भूपेन्द्र आचार्य । नेपालमा केरुङ हुँदै रेल आउने कुरामा चीन र नेपाल सहमत भए पनि यसको पछिल्लो सर्वेक्षण चीनले गरेको सरकारको दावी छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीनका समकक्षी खछपाङ बीच नेपालमा रेलमार्ग निर्माणबारे सहमती भएपछि नेपालमा रेल आउने कुरामा दुईमत छैन । आजभन्दा १५÷२० वर्ष अगाडि जापान, कोरिया, चीन, नेपालभन्दा गरिब र दुःखी थिए तर, आज उनीहरू कहाँ पुगिसके यो राजनीतिज्ञहरूले बुझ्ने कुरा हो । देश बनाउने हो, आफू बन्ने होइन भन्ने भावना नेताहरूमा हुनु जरुरी छ ।

विसं २०७४ वैशाख २९ मा नेपालले चिनियाँ आयोजना बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भनेका थिए, ‘निकै ठूलो प्रयासबाट हामीले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छौँ, अब नेपाललाई चीनसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने र छिमेकीको समृद्धिबाट कसरी लाभ लिने भन्ने कुरा हामीमै भरपर्छ ।’

उनले भनेजस्तै भारतले समेत हस्ताक्षर गर्न नमानेको यस आयोजनामा नेपालले सहमति जनाउन थोरै मिहेनतले पक्कै सम्भव थिएन होला । उक्त आयोजनाको प्रारूपभित्र छिरेर मात्र पनि चिनियाँ समृद्धि नेपालमा आइहाल्ने होइन ।

डा. महतले संकेत गरेको कनेक्टिभिटीको पहिलो प्राथमिकता रेलमार्ग नै थियो । त्यही कनेक्टिभिटीको सार्थक पहल बिहीबार भएको छ र अब सुरु हुने अपेक्षा पनि बढेको छ । दुई प्रधानमन्त्रीबीच चीनसँग रेलमार्ग र प्रसारण लाइनका साथै अरू धेरै कुराहरूको सहयोग र सहकार्यमा सहमति भएको थियो ।

रेलमार्ग निर्माणको सम्झौताले भने अब नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको औपचारिक प्रक्रियाको थालनी हुने आशा बढाएको छ । नेपालमा रेल भित्र्याउन राज्य मात्रै होइन जनताले पनि सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बेइजिङमा भएको यस उच्चस्तरीय समझदारीले नेपालमा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको पनि अनुमानित तथ्यांक आपसमा तय भएको छ । उक्त डिपीआर तयार भएपछि निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु हुने देखिन्छ ।

चीनकै योजनामा पनि सन् २०१९ को अन्त्यसम्म चीनको सिगात्सेसम्म रेल पु¥याइने बताइएको छ । नेपालमा रेल भित्रिँदा यसैलाई केरुङको बाटो काठमाडौँ ल्याउने हालको सोच हो । नेपालको चीनसँगको सीमा रसुवागढीदेखि काठमाडौं करिब ८० किलोमीटर छ । सम्भवतः डिपीआर निर्माण हुँदा यही मार्ग छान्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । चिनियाँ पक्षको बुझाई छ ।

नेपालमा आउने रेल कार्गाे रेल रहने योजना चीनले अघि सारेको छ । कार्गाे रेलमा सामान र यात्रु दुवै राख्न मिल्छ । यस्तो रेलले नेपाललाई छुँदा मात्र हामीले भन्ने गरेको समृद्धि विपनामै प्राप्त हुनेछ । किनभने हाम्रो उत्तरी छिमेकीको समृद्धिलाई अहिले ठूलो हिमालले छेकेको छ । उत्तरी छिमेकीको सम्पन्नताबाट हामी लाभान्वित हुन सबैभन्दा पहिलो शर्त र आधार भनेकै यातायात हो । समुद्रसम्मै पहुँच नभएका हामीहरूको लागि अहिले हिमाल वारिपारि गर्न सहज, सरल र सस्तो बाटो चाहिएको छ । त्यो बाटो सकेसम्म रेलकै बन्यो भने लाभदायक हुनेछ ।

