राजाराम कार्की | नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भन्न, अकमकाउनु पर्ने अवस्था आयो । यसै वर्षको असार महिनामा दुई लाख ७६ हजार ४११ प्रतिशतले दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भएको छ ।

असार एक महिनामा रु तीन अर्ब ५६ करोड २९ लाख ३८ हजारको खाने खाद्यान्न आयात भएको हो । जबकी सोही अनुपातमा आयात हुने हो भने एक वर्षमा रु ४२ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख ५६ हजारको खाद्यान्न आयात हुने देखिन्छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सोही अवधिमा १२ लाख ८९ हजारको खाद्यान्न निर्यात भएको उल्लेख छ । सोही अनुपातमा निर्यात हुँदा एक वर्षमा नेपालले रु एक करोड ५४ लाख ६८ हजारको खाद्यान्न निर्यात गर्नसक्छ ।

नेपालले एक महिनामा भारत, चीन, मलेशियालगायत अन्य केही देशबाट धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र अन्य केही खाद्यान्न आयात गरेको हो । उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना रहँदारहदै पनि असार महिनामा खाद्यान्नबाट मात्र नेपाललाई रु ४२ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ८८ हजार व्यापार घाटा भयो ।

सोही अवधिमा जीउँदो पशु रु ५३ करोड ७४ लाख ७४ हजारको आयात भएको छ । मुख्यगरी मासुका लागि खसी, बोका, राँगा, भैँसी, बङ्गुरलगायत अन्य चौपाया आयात हुने गर्दछ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षमा जति चौपाया खरीद हुन्छ, त्यतिकै सङ्ख्या बराबर दसैँ र तिहारमा मात्रै रु १२ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख ७६ हजार बराबरका मासुजन्य चौपाया आयात हुने गर्दछ । जबकी नेपालबाट कुनैपनि मुलुकमा पशुको बिक्रीवितरण भने शून्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

दसँैको समयमा मासुका लागि वर्षभरिमा खपत हुने चौपायाको दोब्बर खपत हुन्छ । अझै दसैँमा चीनबाट थप भेडा, च्याङग्रासमेतको आयात हुन्छ । नेपालमा आयात हुने भेडा, च्याङ्ग्रालाई उक्त हिसाबमा समावेश गरिएको छैन ।

नेपालबाट सागसब्जीमा निर्यातको प्रचुर सम्भावना छ । असारको एक महिनामा रु एक अर्ब ९७ करोड ९२ लाख ९७ हजारको तरकारी आयात भएको छ । सोही अवधिमा नेपालबाट जम्मा रु १३ करोड ३८ लाख ३९ हजारको निर्यात भएको छ ।

उक्त तथ्याङकलाई केलाउँदा सागसब्जी, तरुल, पिँडालुलगायतका तरकारीजन्य वस्तुको वार्षिक आयात रु २३ अर्ब ७५ करोड १५ लाख ६४ हजार र निर्यात रु एक अर्ब ६० करोड ६० लाख ६८ हजार हुन्छ । यसरी तरकारीबाट पनि नेपाललाई रु २२ अर्ब १४ करोड ५४ लाख ९६ हजार व्यापारघाटा रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।

नेपालमा झण्डै ८३ हजार नदीनाला र सयौँको सङ्ख्यामा तालतलैया रहेपनि त्यसमा व्यावसायिक माछापालन नहुँदा माछाको आयात घटेको छैन । असारमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट रु १५ करोड आठ लाख ४३ हजारको ताजा माछा आयात भएको छ तर निर्यात भने जम्मा रु २८ हजारको रहेको छ ।

माछाको आयात निर्यातको लेखाजोखा गर्दा नेपालमा वार्षिक ताजा मााछाको रु एक अर्ब ८१ करोड एक लाख १६ हजारको आयात र निर्यात रु तीन लाख ३६ हजार देखिन्छ । माछाबाट नेपाललाई रु एक अर्ब ८० करोड ९७ लाख ८० हजारको व्यापार घाटा रहेको छ ।

खाद्यान्नमा रु ४२ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ८८ हजार, चौपायामा रु १२ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख ७६ हजार, तरकारीमा रु २२ अर्ब १४ करोड ५४ लाख ९६ हजार र माछामा रु एक अर्ब ८० करोड ९७ लाख ८ हजार गरी एक वर्षमा चार कृषि उत्पादनबाट मात्र रु ७९ अर्ब ५९ करोड ४४ लाख ४० हजारको आयात भएको तथ्याङकबाट पुष्टि हुन्छ ।

नेपालले सबैभन्दा धेरै आयात गर्ने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो । यस वर्षको साउन महिनामा सबै प्रकारको पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्दा भारतको आयल निगम (आइओसी) लाई रु १८ अर्ब १० करोड भुक्तानी गरेको छ । सो आयात गत वर्षको भन्दा ८७ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्ष सोही महिनामा रु नौ अर्ब ६९ करोड थियो ।

यसै वर्षको साउन महिनाको अनुपातमा खरीद हँुदै जाँदा नेपालले एक वर्षमा आइओसीसँग रु दुई खर्ब १७ अर्ब २० करोडको पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतसँग देखिएको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्ने मुख्य स्रोत भनेकै कृषि उत्पादनको वृद्धि रहेको वरिष्ठ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल बताउनुहुन्छ । कृषि विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु १० अर्ब ७८ करोड कृषि अनुदानको रकम उपलब्ध गराएको भएपनि त्यसको प्रतिफल भने सन्तोषजनक नभएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारी तथ्याङ्कले उत्पादन बढेको देखाए पनि आयातको तुलनामा निर्यातको निक्कै फराकिलो हँुदै गएको छ । राज्यको आँखा बाँझो जमीनलाई उपयोगमा ल्याउनतर्फ केन्द्रीकृत नहुँदा नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनको झण्डै ११ लाख हेक्टर जमीन पूर्ण रुपमा बाँझो छ ।

बाँझो जमीनलाई उपयोगमा ल्याउने हो भने अहिले भारतसँग देखिएको व्यापार घाटा रु एक खर्ब ३७ अर्ब ६० करोड ५५ लाख ६० हजार झार्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रबाट लाखांँै जनताले रोजगारको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

कृषि मजदुर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमीन छैन । छैठौँं कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर छन् । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने उल्लेख छ । हालसम्म बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउन नसक्नु, जग्गाको हदबन्दी नतोक्नु, कृषि ऋणलाई सरलीकरण नबनाउनु तथा कृषिमा युवालाई आकर्षित नगर्नुले सरकारको योजना सफल हुन्छ भन्नसक्ने पर्याप्त आधार भने देखिंदैन ।