तुलसीराम गौतम चिनाइराख्नुपर्ने नाम होइन । आधा जीवन बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका गौतम एसबीआई बैंकबाट सीधै माछापुछ्रे बैंकको सीइओ बनेका थिए । उनले माछापुछ्रे बैंकलाई सबल र सक्षम बैंक मात्र बनाएनन्, उच्च कर्पोरेट प्रशासन भएको बैंक बनाउँदै उच्च नाफा पनि कमाउने बैंक बनाए ।

माछापुछ्रे बैंक आएको करिब एक वर्षपछि गौतम नेपालकै राम्रो प्रशासन भएको बैंक सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकमा सीइओ भएर आएका हुन् । निडर र बैंकिङ नम्स बुझेका सीइओ गौतमसँग मौद्रिक नीति आउनु अगाडि नै पत्रकार भूपेन्द्र आचार्यले विभिन्न विषयमा केन्द्रित रही गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एक वर्ष बैंकिङ क्षेत्रभन्दा फरक बसाइबाट फेरि बैंकिङ क्षेत्रमा फर्कंदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
गरिरहेको काममा फेरि फर्कंदा खासै केही नयाँ त छैन । सबै पुरानै हो ।

सेञ्चुरी बैंकलाई अब अगाडि बढाउने योजना के के छ त ?
हाम्रो आठ अर्ब पूँजीसँगसँगै अहिले एक सय १२ वटा शाखा छन् । १०/१२ वटा अझै थप्ने क्रममा छौं । कर्मचारी पनि हाम्रो करिब ८०० जना छन् । यी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने हो । निक्षेप र कर्जालाई सँगसँगै बढाउने र राष्ट्र बैंकको ऐन कानुन, जोखिमहरू यी सबै कुरालाई हेरेर बैंकको लगानीको क्षेत्र ठूलो बनाउने हो ।

बैंकर संघले ब्याजदरमा ११ र ८ प्रतिशत गरेको सम्झौता भर्खरै तोडियो । यसले ब्याजदरमा कस्तो असर पर्ला ?
राष्ट्र बैंकले नै बैंकहरूलाई ब्याजदर जिम्मा लगाएको हो । पहिलो कुरो त ब्याजदर केमा निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा हो । ब्याजदर डिमाण्ड र सप्लाईमा भर पर्ने कुरा हो भन्ने बुझ्नु पर्यो ।

दुई वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने कर्जाको दर ६ प्रतिशत थियो । आज १४/१५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यो किन त भन्दा पहिला निक्षेप बढी थियो । कर्जाको माग कम थियो । अहिले निक्षेपभन्दा कर्जाको माग बढी छ । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको हो ।

इतिहासमै नभएको वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशतमा निक्षेप ल्याएर १५/१६ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह यो त अचम्मै भयो त ?
होइन, यो कुनै अचम्मको कुरा होइन । किन होइन भन्दा मैले बैकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरी मैले सम्झेसम्म राष्ट्र बैंकले ब्याजदर डिरेगुलेट गरेकोे थिएन । चालु पूँजी कर्जाको ब्याज २० प्रतिशत, स्थिर पूँजी कर्जाको ब्याज २२ प्रतिशत हुन्थ्यो । अहिले जापानमा कर्जाको व्याजदर १ प्रतिशत छ ।

अर्को नाइजेरियामा ३० प्रतिशत छ । तर दुवै देशको अर्थतन्त्र त चलिराछ नि ! हो, यसरी नै २ प्रतिशत तलमाथि हुँदैमा बजार एकदमै डुब्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन । एक प्रतिशत बढ्दा कसैलाई पनि थाहै हुँदैन नि ! कुनै सामान एक सयमा बिक्री भइरहेको छ भने त्यसको मूल्य अब कति भयो र एक सय एक नै त भयो । यो बजारसँगै चलायमान हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा बैंक शाखा लैजान दिएको निर्देशन कहिले पूरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो प्रक्रियामा नै छ । कुनै शाखाहरूको उद्घाटन भइसकेका छन् । कुनै प्रक्रियामा छन् । भने कुनै प्रक्रिया पूरा भएर काम अघि बढिसकेका छन् । असारको अन्तिमसम्ममा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनका शाखाहरू पूरा होलान् ।

