बैंकर र व्यवसायीको निरन्तर लबिङपछि अन्तत: राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा करचुक्ताको ‘तगारो’ हटाइदिएको छ । आम्दानीको स्रोत देखाउँदा कर दाखिला गरेको प्रमाण अर्थात् करचुक्ता देखाउनु पर्ने भनेर पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरिदिएको कठोर व्यवस्थापछि बैंकहरु निकै अप्ठेरोमा परेका थिए ।

खासगरी भारतसँगको खुल्ला सीमा र भारतमा हुने रोजगारीको आम्दानीदेखि कृषि लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रको आम्दानी बाँध्न नसकेर ऋणीले बैंकबाट ऋण नै लिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै बैंकरले ३–४ वर्षयता उक्त व्यवस्था हटाइनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

कर प्रशानको असाध्यै तनाविलो व्यवस्था, कर दाखिलामा रोजगारदाताहरुको अनिच्छा र जायज आम्दानीमा पनि सकेसम्म कर कम तिर्ने आम प्रबृत्तीका सामू बैंकहरु ‘निरिह’ देखिएका थिए । यसले उपभोगमा पनि ब्यापक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन रोकेको विश्लेषण बैंकरको थियो ।

उता, सरकारले भने मानिसहरुले आफ्नो आय क्षमताभन्दा ज्यादा नक्कली आम्दानी देखाएर ऋण लिन थालेको विश्लेषण गरेको थियो । त्यस्तो अवस्था कायम राख्दा भविष्यमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा थेग्नै नसकिने ऋणको पासोमा पर्ने भनेर आम्दानीलाई करमा बाँध्ने नीति सरकारले लिएको थियो । भलै यसको निहित स्वार्थ सरकारको ढुकुटी भर्ने नै हो ।

तर यस्तो कठोर व्यवस्थाले मानिसहरुलाई बैंकबाट ऋण लिनै नसक्ने बनाएको भनेर बैंकरले यो व्यवस्था हटाउन खुब पहल गरे । तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि निजी पूँजी परिचालनप्रति ज्यादा सकारात्मक नहुँदा यो व्यवस्था हटाउन अटेर गरेको बैंकरको बुझाइ थियो ।

अब राष्ट्र बैंकले यो अड्चन पनि हटाइदिएको छ । कर्जाको अवधिभर ऋणीको आम्दानीसँग सम्बन्धित विवरण प्राप्त गरी ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कर्जा अवधिभर नै ‘आम्दानीसँग सम्बन्धित कर दाखिलारचुक्ता प्रमाणपत्र वार्षिक रुपमा लिई ऋणीको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात’ अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

फलस्वरुप पहिले नै ऋण लिएकाहरुले पनि करचुक्ता बुझाउँदा उनीहरुको आम्दानी घटेको देखिएमा कर्जाको ऋण आम्दानी अनुपातलाई समेत असर पर्ने अवस्था थियो ।

यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विभिन्न किसिमका कर्जा दिने क्रममा हुँछ । व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा (टर्म लोन) तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा प्रवाहमा यसरी ऋण आम्दानीको हिसाब निकालिन्छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट) कर्जामा पनि यो अनुपातलाई हेरिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘टर्म लोन, हायर पर्चेज तथा ओभर ड्राफ्ट कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत र घर जग्गा खरिद/निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डीटीआई) को अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने’ व्यवस्था भने संशोधन गरेको छैन ।

यसको मतलव महिनामा ८० हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिले मासिक ४० हजारसम्म मात्रै किस्ता भुक्तानीमा खर्च गर्ने गरी ओडी लिन वा गाडी किन्नका लागि ऋण पाउन सक्छ । तर जग्गा वा घर किन्न तथा घर बनाउनका लागि भने मासिक किस्ता ५६ हजारसम्म किस्ता तिर्ने गरी पनि ऋण लिन पाउने छ ।

यसका साथै राष्ट्र बैंकले करोडौँ मूल्यका बङ्लो घरहरुको किनबेचका लागि पनि ऋणको सीमामा गज्जबको सहजिकरण गरिदिएको छ । यसअघि २ करोड रुपैयाँभन्दा सस्तो मूल्यका निजी आवासीय घर किन्दामात्रै मासिक आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म किस्ता भुक्तानीमा प्रयोग गर्न पाइने छुट दिएको थियो ।

तर अब २०–३०–५० करोडकै सम्पत्ती छ भने पनि त्यस्तो घर किन्न ७० प्रतिशतकै कर्जा आम्दानी अनुपात कायम गर्न सकिने भएको छ । यसअघि २ करोडभन्दा ज्यादा मूल्यको निजी घर किन्न चाहनेले आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्रै किस्तामा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।