रमेश लम्साल । उखु उत्पादक किसानले बक्यौताबापत पाउनुपर्ने रकम पाँच दिनभित्र भुक्तानी गर्न सरकारले आज सम्बन्धीत उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ ।

चाडबाड नजिकिँदासमेत चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि सरकारले पाँच दिनभित्र चिनी मिललाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण र सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त अवधि भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको छ । चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि नेपाल उखु उत्पादक किसान सङ्घ, नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घ, किसान हकहित समिति लगायतले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त रुपमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

उद्योगले किसानलाई अपूरो पैसा भुक्तानी गरेको र सरकारले अनुदानको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको किसानको गुनासो छ ।

कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा गत वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गरी प्रतिक्विण्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको ६ महीनासम्म पनि आफूहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको भनाइ छ ।

हालसम्म उद्योगीले रु दुई अर्ब र सरकारले अनुदानबापत रु एक अर्ब २८ करोड रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासङ्घको दाबी छ । उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्नका लागि आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

यसैबीच सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी मूल्यमा चिनी बेच्ने व्यापारीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो रु ७० तोकेको छ । व्यवसायीले चिनीमा मनलाग्दो पैसा असुल्न थालेपछि सरकारले मूल्य तोकेर बढीमा बिक्री गर्नेलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो रु ७० भन्दा बढी हुन नदिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले चालू आवमा एक लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । सरकारको सो निर्णयपछि व्यापारीले चिनीको कालोबजारी गरी बढी मूल्यमा बिक्री वितरण गरिरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात भएकाले स्वदेशी उत्पादन गोदाममा थन्काउनु परेको भन्दै नेपाली उद्योगीले गुनासो गरेपछि सरकारले चिनी आयातमा कोटा प्रणाली तोकेको थियो । रासस