सेञ्चुरी बैंकको भित्री वित्तीय अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
बैंकको भित्री र बाहिरी भन्ने केही छैन । अहिले हाम्रो कर्जा लगानी ५३ अर्ब छ भने निक्षेप संकलन ५६ अर्बभन्दा बढी छ । चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने पनि मूनाफा ६३ करोड छ । एनपीए ०.७६% छ । समग्रमा राम्रो छ ।

सीइओलाई बैंकमा बोलाई–बोलाई जागिर दिने तर निस्कने बेलामा ‘असक्षम’ भन्ने आरोप लाग्छ यसको कारण के होला ?
यो आरोप मलाई लागेको छैन । माछापुच्छे« बैंकमा मैले राम्रो नगरेको होइन । बैंकले वार्षिक विवरण छापेकै छ । त्यसको आधारमा भन्नु पर्यो नि ।

कसैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दछन् भने यसमा मेरो भन्नु केही छैन । म गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्छ, भने त्यसमा कसैले केही भन्नै पर्दैन, म आफै छोडिहाल्छु नि ! अरूले पनि त्यसै गर्लान् । आरोप लागेर छाड्नु भन्दा आफैं छोड्नु ठीक हो । अरू सीइओहरूको हकमा भन्दा मलाई यस विषयमा निजी अनुभव नभएको हुनाले ठ्याक्कै यही कारण हो भनेर भन्न सक्दिनँ ।

केही महिना पहिले वाणिज्य बैंकका ५/७ जना सीइआहरूे भटाभट निस्किएर गए । यो वाफियाकै असर हो त ?
यो वाफियाले त होइन । वाफिया एउटा ऐन हो । यो वर्षपिच्छे परिवर्तन हुने होइन । तपाईले हेर्नु भएको होला, नेपाल बैंक एैन १९९४ भनेर । जतिबेलादेखि बैंकको ऐन सुरु भएको हो ।

जुन नेपाल बैंककै लागि नेपाल बैंक ऐन भनेर आएको । जुन आजका दिनमा ८० वर्ष अगाडि हो । त्यसपछि अरू पनि ऐन आए २०३१ सालमा बैंकिङ ऐन आयो, सबैलाई समेटेर त्यसपछि हुँदाहुँदै वाफिया आयो । अझ सबैलाई समेटर अझ वाफिया पनि कडा हुँदै गएको छ । अब राष्ट्र बैंकले वर्षैपिच्छे वा हप्तैपच्छिे बैंकको सुशासनका निमित्त विभिन्न कुराहरू ल्याइरहेको हुन्छ । यी सबैलाई हेर्नु भयो भने बैंकिङ प्रणाली कडा हुँदै गएको छ ।

अहिले बैंकमा अध्यक्षले आफैं बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने । अब अहिले त बैंकिङ कसुर ऐन पनि आएको छ । जसले गर्दा ऐनले गर्दा यस्तो भयो भन्न मिलेन । ऐनको कारणले सीइओहरूले जागिर छोड्नु प¥यो भन्न मिलेन । ऐन हुँदाहुँदै पनि के भयो भन्ने कुरा हो ।

तपाईं माच्छापुछ्रे बैंकमा सीइओ भएर जाँदा केही माथिल्लो तहमा कर्मचारी ल्याउनु भएको थियो । अब सेञ्चुरी बैंक हाँक्न नेतृत्व टिममा केही मान्छेहरू ल्याउने सोच्नु भएको छ ?
तपाईंले भन्नुभएको यो पाटो त सही हो । तर म माछापुच्छे्र्र बैंक जाँदा एक्लै गएको हो । म टिम बनाएर गएको होइन । पछि जहाँ जहाँ खाली थिए, त्यहाँ त्यहाँ साथीहरूलाई राख्दै गएको मात्रै हो । म माछापुच्छे्रे बैंकमा जाँदाको जस्तो अवस्था सेञ्चुरी बैंकमा छैन । माछापुच्छे्र बैंकभन्दा सेञ्चुुरी बैंक ठूलो पनि छ । यसको नाफा नै हेर्नुस् न भूपेन्द्र जी ! हामीले गएको एक डेढ वर्षमा ५ वटा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गरेका छौं ।

