आधुनिक नेपाली शिक्षा परम्परामा महाकवि देवकोटाका यी हरफहरू नपढ्ने मानिस सायदै होलान् । देवकोटाले मात्र नभएर अन्य नेपाली विद्वान् साहित्यकारहरूले पनि मानवताको पक्षमा यसरी नै साहित्यमार्फत् आफ्नो बुलन्दी प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक (००७ सालदेखि अहिलेसम्म) सम्म पनि सबैभन्दा केन्द्रमा रहेको मुद्दा मानवता नै हो ।

जसबारे कुनै पनि ढंगबाट र कुनै पनि तरिकाबाट केही लछारपाटो लाग्छ सकेको छैन । आखिर मानवताकै पक्षमा आजीवन वकालत गरिरहनेहरूकै राज्य स्थापित भएको यस समयमा मानवअधिकार भने धरापमा छ । मानवअधिकारको त्यत्रो आजाव उठाउनेहरू कहाँ गए त ? वसायद सबैले भननेछन् तिनीहरु नै अहिलेको अवस्थामा राज्यको उच्च ओहोदामा छन् र तिनीहरूले आफ्ना ती मुद्दाहरू जमानामै बिर्सिसके । यस्तो किन भयो त ? आउनुस् यही विषयमा हामी चर्चा गरौँ ।

वर्षे द्वन्द्वको समयमा जेजति मानवअधिकार हनन्को घटना भए ती मुद्दा अझै पार लाग्न सकेका छैनन् । ती मुद्दाहरू कतै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएका छन् । ती मुघाहरू तिनैसँग थिए, जो अहिले सत्ताको नजिक रहेका छन् । ती मुद्दाहरू उनीहरूले पहिल्यै बिर्सिसके जतिबेला उनीहरू सम्पूर्ण नैतिकतालाई श्रद्धान्जली दिँदै सत्ताको पाउ परे ।

त्यसभन्दा अघिको पञ्चायतकालमा भएका मानवअधिकार हनन्का घटनाहरू प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि पनि पार लाग्न सकेका थिएनन् । र छैनन् पनि । ती अझैसम्म पनि गुमनाम भएर कतै फ्याँकिएका छन् । यो सवाल अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सवाल हो ।

राजनीतिक विषयको मुद्दा भएकाले यसलाई राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एकथरी पक्षको मत छ भने यसलाई कानुनी रूपबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने अर्को पक्षको मत रहेको छ । यी बाझिएका मतहरूमा अल्झिएरै बित्यो करिब सात दशक । र अझै कति दशकसम्म यसरी नै बित्ने हो, त्यो अहिल्यै नै भनन सकिन्नँ ।

किनकि ती मान्छेहरू जहिल्यै सत्ताको पयर चाट्नका लागि दगुर्छन् । यही दुई पक्षबीचको मतलाई पनि राज्यले ठोस निर्णयसम्म पु¥याउन सकेको छैन । जुन मानवअधिकारको सम्बन्धमा उठेको पछिल्लो सवाल हो । र जति नै उठे पनि कहीँ न कहीँ गएर त्यो सवाललाई केही लाख पैसामा बिक्री गरिनेछ ।

बालकृष्ण ढुङ्गेलको सवाल होस् वा अन्य धेरै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सवाल, राज्यले समान रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सकेकै छैन । र सक्दैन पनि । किनकि राज्यले जुनसुकै अवस्थामा पनि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

जुन कुरा त हामीले देख्दै, भोग्दै आएका हौं र देख्दै भोग्दै पनि जानेछौं । तरै पनि कोही दोषी करार भएर सजाय भोगीरहेका छन् त कोही दोषी भएर पनि खुलेआम रूपमा हिँडिरहेका छन् । यस किसिमको न्याय सम्पादनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

भोलि यस राज्यमा कोही कसैले पनि विद्रोह उठान गर्न सक्छ । त्यो यस्तै किसिमको विद्रोह हुनेछ भनेर त भन्न सकिन्नँ । तर त्यस विद्रोहमा पनि धेरै निर्दोष मानछेहरू प्रयोग हुनेछन् भनेर भने मजाले भन्न समिन्छ । अहिलेसम्म त्यसैगरी नै विद्रोहहरू भएका छन् । जति भएर आए ।

त्यस किसिमको विद्रोहले शसस्त्र रूप नलेला भन्न सकिन्न । त्यस्तो परिस्थितमा भएका मानवअधिकार हनन्का घटनामा दुवै पक्षबाट आएका मुद्दाहरूको लागि हामीसँग कुनै नजिरहरू रहने छैनन् । यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दा हामीसँग विगत तीन कालखण्डमा भएका मानवअधिकार हनन् र अपराधिक घटनाहरूको चाङ लाग्ने निश्चित छ । त्यो आउने समयका लागि झनै जटिल भएर जानेछ ।

मुलुकमा गणतन्त्र कार्यान्वयन हुँदै गरेको सुखद अवस्थामा पनि सबैभन्दा केन्द्रमा रहने सवाल भनेकै मानवअधिकार नै हो । यसकारण राज्यसञ्चालनको जुनसुकै प्रकिया आए पनि मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति नभएसम्म त्यस शासन प्रणाली असफल नै मानिन्छ र मान्न बाध्य भइन्छ ।

