामा ऋण लगानी नगर्ने हो भने बजारमा सामानको अभाव हुन्छ । बैंकहरुले बजार प्रणालीलाई जोगाउननै दसैंअघि केही बढि लगानी गरेका हुन् । त्यसकारण चाडै तरलता अभाव बजारमा आएको देखिन्छ ।

गत बर्ष तरलता अभाव उच्चतम अवस्थामा पुग्दा विकास खर्च अहिलेकै जस्तो निरासाजनक थियो । पहिलो बर्ष संविधान बनेसँगै लगानीको वातावरण बनेको अनुमानमा बैंकहरुले स्रोत जुट्ने अनुमानका आधारमा लगानी गरेका थिए । त्यस बर्ष त्यस्तो केही पनि भएन। गत बर्ष निर्वाचन हुने, स्थिर सरकार बन्ने र लगानीको वातावरण सप्रिएर बैंकमा निक्षेप बढ्ने अनुमान गरिएको थियो तर यो सपना मात्रै भयो ।

केही समय अगाडी नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव हुन नदिन डलर र भारु दुबैबाट ऋण ल्याएर लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था पनि गरेको थियो । पुनर्कर्जा सुविधा २० अर्बबाट बढाएर ३५ अर्ब पुर्याएको छ । तर अझै तरलता अभाव घटेको छैन ।

स्थानीय निकायमा जाने पैसा बैंकहरुलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिँदा पनि तरलता अभाव सहज हुन्छ। संघीय सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। गत बर्षका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। गत बर्ष चौमासिक रुपमा ७५ अर्बका दरले पैसा पठाइएको देखिन्छ तर यो पैसा खर्च भएन वा कहाँ गयो ? खर्च भए बैंकमा किन आएन यो खोजीको विषय बन्नुपर्दछ ।

१५ दिनको अवधिमा बैंकहरुले ३ अर्ब संकलन गरेर ३८ अर्ब लगानी गरेका थिए। निक्षेप संकलन र ऋण लगानीको सन्तुलन नमिल्दा बैंकहरुको सिसिडी रेसियोमा दबाब परेको छ। सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्दा राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परिन्छ, त्यसबाट जोगिन बैंकहरुले ऋण लगानी बन्द गरेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ ।

पूर्व बैंकर अनिल ज्ञवालीले भनेः– ‘चाडवाडको बेलामा तरलता अभाव चुलिनु नौलो नभएको भन्दै तिहारपछि अवस्था ठिक हुने बताए ।’ ऋण लगानी टाइट छ तर ठप्प छैन’ उनले भने, ‘अहिले यसै पनि ठूलो ऋणको माग छैन । त्यही भएर सानोसानो ऋण गइरहेको छ ।’ डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।

बैंकहरुले १०० रुपैयाँ निक्षेप उठाउँदा ८० रुपैयाँ मात्र ऋण दिन पाउँछन् । बैंकहरुले ७९र८० रुपैयाँ नै ऋण दिइसकेकाले नयाँ माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन थालेका हुन् । नयाँ ऋण दिन निक्षेप बढ्नु पर्ने हुन्छ। अहिले निक्षेप वढेको छैन । उनीले दाबी गरे । जे भएपनि सरकारको ढुकुटीको पैसा समयमै खर्च भएन भने तरलता अभाव अझै चर्किने देखिन्छ ।

विगत ३÷४ वर्ष देखि लगातार तरलता अभाव वाणिज्य बैंकहरुमा भएपछि बैंकहरुले निक्षेपमा १०÷१२ प्रतिशत र कर्जा १४÷१५ प्रतिशत ब्याजदर बनाएपछि केही बैंकका सीइओहरुको जागिर समेत गएको उदाहरण हामीसँग छन् ।

नेपाल बैंकर एसोशियसनले हालै १० र ७ प्रतिशत डिपोजिट ब्याजदर कायम गरे पनि अब यो तरलता अभावका कारण फेरि बैंकहरुले भद्र सहमतीको ब्याजदर तोड्ने प्रस्टै भएको छ । बैंकहरुको नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै तरलता अभावको विकल्प नखोजे यसको जोखिम मुलुकले धान्न नसक्ने प्रस्टै देखिन्छ ।

डा. चिरनजिवी नेपाल गर्भन्र भएपनि बैंकहरुको पूँजी बृद्धिका कारण विगत लामो समय देखि वाणिज्य बैंकहरुमा चर्को तरलता अभाव ब्याजदरले डाँडा काटेको छ । तर उनी यस बारेमा कत्ति पनि विचल्लीत छैनन् । यो राम्रो संकेत होइन ।

सरकारको पैसा खर्च नहुनु र बैंकहरुको शाखा बढाउने नाममा खर्च बढ्नु दशैंमा बजारमा गएको अबैं पैसा बैंकमा नआउनु जस्ता कारणले अहिले कात्तिकबाटै तरलता अभाव देखिएको छ । यो राम्रो संकेत होइन कि कसो ?

यसैबीच सरकारले मनलाग्दी तवरले स्थानीय निकायले कर लगाएका कारण नागरिक सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । अझ आगामी चैत मसान्तदेखि लाग्ने एकीकृत करका कारण नागरिकमा अझै ठूलो आक्रोश बढ्न जाने सम्भवना कायम नै छ । कुन शीर्षकमा के कसरी कर लिने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन ।

मनलाग्दी तवरले स्थानीय संमरचनाले कर उठाए पनि त्यसको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । कर नै सदुपयोग नगर्ने, सवारी साधान खरिदमा उनीहरु संलग्न भए, आफ्नै भत्ता बढाउन लागे भन्ने जस्ता गुनासो पनि आएका छन् । तर, काठमाडौंको सिंहदरबारले ती विषयमा थाहा पाए पनि थाहा नपाएजस्तै गरी बसिरहेको छ । यसले समेत तरलता अभाव बढेको विज्ञहरुको तर्क छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय बनाए पनि बनाउनै नपर्ने संरचना पनि बनाएर थप व्यवयभार हुने अर्को निकाय पनि स्थापना गरिएको छ । त्यो हो जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) । सो संयन्त्र जरुरी नै नभए पनि केही नेतालाई जागिर खुवाउने थलोको रुपमा सो निकाय स्थापना गरिएको थियो ।

स्थानीय निकायसँग खर्च गर्ने अधिकार नहुँदा झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम त्यत्तिकै थन्किएको छ । ठूलो रकम उपयोग विहीन हुँदा त्यसबाट आर्थिक अपचलन तथा हुने सम्भावना समेत बढेर गएको छ । सरकारले आवश्यक कार्य्विधि बनाउने बताएको पनि लामै समय भयो । तर, हालसम्म कार्य्विधि बन्न सकेको छैन । जसका कारण १३ अर्ब बराबरको रकम जिल्ला समन्वय समितिले खर्च गर्न सकेको छैन । यो पैसा बैंकमा नआएसम्म तरलता अभाव अझै चर्किने प्रस्टै छ । राजतिलक साप्ताहिक