बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपतिलाई कारबाहीको तयारी थालिएको छ । प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारमा उपकुलपतिको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको पुष्टि हुँदै गएपछि सरकारले उपकुलपतिलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई १.५ टेस्ला उपकरण र अंकोलोजी र कार्डियोलोजी सेन्टर निर्माणमा सप्लायर्स र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा उपकुलपतिले नै करोडौं चलखेल गरेको थाहा पाएपछि सरकारले भ्रष्ट उपकुलपतिप्रति कडा निर्णय लिन लागेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

‘गतसाता बजेट पारित भएपछि सरकारले भ्रष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीप्रति कडा कदम चाल्ने मनस्थिति बनाएको छ, वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई राजीनामा दिन लगाउने नमाने हटाउने तयारी भएको छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्दछ ।
राजीनामा नदिए, गलहत्याउने

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपकुलपति डा. रौनियारको काम कारबाहीबाट सरकार वाक्क भएको, पहिला नम्र तरिकाले राजीनामा गर्न लगाउने नमाने अख्तियार लगाएर ‘गलहत्याउन’ सकिने भएको छ । डा. रौनियारलाई एमआरआई, कार्डियोलोजी र अंकोलोजी काण्डमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने बुझिएको छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केही दिनभित्रै प्रतिष्ठानका मुद्दाहरूमा अख्तियारले ठोस निर्णय गरेर विशेष अदालत जाने तयारी गरेको छ ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले राजीनामा नदिए आयोगले एमआरआई १.५ टेस्ला उपकरण खरिद प्रकरणमा भएको ६ करोड बढी भ्रष्टाचार र अंकोलोजी, कार्डियोलोजी सेन्टर लागत स्टिमेट डिजाइनमा भएको भ्रष्टाचारमा नछाड्ने मनस्थिति बनाएको हो ।

मेडिकल माफियाको जालो तोडिँदै
प्रधानमन्त्री केपी ओली राज्यको श्री सम्पत्तिमाथि दोहन गर्ने कर्मचारी, पदाधिकारीप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूको ओठ मुख सुकेको छ । यातायात क्षेत्रमा पञ्चायतकालदेखिको सिण्डिकेटको जालो तोडिएसँगै ओली सरकारको ध्यान स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान सिण्डकेट हटाउन केन्द्रित छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज, इष्टवेष्ट इन्टरनेशनल जस्ता मेडिकल माफियाको चंगुलमा छ । यिनीहरूले ७० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको मनपरी छ ।

गगन थापासँग कृष्ण सिटौलाको सर्त
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको भागवण्डामा उपकुलपति नियुक्ति अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसको भागमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परेको थियो । सरकार बन्ने क्रममै कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको प्रतिष्ठानप्रति गिद्दे दृष्टि प¥यो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सिटौला गुटबाट स्वास्थ्यमन्त्री भएका गगन थापाले विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने चलखेल बुझेनन् । गगनलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउने बेलैमा पदाधिकारी नियुक्तिमा सिटौलाले आफ्नो अनुकूल हुनुपर्ने सर्त तेस्र्याएका थिए ।

प्रतिष्ठानभित्र काङ्ग्रेसकै अर्का प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाको वर्चस्व छ, उनी प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति समेत हुन् । र, गत वर्षसम्म प्रतिष्ठानको सिनेट सदस्य समेत थिए । तर, जसै डा. रौनियार उपकुलपतिमा नियुक्ति भए, प्रतिष्ठानको बीजारोपण गर्ने डा. कोइरालालाई गगन थापासँगको मिलेमतोमा मिल्काइदिए ।

अनि आफू अनुकूलका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई सिनेटमा ल्याए । कोइरालालाई बिपीबाट हटाउन सकियो भने आफ्नो गुट बलियो बन्नेछ र पार्टीभित्र वार्गेनिङ गर्न सकिन्छ भन्ने सिटौलाको ध्येय थियो । आँखा चिम्लेर सिटौलाका सर्त मानेका गगनले स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि सिटौलाकै ग्राण्ड डिजाइनमा पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेल गर्न थाले ।

पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको भित्री चलखेल
जब उपकुलपति नियुक्तिको समय आयो, सिटौलाले उपकुलपतिका सबै उम्मेदवारसँग गोप्य रूपमा करोडौंमा पदको लिलामी गर्दै छन् भन्ने गगनले भेउ पाए । तर त्यत्तिबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो । ‘बाहिर कुरा ल्याऊँ आफ्नै गुट सकिने, नल्याउँ आफू सकिने’ गगन परे आपत्मा ।

सिटौलाले अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेललाई उपकुलपति पद लिलामीको दूत बनाएका थिए । जबसम्म नियुक्ति भएन, तबसम्म त्यही गुटका नेता प्रदीपले गगनलाई श्वास फेर्न पनि दिएनन् । गगनलाई फसेँ भन्ने त्यति बेलै हेक्का थियो तर, पार्टी बाहिर आएर सिटौलाको विरुद्ध विद्रोह गर्नसक्ने ल्याकत थिएन ।

