श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार, श्रमिक समस्या, सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पादन भएका कार्यप्रगति आइतबार सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कानून निर्माण गरी लागू गरिएको जनाएको छ । यही अवधिमा मन्त्रालयले विद्यमान केही कानूनलाई समयानुकूल बनाउन संशोधनसमेत गरेको छ ।

सरकारले श्रम क्षेत्र र श्रमिकको हकहितका लागि श्रम नियमावली, २०७४ जारी गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठगी एवं शोषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै रोजगारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालू आवदेखि सबै प्रकारका प्रतिष्ठान तथा सङ्घ संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा बैंक खातामार्फत भूक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ ।

यसअवधिमा बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना, २०७५ स्वीकृत भइसकेको छ भने इँटा उद्योग महासङ्घको सहकार्यमा इँटा उद्योगमा बालश्रम निवारणको घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव बुझ्ने व्यवस्थाका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्षका रुपमा ‘वैदेशिक रोजगार सहायता कक्ष’ र ‘वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्र’को स्थापना गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीले स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा व्यहोर्नु परेको हैरानी तथा केही गन्तव्य मुलुकमा समेत कायम रहेको एकाधिकारको अभ्यास हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य परीक्षणको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

त्यस्तै विदेशको अस्पतालमा कोमामा रहेका श्रमिकलाई स्वदेशमा फिर्ता ल्याउन तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थामा सुधारको प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनु पूर्वस्वीकृतिको लागि पेश हुने माग पत्रको आधिकारिकताका विषयमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिशसमेतको आधारमा जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन ‘वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र यसअवधिमा विदेशमा अलपत्र पर्ने नेपालीका स्थितिमा सुधार देखिएको छ ।

कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभिन्न आठ मुलुक (दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, मलेशिया, कतार, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइन) स्थित नेपाली दूतावासमा कानूनी सहायतासमेतका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले गत असारमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ । निर्देशिका जारी भएसँगै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश गएको अवस्थामा कुनै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका नेपाली कामदारलाई निजको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न सरकारले सहायता उपलब्ध गराउनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेशिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि तोकिएका ३९ संस्थाबाट मात्र विभिन्न शीर्षकमा विगतदेखि अनावश्यक र दोहोरो शुल्क लिइरहेको पाइएको सन्दर्भमा कानूनबमोजिम लिन पाउनेबाहेक अन्य सबै किसिमका शुल्क खारेज गर्न सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गर्ने तथा नेपालभित्र त्यसरी कानूनले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने संस्थालाई कारबाही गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको खाका तर्जुमा गरेको सरकारले स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरको उपलब्धताको बारेमा सूचना सम्प्रेषणका लागि देशका विभिन्न १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको लगत तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । हाल झापा, मोरङ, उदयपुर, धनुषा, काठमाडौँ, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, पर्वत, दाङ, जुम्ला, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् ।

आगामी दिनमा यस्ता केन्द्रलाई प्रदेश र सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी रोजगार सेवा प्रदान गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै विद्यमान रोजगार पोर्टल डब्लुडब्लुडब्लु डट जबखोज डट जिओभी डट एनपीलाई स्तरोन्नति गरी रोजगारीका सूचनाहरु सम्बन्धित सरोकारवालासँग प्रत्यक्षरुपमा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

गरिबी निवारणका लागि सम्मानजनक, मर्यादित र लाभजन्य रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रोजगार सूचना केन्द्रलाई सुदृढ गरी एकीकृत रोजगार विनिमय केन्द्रका रुपमा विकसित गर्ने र सूचीकृत जनशक्तिको लगत राख्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगार विनिमय प्रणालीको विकास गरी ज्ञान, सीप, अनुभव, शैक्षिक योग्यताअनुसारको रोजगारीमा पहुँच पु¥याउने काममा सहजता प्रदान गर्न रोजगार सूचना केन्द्रले सहयोग गर्नेछ ।

यसैगरी काठमाडौँ बाहिर विभिन्न सात स्थान (झापा, मकवानपुर, मोरङ, धनुषा, पर्सा, कास्की, रुपन्देही, बाँके, सुर्खेत र कैलाली) मा श्रम तथा रोजगार कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिइएको छ । चालू आवदेखि सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिकस्तरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमार्फत वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रारम्भिक श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र श्रम स्वीकृतिलगायत विभागअन्तर्गतका निकायबाट दिइने सेवालाई अनलाइनमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सरकारले श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न देश (चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतार, युएई, दक्षिण कोरिया, जापान) का राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग परामर्शसमेत गरेको छ । नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन, श्रमिकको २४ सै घण्टा बीमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न तथा श्रमिकको कोटा बढाउन पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कोरिया लैजाने नेपालीको कोटा बढाउनुका साथै इञ्जिीनियर, नर्सलगायतका दक्ष कमदार लैजान सकिनेमा दक्षिण कोरिया सकारात्मक रहेको एवं नेपाली श्रमिकले आफ्नो कार्यकालमा एकपटक परिवारलाई कोरिया भ्रमण गराई भेटघाट गर्ने अवसर मिलाइएको छ ।

युएईले निकट भविष्यमा नै नेपाली कामदारका लागि मागपत्र प्रमाणीकरण, करार सम्झौतालगायत सबै काम काठमाडौँबाट नै हुने गरी व्यवस्था मिलाउने भएको छ भने नेपाली कामदारका लागि बहुसीपयुक्त तालीम केन्द्र स्थापना गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकका लागि पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न कतारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि खुला गरिएका ११० मुलुक र व्यक्तिगत तवरबाट जान सकिने गरी खुला गरिएका १७२ मुलुकमा सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने, श्रमिकको सेवा शूल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारण पटके रुपमा हुने गरेकाले प्रत्येक पटक निर्णय गर्दा झन्झटिलो हुने र बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकोले विभिन्न मुलुकको लागि लाग्ने सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्चको निर्धारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई सिफारिश गर्न तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न गठित समितिबाट प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र नेपाल बैंकर्स एशोसियशनका प्रतिनिधि एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी र विज्ञसहितको १३ सदस्यीय टोली गठन गरी विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त उपाय पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारलाई सहजीकरण गर्न नेपाली श्रमिक कामदारको हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट छ वटा देशमा स्थानीय जनसम्पर्क सहायक राख्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा सिफारिश गरिएको छ ।