जसले गर्दा हामीलाई बिजनेजको साथसाथै कर्मचरीहरूको पनि त्यति नै आवश्यकता छ । म यो बैंकमा आउनु पूर्व नै कति साथीहरू आइसकेका छन् । अर्को कुरा, हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको छ । जसले गर्दा हामीलाई तलदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको आवश्यकता अवश्य नै पर्छ । जसमा हामीले बैंकभित्रका मात्रै लिन्छांै भन्ने हुँदैन । बाहिरबाट पनि लिन सक्छौं । तर अहिले नै त्यस्तो महसुस भइसकेको छैन ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरूको पूँजी ८ अर्ब छ । पूँजी वृद्धिसँगै लगानीका बाटाहरू पनि त खोज्नु पर्यो नि ! होइन र सीइओ सर ?
लगानीका अवसर प्रशस्त छन् । नभएको होइन । लगानी गर्ने क्षेत्र आफैले सृजना गर्दै जाने हो । एउटा कुरा के हो भने स्थानीय निकायको चुनावले गर्दा कुना कुनामा बजेटको राम्रो परिचालन भएको छ । पैसा पुगेको छ । बजेट पनि भयो पारित भएको छ । अब स्थानीय निकाय, क्षेत्रीय निकाय सबै ठाउँमा बजेट पुग्छ ।

ती ठाउँमा विकासका कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन् । यसरी बजेट हरेक स्थानीय तहमा खर्च भएपछि पूँजी चलायनमान हुन्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र अब चलायमान हुन्छन् । मुख्य कुरा भएको देशमा विकासका कार्यहरूबाटै देशको अर्थतन्त्र चलायनमान हुने हो । अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि पैसाको आवश्यकता हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँ कर्जाको आवश्यकता पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले कुनै योजनाविना बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गर्नाले बैंकमा तरलता आयो भन्दा फेरि केन्द्रीय बैंकले पूँजी वृद्धि गर्ने चर्चा चलेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
कति पूँजी चाहिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले बुझेको छ । ८ अर्ब पूँजी पर्याप्त छ वा १२ अर्ब, १८ अर्ब पूँजी चाहिन्छ, म भन्न सक्दिनँ । राष्ट्र बैंकको पूँजी वृद्धिको योजनाले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गएका छन् ।

८ अर्ब पूँजी पनि त्यति सहज तरिकाले पुगेको होइन । हामीले पनि ४/५ वटा संस्था मर्जर गर्यौं । बाहिर हेर्दा मिल्यो भन्ने कुरा हुन्छ, सबै शाखामा सेञ्चुरीको बोर्डहरू बसिसक्यो । तर, टेक्निकल कुरा अझै मिल्न बाँकी छ । यसकारण केही समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् । मेरो विचारमा तत्कालै पूँजी वृद्धि गर्नु उपयुक्त नहोला । केही समयपछि भनेको पूँजी बढाउँदा फरक नपर्ला ।

पूर्व गर्भनर एवं अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले बजेट ल्याइसकेका छन् । अब बजेट खर्च भएपछि त बैंकको तरलता हट्ला नि सीइओ साब !
होइन । तरलतालाई दुई हिसाबले हेर्नुपर्दछ । भोलि निक्षेप कसरी बढ्छ । मानांै, भोलि निक्षेप पाँच खर्बले बढ्यो । अब पाँच खर्ब आफैंमा ठीक कि बेठीक, पुग कि अपुग भन्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा कर्जाको माग कस्तो हुन्छ । भोलि कर्जाको माग ३ खर्ब अनि बचत चहिँ पाँच खर्ब भयो भने त्यो अवस्थामा हामीलाई त पुग्यो ।