अन्ततोगत्वा, गगनले आफ्नो इमेज पनि बचाइराख्ने, सिटौला र प्रदीपलाई पनि ब्यालेन्स गर्ने सूत्रको रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ जारी गरे । सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधान हुँदाहुँदै ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा’ आह्वान गरे । यो खेलमा गगनले आफ्ना सल्लाहकार गंगालाल हृदय केन्द्रका डा. रामेश कोइरालालाई समेत दरखास्त हाल्न लगाए ।

रकम जोहो गर्न नसक्दा होस उड्यो
डा. रौनियारले उपकुलपति हुनकै लागि सिटौलालाई मोटो रकम बुझाए । नियुक्तिको अघिल्लो दिन काठमाडौंमा ४ दिन अथक प्रयत्न गरेर जम्मा पारेको नगद गाडीमा हालेर सिटौलाको एजेन्टलाई एक मेडिकल व्यापारीले नै बुझाइदिएका छन् ।

यो सँगै रौनियारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु, पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कांग्रेस नेता सिताराम मेहता, प्रदीप पौडेल लगायत विश्वनाथ शाह र माओवादी नेतालाई समेत छुट्टै रकम खर्च गरे ।

एकैपटक एकमुष्ट रकम जुटाउन डा. रौनियारले प्रतिष्ठानमा हाल अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाहबाट समेत अस्पताल निर्देशक बनाइदिने सर्तमा रकम असुलेको समाचार स्रोत भन्छ ।

आएको भोलिपल्टबाटै बार्गेनिङ
प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. विपी दासको कार्यकाल सकिएको महिनौ भएको थियो । प्रतिष्ठानका काम कारबाही असरल्ल थिए । ठेकेदार, सप्लायर्सलाई करोडौं भुक्तानी रोकिएको थियो । यो सबै देखेका डा. रौनियारले एकैपटक करोडौं कमाउने सपना देखे, उपकुलपति भएको भोलिपल्टैबाट ठेकेदार, मेडिकल सप्लायर्सलाई वार्गेनिङ गर्न थाले ।

अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सुधार्नुको सट्टा भवन निर्माण, उपकरण खरिदमा उनको नजर पर्न गयो । र, धमाधम सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई समेत ‘धोती’ लगाउँदै प्रतिष्ठानको सरकारी श्री सम्पत्तिमा मनपरी गर्न थाले । फलस्वरूप, अहिले तिनै गलत कामको नतिजा उपकुलपति पद धर्मराएको छ ।

दीपक बोहराको साहस
प्रचण्ड सरकारले गरेको नियुक्ति अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । डा. रौनियारले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । आउने बित्तिकै सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई समेत लत्याउँदै गरिएको उपकरण खरिद अंकोलोजी, कार्डियोलोजी सेन्टर लागत स्टिमेट र बजेट रकमान्तरणमा अनियमतिता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले समेत गहन अनुसन्धान थाल्यो र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुँदै गयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री भएर आएका दीपक बोहराले प्रतिष्ठानको ४० औँ सिनेट बैठकमा उपकुलपतिले गरेका ‘काला कर्तुत’को स्पष्टीकरण सोध्ने आँट गरे । तर पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेर प्रतिष्ठानलाई ‘कोमा’ मा पु¥याएका उपकुलपति डा. रौनियारले प्रतिष्ठानका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति तथा सिनेटलाई नै अवमूल्यन गरे ।

बारम्बार लिखित स्पष्टीकरण सोध्दा सिनेट सार्दै गएपछि अन्तिम अवस्थामा मन्त्री बोहराले उपकुलपति डा. रौनियारलाई पदच्युत गरी आवश्यक अनुसन्धान गरेर कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरे ।

तर कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीको लोभलालच र प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको आरजु देउवासँगको सम्बन्धले उपकुलपति रौनियार त्यस बखत जोगिए । नत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले क्याबिनेटबाटै डा. रौनियारलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेका थिए ।

नयाँ सरकार कारबाहीको तयारीमा
इतिहासमै सर्वशक्तीमान निर्वाचित सरकारको रूपमा उदाएको केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार र कांग्रेस नेताहरूलाई मोटो रकम नजराना बुझाएर नियुक्ति खाएका उपकुलपति रौनियारको काम कारबाहीमा तालमेल मिल्ने अनुमान समेत गर्न सकिन्न ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै गठन गरेको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा झन्डै बर्खास्त भएका डा. रौनियारको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओली एक्सनमा आउने तयारी गरिरहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

अझ ‘वामपन्थी निकट ‘ए’ क्लासका निर्माण व्यवसायीहरूसँग डा. रौनियारले राजधानीमा गत हप्ता गोप्य बैठक गरेर सिनेटले स्थगित गरेको ४.५ अरबको क्यान्सर र मुटु रोग अस्पताल खोलिदिन सहयोग गर्न र त्यस आयोजनाबाट आउने सबै १० करोड कमिसन आफू नलिने र त्यहीबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै मिलाइदिने प्रस्ताव गरेको चर्चा समेत चलेको छ । राजतिलक साप्ताहिक