नर बहादुर थापा ।  नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि बजेटको आकार बढाएको छ । कुल १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले छुटाएको बजेटसम्मलाई आधार मान्दा नेपालको कुल बजेट १४ खर्ब ६७ अर्ब हुन आउँछ । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ दशमलव ४ प्रतिशत हो । यस बजेटको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च रहनेछ । यसका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई महत्वाकांक्षी भन्न मिल्दैन । किनकि नेपाल अहिले ११ देखि १३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अवस्थामा छ । सरकारी, निजी र वित्तीय क्षेत्र सबैले एकआपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो भने नेपालले आठ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्छ । यसका लागि बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

२०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त भएका सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्रका आवास एवम् सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक सय ५१ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भूकम्पका कारण विनाश भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा यो रकम भरपूर खर्च गर्न सके नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्छ । यसका लागि सबै क्षेत्र मिलेर उच्च मनोबलका साथ योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकारले बजेटको आकार मात्र बढाएको छैन, राजस्व असुलीको लक्ष्य पनि तोकेको छ । केन्द्रीय सरकारले आगामी वर्षमा आठ सय ३१ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय तहले गर्ने एक सय ५१ अर्ब राजस्व असुलीलाई समेत आधार मान्दा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार मिलेर कुल नौ सय ८३ अर्ब राजश्व असुली गर्नसक्ने देखिन्छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत हो । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशत बढी हो ।

लक्ष्यअनुरूप राजश्व असुली हुनसक्यो र सार्वजनिक खर्च भयो भने यसले वित्तीय क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ, राष्ट्रिय उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ ।

सरकारले सक्रियतापूर्वक बजेट मार्फत तय भएका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो भने नेपालको आर्थिक भविष्य उज्वल छ । बजेटका कार्यक्रमहरूले देश उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जानसक्ने देखिन्छ । यसले बैंकिङ क्षेत्र, वित्तीय र लघुवित्त क्षेत्रलाई आफ्नो व्यवसाय बढाउनमा सुअवसर दिने देखिन्छ ।

सरकारले पूँजीगत खर्च आकार पनि बढाएको छ । केन्द्रीय सरकारको पूँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा लक्ष्य कम रहेको छ । यद्यपि अहिले प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रीय गरी तीनवटा सरकार रहने भएकाले पूँजीगत खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ ।

केन्द्रीय सरकारको तीन सय १४ अर्बको पूँजीगत खर्च र सातवटा प्रदेशको एक सय २१ अर्ब पूँजीगत खर्च गरेर कुल चार सय ३५ अर्ब बराबरको पूँजीगत खर्च हुनसक्यो भने पूँजी निर्माण पर्याप्त मात्रामा हुनेछ । पुननिर्माणमा हुने खर्चले वित्तीय क्षेत्रका लागि राम्रो अवसर सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

अहिले नेपालको आधा जनसंख्या बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेको छ । त्यसैले वित्तीय सेवाको माग बढाएर शतप्रतिशत वित्तीय पहुँच पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायको काँधमा छ । राष्ट बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, नेपाल सरकार कसरी वित्तीय पहुँच शतप्रतिशत पु¥याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनुपर्छ ।

नेपालका छिमेकी मुलुकहरूको उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपालमा विगतमा त्यो अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन । अब भने बिस्तारै यो अवस्थामा सुधार आउँदैछ । यो वर्ष जलविद्युत्, पर्यटन क्षेत्र, सिमेन्ट र वित्तीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आइरहेको छ । यसरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्थामा सुधार आउँदा पनि वित्तीय क्षेत्रका लागि अवसर सिर्जना हुन्छ ।

संघीय संरचनाअनुसार मुलुकमा सात सय ५३ स्थानीय तहहरू छन् । स्थानीय सरकार पनि गठन भइसकेको अवस्था छ । सात साय ५३ मध्ये पाँच सय ३१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरू पुगेका छन् भने दुई सय २२ स्थानमा पुग्न बाँकी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले असारभित्रै सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिती हुनुपर्छ भनेको थियो तर, सोहीअनुसार बैंकहरूले शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । पूर्वाधार लगायतका विभिन्न समस्याका कारण पुग्न नसकेका क्षेत्रमा पनि छिटै बैंकहरूले शाखा विस्तार गर्नेछन् । यसरी हरेक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंककै शाखा विस्तार भएपछि पनि ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय जागरण र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास सँगसँगै यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय पनि चुनौतिपूर्ण रहेको छ । वित्तीय क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसिलो रूपमा जोडिएन भने वित्तीय क्षेत्रले विकास गर्न सक्दैन । साथै टिकाउ पनि हुन सक्दैन । यस विषयमा राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर लाग्नुपर्छ ।

विगत दुई वर्षयता कर्जाको आपूर्तिको तुलनामा माग बढिरहेको छ । यो ठीक पनि हो । अहिले देशमा शान्ति कायम भएको छ । बहुमतको सरकार बनेको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ । मानिसहरूले कर्जा लिएर आफ्नो व्यवसाय बढाउन खोजिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा लगानीयोग्य साधन पर्याप्त नहुनु स्वभाविक हो । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य साधन बढाउनुपर्ने चुनौति रहेको छ । विगत दुई वर्ष वित्तीय क्षेत्रले तरलताको समस्या भोग्नुपरेको छ । यसमा कसरी सुधार ल्याउने भन्ने विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ ।

ब्याजदरमा उतारचढाव भइरहेको छ । उतारचढावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने चुनौति हामीमाझ रहेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने, बचतमा दिने ब्याजदरमा सहमति गरेको कुराहरू सुनिने गरेको पनि छ ।

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गएको खण्डमा बैंकर्स एसोसिएसनले भद्र सहमति गरेको कुरा तपाईं हामीले सुनिरहेको कुरा हो । लगानी बढाउनका लागि लगाानीयोग्य साधन बढाउनुपर्छ । जलविधुत्, पर्यटन, स्कुल, स्वास्थ्य क्षेत्र, यातायात क्षेत्रमा लगानी बढाउन लगानी वित्तीय साधन चाहिन्छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको उच्च ब्याजदर हो वा लगानीयोग्य साधनको कमी हो । यसमा हामीले विचार पु¥याउनुका साथै बहस गर्नुपर्छ । यदि उच्च ब्याजदर समस्या हो भने यसलाई कसरी घटाउने भन्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ । लगानीयोग्य साधन अपर्याप्तताको समस्या हो भने बढाउनुपर्छ ।(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारमा केन्द्रित रही तयार पारिएको रिपोर्ट : सम्पादक)