तर कर्जाको माग ६ खर्ब, ७ खर्बमा पुग्यो भने हामीलाई त त्यो ५ खर्बले धानेन नि त ! तर मेरो विचारमा यो दुवैतर्फ बढ्छ । कर्जा पनि, निक्षेप पनि । तर कुन चाहिँ अगाडि बढ्छ, त्यो क्रमशः देखिएला । मेरो विचारमा बचत मात्रै एकतर्फी बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने कर्जाको माग पनि त बढ्दै जान्छ नि ! अहिलेकै अवस्थामा सबै हेर्ने हो भने निक्षेप मात्रै बढेको छैन । कर्जा पनि बढेको छ ।

तर अहिले निक्षेप भन्दा पनि कर्जा बढेको कारण वित्तीय बजारमा समस्या देखिएको हो । भोलिको दिनमा पनि यस्तै समस्याहरू आउँदैन भन्न सकिन्न । निक्षेपसँगै कर्जाको माग पनि बढ्दै जान्छ । तर, यो अवस्था भन्दा त राम्रै होला । पहिलाको जस्तो कर्जा ६ प्रतिशतमा आउने अवस्था भने नआउला ।

अहिलेको अर्थमन्त्रीले ल्याएको अनलाइन भुक्तानी प्रस्तावले राज्यलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ र यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
बैंक भनेको मध्यस्थकर्ता हो । बैंकको इतिहास कर्पोरेट क्षेत्रमा चार सय वर्षको छ । यो चार सय वर्षमा बैंकले गर्ने काम भनेको पहिला जे गरेको थियो, अहिले पनि त्यही नै हो । केही परिवर्तन भएको छैन । बैंकको काम भनेको जोसँग अलि बढी पैसा छ त्यसलाई निक्षेप लिने र जो उद्योग, धन्दा, कलकारखाना, व्यवसाय गर्ने हो उसलाई कर्जा दिने र अर्को काम भनेको पैसा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने मनि ट्रान्फरको काम गर्ने हो ।

बैंकको काम नै यति तीनवटा हो । नेपाल बैंक खोलेर हिजोको समयमा एक्लै कारोबार गर्दा पनि त्यही काम गरेको हो । आज हामी २८ वटा वाणिज्य बैंकले गर्ने काम पनि त्यही नै हो । के परिवर्तन भयो त भन्दा त्यसको मोडालिटी मात्र परिवर्तन भएको हो । पहिला–पहिला पैसा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान बोरामा वा बाकसमा हालेर लैजाने चलन थियो भने अहिले मनिट्रान्फर, एटिएम र अन्य धेरै प्रविधिको विकास भएको छ ।

अहिले केबल प्रक्रिया मात्र परिवर्तन भएको हो र मलाई लाग्छ, भोलिका दिनहरूमा पनि खासै धेरै परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन । अब भोलिका दिनमा अझ धेरै राम्रो र सुविधाजनक सेवा दिने र वित्तीय पहुँच नपुगेको ठाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने काम अबका दिनहरूमा गर्दै जानेछौं ।

अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझेका पूर्व गर्भनर अर्थमन्त्री हुँदा तपार्इंहरू जस्तो बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका मानिसहरूले कस्तो आशा राख्नु भएको छ ?
अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रलयले ल्याउने वित्तीय नीति त्यो त आइसक्यो । हामीले बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतितर्फ ध्यान दिनुपर्छ । बजेटमा धेरै कुरा समेटिन नसकेका मौद्रिक नीतिमा समेटिन्छन् ।

बजेटमा धेरै राम्रा कुरा समेटिएका छन्, कतिपय छुटेका पनि छन् । बजेटले पूरा गर्न नसकेको कुरा मौद्रिक नीतिले पूरा गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । अहिले बजेटको विषयमा भन्नु भन्दा पनि मौद्रिक नीति पछि बोल्न राम्रो होला । जस्तो बजेटले शैक्षिक कर्जा दिने विषयलाई समेटेको छ । अब त्यो विषयलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा आउँछ ।

