काठमाडौं, ६ फागुन । केपी ओली नेतृत्व सरकारको आर्थिक कार्यसूची वाम गठबन्धनले तयार पारेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदलले सरकारको आर्थिक खाकालाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका आर्थिक एजेन्डाहरुलाई नै हासिलगर्ने गरी विस्तृत योजनासहितको खाका बनाइएको यो कार्ययोजना निर्माणमा संलग्नहरुले बताएका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको कार्यदलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर डा.युवराज खतिवडा, अर्थशास्त्रीडा. डिल्लीराज खनाल, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ लगायत रहेका थिए । कार्यदलले तयार पारेको योजनामा आर्थिक विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन अवधिको खाका बनाइएको छ । कार्यदलले केही दिनमै सो कार्ययोजना प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

कार्ययोजनाले विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, जडीबुटी र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको विद्युत उत्पादन आगमी दश वर्ष भित्र कम्तिमा १० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्यलाई कार्ययोजनामा पनि समेटिएको छ ।

-ऊर्जा, कृषि, पर्यटन रऔद्योगिकीकरण प्राथमिकतामा
-२५ वर्षभित्र नेपाल समुन्नत राष्ट्र 
-आर्थिक वृद्धि १० प्रतिशतमाथि पुर्याउने
-प्रतिव्यक्ति आय १० वर्षमा कम्तीमा पाँच हजार डलर

वाम सरकारको कार्ययोजनाले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणले पाँचवर्ष भित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय १० वर्षमा कम्तीमा पाँचहजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र सोपछि वार्षिक आर्थिक वृद्धि १० प्रतिशतमाथि पुर्याउने लगायतका लक्ष्य समेटेको छ । यो शताब्दीको अन्त्य सम्ममा अर्थात् अबको २५ वर्ष (२०९९ साल) भित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना तय गरेको बताइएको छ ।

सँगसँगै, राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम तथा रोजगारी केन्द्रित औद्योगिकीकरणको नीति सरकारले अबलम्बन गर्नेे बताइएको छ । यसमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको समावेशी तथा दिगो विकासको परिकल्पना कार्ययोजनाले गरेको छ ।

व्यापार घाटा समाप्तपारेर आर्थिक परनिर्भरता घटाउन आयातप्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन उद्योगविकासलाई प्रोत्साहनदिएर औद्योगिकतथा वाणिज्य नीति अवलम्बन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।यसका लागि उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना केन्द्रितभएर सरकारले कामगर्ने बताइएको छ ।आगामी दश वर्षभित्र कृषि उत्पादकत्व दोब्बर पुर्याउने कार्यक्रमको खाका बनाइएको छ । जनता पाेस्टबाट