रेल नेपाल भित्रिँदा चिनियाँ समृद्धि भने पक्कै भित्रिन्छ । हामी तेलदेखि सेलसम्म नै दक्षिणतर्फ निर्भर छौं । हामी वाध्यतावश आश्रित हुनुपरेको फाइदा उनीहरूले उठाउने गरेको एउटा उदाहरण नाकाबन्दी हो । त्यसैले वास्तवमै चीनबाट यहाँ रेल भित्रियो भने उत्तरको समृद्धि कुनै न कुनै रूपमा नेपाल भित्रिन्छ र यसले दक्षिणतर्फको परनिर्भरताको हद घटाउन सघाउँछ । यी काम प्रधानमन्त्री ओलीले यो १०÷१५ वर्ष भित्रै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वको करिब ६४ प्रतिशत जनसंख्या समेटेको एक्काइसौं शताब्दिको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी मानिएको बिआरआइ योजनाका कारण विश्वमा चीनको चासो र चर्चा बढी छ । दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले पछिल्लो समयमा गरेको आर्थिक र प्रविधिको विकास, रेलसेवा र अन्य पूर्वाधारमा मारेको लोभलाग्दो फड्को हामीजस्ता छिमेकीका लागि फाइदा मात्रै होइन हाम्रो लागि यो गौरबको विषय पनि हुनसक्छ ।

सन् २०१६ को अन्त्यसम्ममा चीनले विदेशमा गरेको लगानी एक सय ६० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी देखिन्छ । विगतका वर्षका तुलनामा यो निकै धेरै हो । हाम्रो चासो पनि यही नै हुनुपर्छ । चीनको यति ठूलो लगानीबाट हामी कसरी लाभान्वित हुने भनेर हामीले नै योजना बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसको लागि राज्य मात्रै होइन सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्दछ ।

चीनले गत जुन २६ मा प्रतिघन्टा कम्तीमा तीन सय ५० किलोमीटर गुड्ने बेइजिङ—सांघाई दू्रत गतिको रेलसेवा सुरुग¥यो । ठूलो उपलब्धि मानिएको यो संसारकै सबैभन्दा तीव्र गतिको रेलमा पर्दछ । तर के उसले यो तीव्र गतिको रेलमा नेपाललाई पनि सवार गराउला त ? भन्ने प्रश्नमा केही महिनाअघि नेपाल आएका चाइनिज एकेडेमी अफ सोसियल साइन्सेजका अध्यक्ष वाङ वेक्वाङले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘चीनले नेपाललाई चीनको आर्थिक विकासको द्रुत गतिको रेलमा चढ्न स्वागत गरेको छ ।

नेपालको समृद्धि र प्रगतिका लागि पनि चीन तयार छ । नेपाल समृद्ध होस् भन्ने चीनको चाहना हो । तर यो समृद्धिबाट कसरी फाइदा लिने भनेर त नेपालले नै सोच्ने हो । हामीले त मद्दत गर्ने हो विकास गर्ने यहाँको सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो ।’

नेपाल इतिहासमै यतिखेर चीनसँग बढी नजिकिएको छ । राजनीतिक, आर्थिक या अन्य हिसाबले पनि यी दुई छिमेकीबीच पछिल्लो समयमा धेरै कुरा आदनप्रदान भएका छन् । यो आदनप्रदानको मात्रा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो छ । चीनको बिआरआइ आयोजनामा नेपालको सहभागिता पनि यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण मान्नुपर्छ ।

चीेनजस्तो समृद्ध छिमेकी पाउनु हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो, तर छिमेकीको समृद्धिबाट कति र कसरी लाभ लिने भन्ने कुरा हाम्रो क्षमतामा भरपर्छ । ‘चीनले नेपाललाई पनि आफ्नो समृद्धिको रेलमा सवार गराउन चाहेकै छ तर, तानेर लाने होइन, रेल चढ्न आफंै सक्षम हुनुपर्छ,’ चीनका लागि नेपाली पूर्व राजदूत टंक कार्की भन्दछन् ।

नेपाल चीनले दक्षिण एसियामा गर्ने लगानीको लागि ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ पनि हुनसक्छ । चिनियाँ रेल नेपाल आउँदा यहाँ मात्र बस्दैन । सायद भारतसम्मै पुग्छ । भारत हुँदै अन्त पनि जान्छ । त्यतिखेर नेपाल दक्षिण एसियाको व्यापारिक केन्द्र पनि बन्नसक्छ । त्यो रेल यहाँ आउँदा सवा सय करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको देशका पर्यटक आउने उनले दावी गरे ।

राज्यले चाहे र चीनले भूमिका खेले ५÷१० वर्ष भित्रै नेपालीहरूले चीनबाट नेपाल आउने र नेपालबाट चीन रेलमै जाने वातावरण बन्ने निश्चित जस्तै छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, नेपाली जनताले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।आर्थिक बजार मासिक