शैक्षिक कर्जाको कुरा गरौं, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा दिनु कत्तिको सहज होला त?
शैक्षिक कर्जा बजेटमा समेटिएको छ । तर, के कसरी दिने भन्ने कुरा आइसकेको छैन । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, अबको मौद्रिक नीतिमा यो कुरा समेटिनेछ ।

शैक्षिक कर्जा कार्यविधि बनेपछि त्यो कार्यविधि अनुसार कर्जा दिन सहज हुन्छ कि असहज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । शैक्षिक कर्जा भने पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा आयो । बैंकहरू रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारलाई सपोर्ट गर्न तत्पर छौं ।

तपाईंको विचारमा आगामी आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीति कस्तो आउनु पर्छ ?
मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा के–के कुरा समेट्न सके बजेट कार्यान्यनमा सहज हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकले सोच्ने हो । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको विकास भएको छ ।

केही जोखिम पनि बढेको छ । यस्ता कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण के छ भने हिजो भूकम्प जाँदाको समय तथा अन्य समयमा विभिन्न समस्या सिर्जना भएका थिए । विगतको समस्याबाट पाठ सिकेर कुनै पनि समस्या आए कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएर सोहीअनुसार मौद्रिक नीति आए उत्तम हुन्छ ।

बजेटले सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने लक्ष्य लिएको छ के यो सम्भव छ ?
सम्भव नै हुँदैन भन्ने कुरा छैन । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । प्रयास गरेपछि असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन । एक वर्षमै सम्भव नहोला तर, प्रयास गरेपछि ढिलै भए पनि पूरा हुन्छ ।

वित्तीय पहुँचको आवश्यकता धेरै छ । नेपालमा भू–बनोटका कारण पनि धेरै समस्या देखिएका छन् । कुनै ठाउँमा डाँडापारी एउटा/दुईवटा मात्रै घर भएको त्यस्तो स्थान पनि हुनसक्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बैंक पुग्न गाह्रो होला अनि उनीहरूले खाता पनि नखोल्लान् । नत्र सहज ठाउँमा त चाँडै भइहाल्छ ।

प्रसङ्ग बदलौं, अहिले बैंकहरूमा कर्जाको बीमा, बैंकाइस्योरेन्स सम्बन्धी प्रडक्टहरूको लहर आएको छ । तपाईंका योजनाहरू के के छन् त ?
बैंकाइस्योरेन्स र कर्जा बीमा अलग–अलग कुरा हुन् । विभिन्न बीमा कम्पनीहरूले जीवन बीमासम्बन्धी विभिन्न प्रोडक्टहरूलाई आफ्ना एजेन्टहरू मार्फत बेचिरहेको छ ।

त्यस्तै गरी बैंकले पनि ती प्रडक्टहरूलाई बेच्ने काम मात्र गरेको हो । हामी बैंकमा बसेर बैंकका विभिन्न प्रडक्टहरू बेचिरहेका छौं भने अब हामीले बीमाका प्रडक्टहरू पनि बेच्छौं । त्यहाँबाट आउने कमिसन हाम्रो छुट्टै हो, त्यसमा कर्जाको कुनै सम्बन्ध नै छैन ।

अरू बैंकले क्यापिटल कम्पनीहरू खोलेका छन् । सेञ्चुरी बैंकको के योजना छ ?
सेञ्चुरी बैंकको माइक्रो फाइनान्स भन्ने छ । त्यसमा हाम्रो आफ्नै शेयर छ । त्यो एक महिनासम्म आउला जुन उद्घाटनको चरणमा छ । त्यो बाहेक हाम्रो क्यापिटल कम्पनी पनि निकट भविष्यमा आउँदैछ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
सबै राम्रो छ । कर्मचारीहरू पनि सबल र सक्षम छन् । सबैले राम्रो काम गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट पनि राम्रै साथ र सहयोग पाएका छौं । ग्राहकहरूले पनि हामीहरूलाई माया गरिरहनु भएको छ । अब हामीले सेञ्चुरी बैंकलाई केही समयमै ठूलो र राम्रो बैंक बनाउछौं । आर्थिक बजार मासिक