– वीरेन्द्र कर्ण

वीरगञ्ज, असोज २७ –

नेपाल सरकारले मालबाहक सवारी साधन ट्रकमा वीरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्मका लागि तोकेको भाडादरमा एकरुपता नहुँदा ट्रक व्यवसायी आर्थिक संकटमा पर्दै गएको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

तराई यातायात व्यवसायी संघ सिमरा बाराका अनुसार सरकारले वीरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्मको १० टन सामान बोकेको मालबाहक ट्रकको भाडा दर रु २३ हजार तोकेको भए पनि बिचौलियाका कारण ट्रक व्यवसायीले १९ हजार मात्र पाउने गरेकाले यो व्यवसायी आर्थिक मारमा पर्दै गएको व्यवसायीको भनाइ रहेको छ ।

तोकिएको भाडादर नपाउँदा व्यवसायीले प्रतिट्रिप चार हजारदेखि पाँच हजारसम्म घरबाट घाटा व्यहोर्नुपरेको गुनासो गर्दै ट्रक व्यवसायी युवराज न्यौपानेले सरकारले अनुगमन नगरेकाले यहाँका उद्योगी व्यवसायीले तोकेको भाडादर पाउन नसकेका हुन् ।

व्यवसायीले एउटा ट्रक किन्दा करिब रु ६० लाख पर्न जाने र व्यवसायीले ५५ देखि ६० प्रतिशत ऋण लिएर ट्रक किन्ने गरेको भए पनि नेपाल सरकारले तोकेको वास्तविक भाडादर पाउन नसक्दा ट्रक व्यवसायी ऋणमा डुबेर आर्थिक घाटा व्यहोर्नु परेको गुनासो संघका महासचिव शंकरकुमार विष्टको भनाइ रहेको छ ।

मालबाहक ट्रकलाई वीरगञ्जदेखि काठमाडौँ र काठमाडौँदेखि वीरगञ्जसम्म आइपुग्दा एकपटकमा रु ३५ देखि ३६ हजारसम्म खर्च हुने गरे पनि यहाँका उद्योगी व्यापारीले बिचौलियामार्फत सामान पठाउने गरेकाले व्यवसायीले ट्रक किन्दा गरेको लगानीसमेत उठ्न नसकेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्रीको भाउ बढ्दै गएर व्यापारीले बढी मुनाफा लिने गर्छन् तर सरकारले तोकेको भाडादर भने दिन सकेका छैनन् । संघमा अहिले करिब चार हजार मालबाहक ट्रक दर्ता रहेका छन् ।

यता सरकारको गलत नीतिका कारण भारतबाट आउने भारतीय नम्बर प्लेटका ट्रक भारतका विभिन्न ठाउँबाट सामान लिई सोझै नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने गरेकाले यसबाट नेपाली ट्रक व्यवसायी आर्थिक मारमा परेको संघका सचिव जीवन श्रेष्ठले बताउनुभयो । भारतीय मालबाहक ट्रकले क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्दा प्रहरीले कारबाही नगर्ने तर नेपाली ट्रकले बढी सामान बोक्दा करबाही गर्नेजस्ता कारणले पनि यो व्यवसाय धरासाही हुँदै गएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा मध्यक्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्रप्रसाद मैनालीसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले क्षमताभन्दा बढी सामान लोड गर्ने मालबाहक ट्रकलाई जरिवाना गर्ने भएकाले हाम्रो राजश्व बढ्दै गएको तर्क अघि सार्नुभएको छ ।

नेपाल सरकारले १२ चक्का भएको मालबाहक ट्रकलाई २१ टन, १० चक्कालाई १७ टन, छ चक्कालाई १० टन, १४ चक्कालाई २५ टनसम्म सामान बोक्न पाउने नियम बनाए पनि भारतीय मालबाहक ट्रकले ४० टनसम्म सामान बोक्ने गरेका कारण सडकको अवस्था दिन प्रतिदिन जीर्ण हुँदै गएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

व्यवसायीले त्यति मात्र नभएर प्रहरीको निशानामा नेपाली ट्रक, दुर्घटना हुँदा राजनीतिक दलको दबाब, चालकले नगरेको गल्तीको भागिदार बन्नु पर्ने समस्याका कारण ट्रक व्यवसायीले झन्झट व्यहोर्दै आएका छन् ।

व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्ने भारतीय ट्रकलाई कारबाही नगर्ने तर नेपाली ट्रकले बढी सामान बोक्यो भने प्रहरीले कारबाही गर्ने प्रवृत्तिका कारण ट्रक व्यवसायी संकटमा पर्ने गरेकाले यी यावत समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनु पर्ने माग गरेका छन् । – रासस