विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सयौं व्यापारीहरूका खाता धमाधम रोक्का गरिएको भेटिएको छ । अर्थमन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक खाता धनीका विवरण मागेपछि राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ सरकार बनेसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ठूला साना सबै प्रकारका व्यापारी र उद्योगपतिका खाता विवरण माग गरी रोक्का गरेको देखिन्छ ।

एक वाणिज्य बैंकका सीइओले नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘विगतमा सरकारहरूबाट यस्तै विवरण माग्ने काम भएको थिएन । हालको सरकारले खाताको विवरण मागी रोक्का गर्न निर्देशन दिनु राम्रो संकेत होइन ।’ उनीले थपे, ‘व्यापारिक फर्म, पृष्ठभूमि भएका सयौं व्यक्तिका बारे राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व कार्यालय, सीआइबीबाट दिनदिनै राष्ट्र बैंकमार्फत विवरण मागी खाता रोक्का र सोधपुछ भइरहेको छ । यसले बैंक र वित्तीय संस्थाको विश्वास घट्ने प्रस्टै छ ।’

स्रोत भन्दछ, ‘राष्ट्र बैंकको गर्भनरको कार्यालयमार्फत यस्ता विवरण सम्बन्धित विभाग मार्फत दिनदिनै मागिरहेको छ र अहिले वाणिज्य बैंकहरूमा एउटा टिम नै बनाएर यस्ता खाता पत्ता लगाएर राष्ट्र बैंक पठाउने गरिन्छ ।’

तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की हुँदा यस्तै गरी राष्ट्र बैंकमार्फत विवरण माग गरिएको थियो तर, अहिले राज्यकै निकायबाट विवरण मागिएको छ । यसले व्यापारी वर्गमा एउटा आतंक नै उत्पन्न भएको प्रस्टै देखिन्छ ।

अर्को कुरा के छ भने जिरो ब्यालेन्समा खोलिएका र कारोबार नभएको बैंक खाता प्रायः सबै बन्द गर्ने निर्देशन यसअघि नै राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । अहिले पैसा भएका व्यापार गरिरहेका तर, कर कम तिरेको शंका लागेकाको खाता विवरण मागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

राज्यले शंका लागेमा जोसुकैको खाता रोक्का गर्न सक्दछ तर, अनुसन्धान गरी बदमासी भए मात्रै खाता रोक्का गरिनुपर्दछ । नत्र जनतालाई दुःख दिनु राम्रो होइन ।

राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारी यस सम्बन्धमा बोल्न मान्दैनन् । एक उच्च कर्मचारीले नाम नलेख्ने सर्तमा भने, ‘हतारमा खाता रोक्का गर्ने र व्यापारी तर्साउने काम राम्रो होइन, खोजिएका जस्ता कारोबार राज्यले नपाएपछि फेरि खाता खुलाउन पत्र पठाइन्छ । यो राम्रो होइन, पहिला अनुसन्धान हुनुपर्दछ । अनि रोक्का भएपछि कारबाही गरिनु उचित हो ।’ उनले थपे, ‘यस्तै खाता रोक्का गरिँदै गए त्यस फर्मको व्यापार बिग्रिने, कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने र बैंकको लोनको किस्ता नआएपछि अर्थतन्त्र नै धरापमा पुग्नसक्दछ । यो विषयमा राज्यले विचार पुर्याउनु जरुरी छ ।’

सीधै खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएर समस्या समाधान हुँदैन । के हो यथार्थ छानबिन हुनुपर्ने वाणिज्य बैंकका सीइओहरूको बुझाई छ ।