त्यो जति दुर्भाग्यको कुरा कनै पनि स्वाधीन मुलुकका लागि अरू नहुन सक्छ । राज्यले नै गर्ने मानवअधिकारको उलङ्घन र ज्यादतीको सुवुवाइ हुन झनै कठिन हुन्छ । यसकारण हिजोका घटनाहरूलाई छोडेर वा तिनलाई समाधानको एउटा बिन्दुमा नपु¥याई अगाडि बढ्न खोज्नु पक्कै बुद्धिमानी होइन ।

दुई ठूला पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबारे विभिन्न सवालहरू उठिरहेका छन् । सैद्धान्तिक कुराहरूदेखि लिएर नीतिगत विषयमा पनि यी दुई पार्टीका बीच एकता गर्न खोजिएको छ र त्यो भइसकेको छ । यसबेला उठाउन छुटाइएको प्रमुख सवाल भनेको चाहिँ मानवअधिकार नै हो ।

किनकि मानवअधिकार यस्तो सवाल हो जुन एजेण्डा भन्दा पनि फ्लोरमा सबैभन्दा बढी ठोकिन आइपुग्ने विषय हो । तर एकता हुँदै गर्दा दुई पार्टीले यो कुरा बुझ्दै बुझेनन् या बुझ्नै चाहेनन् । यो बहसको अर्को पाटो हो । मानवअधिकारले द्वन्द्वकालमा भएका घटना र तिनको जिम्मेवारी पनि बोक्दछ ।

अर्थात् अहिलेको एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टीले हिजो द्वन्द्वकालमा भएको घटनामा दोषी देखिएका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई दोषी करार गर्न सक्छ ? यदि सक्दैन भने त्यसबखत मानवअधिकार धरापमा पर्ने नै छ । र सत्य केहो भने मानवअधिकार सधैं धरापमै परिरहने छ । किनकि उनीहरू संरक्षणमा मजाले लाग्नेछन् ।

गणतन्त्रको रापले नागरिकलाई न्यानो बनाए त्यो जायज हुन्छ वा उष्णतामा शीतलता प्रदान गरे त्यो उत्तम हुन्छ । तर यहाँ त ठीक विपरीत ढङ्गले गणतन्त्र उदाइरहेको छ कि यो कुहिरोले ढाकिएर धुम्म भएको दिनजस्तो भएको छ । यस्तो दिनमा न चन्द्रमा उदाएको काम लाग्छ न त घाम लागेको नै ।

मानवअधिकार कुनै एक व्यक्तिसँग मात्र सरोकार रहने विषय होइन भन्नेहरूको एउटा जमात छ । उनीहरूले मानवअधिकारको आधारभूत सिद्धान्तलाई पनि ख्याल गरेको पाइँदैन । योे भलनै दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यसले मानवअधिकारवादीहरू कतिसम्म सेन्सलेस छन् भनने कुरा प्रष्टै देखाउँछ । र जुन किसिमको गैरजिम्मेवमरीपन छ, त्यसले हामीलाई कहँि नपु¥याएर सधैं अन्यायमा राखिरहनेछ ।

एउटा स्वतन्त्र मुलुकका लागि योभन्दा ठूलो दुःखदायी कुरा अरू हुनै सक्दैन । किनकि मानवअधिकार त एउटा मात्रै मानिससँग पनि उत्तिकै सम्बन्धति हुन्छ । एक मात्र व्यक्तिको मानवअधिकारमाथि राज्यबाट तुषारापात भए त्यो पनि मानवअधिकार प्रत्याभूति नभएको स्थिति हो । यसलाई राज्यले सही र निष्पक्ष ढंगबाट विश्लेषण गरेर उचित तव।ले दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । र मात्र हामीले सोचेकोजस्तो र चाहेकोजस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति महसुस गर्न सक्छौं ।

नेपालको संविधानले मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो व्यवस्था यसअघिको संविधानले पनि नगरेको होइन तर सबै मौलिक हक हनन्मा माथिल्लो अदालतको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले संविधानमा भएका मौलिक हकको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन सकेको थिएन । र छैन पनि । यही स्थिति अब पनि दोहोरिरहने हो भने मानवअधिकार तीव्र संकटमा पर्न कति बेर लाग्दैन । त्यसका ला िसरोककारवालाहरू चाहे व्यक्ति हुन् या संस्था, तिनीहरूले ख्याल गर्नैपर्छ ।

गणतन्त्रको मूल मर्ममा जनता नै ईश्वर हुन् भन्ने भनाइ सही साबित हुन्छ । सार्वभौम जनतामा निहित भएको यस स्थितिमा जनता ईश्वर नै हुन् । ईश्वर तबमात्र प्रशन्न हुन्छन् जब आर्तहरूको च¥याइरहेको घाउमा मलम लगाउने काम मानिसले नै गरेको हुन्छ । महाकवि देवकोटाको माथिका पंक्तिहरूले पनि यही उद्घोष गरेका छन् । यसकारण आजको राज्यको दायित्व भनेकै मानवअधिकारको पक्षमा उभिनु हो । र नागरिकले पनि यही पक्षलाई सबल बनाउन प्रयत्न गर्नु आजको प्रमुख कर्तव्य हो ।