बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ निवासी ३ वर्षीया अबोध बालिका गरिमा चौधरीको हत्या र त्यसपछिको परिस्थितिलाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार मध्यरातसम्म चलेको लामो र सघन वार्ता तथा छलफलपछि दुवै पक्षबीच औपचारिक सहमति जुटेको हो।

छलफलपछि भएको सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसका लागि नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ।

यस कार्यलाई प्रभावकारी र द्रुत रूपमा अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति बनेको छ। समितिले दिएको सुझावका आधारमा जघन्य अपराध नियन्त्रण र कडा सजायको कानुनी ढाँचा तयार पारिनेछ।

त्यसैगरी, पीडित परिवारको भावना र मागलाई सम्मान गर्दै स्वर्गीय बालिका गरिमा चौधरीको स्मृतिमा सालिक निर्माण गरिने भएको छ। यस कार्यका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय तथा पहल अघि बढाउने निर्णय भएको छ। सहमतिसँगै पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार शवको अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न गर्ने भएका छन्।

सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। जसमा:

• सुधन गुरुङ – गृहमन्त्री

• सुनिल लम्साल – पूर्वाधार विकास मन्त्री

• साविता गौतम – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री

• सिता बादी – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री

• गिला चौधरी – कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री

पीडित परिवारका तर्फबाट बालिका गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र पीडित पक्षबीच भएको यो समझदारीले घटनाको न्यायिक छानबिन तथा कानुनी कारबाही प्रक्रियालाई थप गति दिने र पीडित परिवारको मागलाई राज्यस्तरबाटै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता स्थापित गरेको छ। सरकारले जघन्य अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने विश्वास दिलाएको छ।