‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इञ्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो। संस्थाले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न म एक्लै निस्कें। आयोजनाको परामर्शको क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो। यतिखेर तीन वर्ष पूरा हुँदा केही गरियो भन्ने स्थानमा आइपुगेको छु’, कुरा सुरू गर्दै प्रबन्ध सञ्चालक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने।

प्राधिकरणभित्र विशेषगरी प्राविधिक क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएका र वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकहरूमध्ये शीर्षस्थानमा रहेका शाक्यलाई तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नै उक्त कम्पनी स्थापना गरेर जिम्मेवारी दिएका हुन्।

कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको १७ प्रतिशत, एचआइडिसीएलको १५ र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको १७ प्रतिशत शेयर हिस्सा छ।

परामर्श एवं इञ्जिनियरिङ सेवामा विदेशिने ठूलो रकम जोगाउँदै दक्ष जनशक्ति निर्माणमा कम्पनीले भूमिका खेलिरहेको छ।

शाक्य ती दिन स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘चिठ्ठीपत्र पनि आफैं लेख्थें, पुर्‍याउन पनि म आफैं जान्थें, कार्यालय बनाउँदै थियौं, दक्ष कर्मचारी पनि खोज्दै थियौं। आज काम देखाउने ठाउँमा आइपुगेका छौं।’

गतिलो सरकारी परामर्शदाता कम्पनी नहुनुको पीडा देशले लामो समयसम्म भोग्यो।

अमेरिकी डलर खर्च गरेर निम्त्याइने विदेशी परामर्शदाताले दिने प्रतिवेदन हाम्रो सापेक्षतामा नमिल्ने, मिलिहाले पनि व्यवहारिक नहुने अवस्था थियो।

उनीहरूले दिने सुझावलाई बुझ्ने, हाम्रो सन्दर्भमा मिल्छ वा मिल्दैन भनेर पत्ता लगाइदिने संयन्त्र नहुँदा वर्षौंअघिदेखि चर्चाको शिखरमा रहेका आयोजना अझै अलपत्र छन्।

बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती आयोजना त्यसका उदाहरण हुन्।

स्वदेशी प्राविधिकले हाम्रो भूगोल सुहाउँदो डिजाइन गरौं भन्दा नमानेर एक नर्वेजियन कम्पनीको प्रस्ताव मानेका कारण विसं २०७२ मा नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने माथिल्लो तामाकोशी कहिले सकिने हो त्यसको कुनै ठेगान छैन।

ऊर्जा मन्त्रालयले विसं २०७२ मा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजनाले लिएका लक्ष्य पूरा गर्ने ध्येयका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सहायक कम्पनीको रूपमा विसं २०७३ मा उक्त कम्पनी स्थापना गर्‍यो।

प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकालका सफलताका सूचकहरू मापन गर्ने अनेकन काम मध्येको एक थियो सो कम्पनीको स्थापना र त्यसले गर्दै आएका काम।

तीन वर्षको अवधिमा ३७ आयोजनामा कम्पनीले काम गरिरहेको छ।

तीमध्ये केहीको काम सकिए भने केहीको काम चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ।

कूल लागतको आधारमा झण्डै रु सात खर्ब बराबरको परियोजनामा कम्पनीले अध्ययन तथा प्राविधिक काम गरिरहेको छ, तर अध्ययनका लागि प्राप्त गरेको रकम असाध्यै न्यून छ।

झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको सबै अध्ययन सकेर बोलपत्रको कागजात तयार भएको छ।

झण्डै दुई हजार मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णालीको अध्ययन जारी छ। विदेशी परामर्शदाताको भन्दा समय र लागतका हिसाबले असाध्यै न्यून मूल्यमा कम्पनीले काम गरेको छ।

कूल ४८० मेगावाटको फूकोट कर्णाली, ४४२ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १०८ मेगावाटको जगदुल्ला र ४५० मेगावाटको किमाथाङ्का अरुणको काम सम्पन्न हुने क्रममा छ।

एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइनमा कम्पनी संलग्न छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत, स्रोतको व्यवस्थापन भइसकेको परियोजनमा टनेल बोरिङ मेसिनसमेत प्रयोग गरिँदैछ।

कूल ४०० केभी क्षमताको इनरुवा र हेटौंडा सबस्टेसनको काम चालू छ। किमाथाङ्का अरुणको सम्पूर्ण संरचना र प्रसारण लाइनको विस्तृत डिजाइनमा कम्पनीले छोटो समयमा देखाएको काम अन्य सरकारी निकायका लागि समेत अनुकरणीय छ।

कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी बोर्डले आयोजना अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ।

यस्तै, २० मेगावाटको रोल्वालिङ, २५ मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड सोलार परियोजना, त्रिशुली थ्री बी रातमाटे २२० केभी प्रसारण लाइन, १०० मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं र कुशाहा–विराटनगर प्रसारण लाइनको टावर डिजाइन र त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भारमा समेत कम्पनीको भूमिका कुनै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको भन्दा कम छैन।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनका विभिन्न चरण छन्। सामान्यता पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनदेखि बोलपत्रसम्म पुग्न मात्रै चार चरण पार गर्नुपर्छ तर कम्पनीलाई सुरूमा नै विद्युत् उत्पादन कम्पनीले १८ महिनामा काम सक्नु भनेर आयोजना सुम्पियो।

‘कि गाली खाइएला, कि त ताली पाइएला भनेर काम सुरू गरेको छोटो समयमा नै हामीले झण्डै एक हजार मेगावाट बढी क्षमताका आयोजनाको अध्ययन पूरा गरेर बुझाएका छौं’, प्रबन्ध सञ्चालक शाक्यले भने, ‘कोरोना भाइरसको जोखिम नभएको भए गत असारमा नै सबै काम सकिन्थ्यो।’

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले फर्पिङमा एक शताब्दी पहिले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दादेखि नै नेपालमा विदेशी परामर्शदाता र ठेकेदारको बिगबिगी रह्यो।

उनीहरूले दिने प्रतिवेदन कतिपय अवस्थामा हाम्रा लागि काम नलाग्ने खालका थिए तर त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना त्यसको एउटा उदाहरण हो।

यतिबेला सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट झण्डै छ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा छन्।

विद्युत् खरिद सम्झौता भएका आयोजना समेत गरेर झण्डै १० हजार मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माणमा जाँदै छ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजना २५ वर्षपछि राज्यको जिम्मामा आउँछ। ती आयोजनामा प्रयोग भएको प्रविधि, निर्माण सामग्री तथा उपकरणको विषयमा समेत बेलैमा ध्यान दिनु जरूरी छ।

यो अवस्थामा प्रविधिको समग्र विषयमा जानकारी राख्ने संस्थाका रूपमा समेत कम्पनीलाई स्थापित गर्ने कम्पनीको योजना छ।

निर्माणको सुपरीवेक्षण 

कम्पनीले अब निर्माण प्रक्रियाको नै परामर्श दिने तयारी थालेको छ। डिजाइन लगायतका प्राविधिक काममा संलग्न कम्पनीले केही विदेशी कम्पनीको सहयोगीका रूपमा भए पनि काम गर्ने तयारी थालेको छ।

प्रबन्ध सञ्चालक शाक्य भन्छन्,‘तत्काल नै हामीलाई पत्याइहालेको अवस्था छैन, विस्तारै त्यो वातावरण पनि बन्दैछ।’

नेपाली पुँजी लगानी हुने बेतन कर्णाली, तामाकोशी पाँचौंजस्ता आयोजनामा कम्पनीले काम गर्ने भएको छ।

असाध्यै कम लागतमा आयोजना अध्ययनको काम गरेको जानकारी दिँदै प्रबन्ध सञ्चालक शाक्यले भने, ‘नलगाडको तुलनामा हेर्ने हो भने हामीले अध्ययन गरेका आयोजनाको लागत झण्डै तीन गुणा सस्तो छ।’

कम्पनीले अध्ययन गरेर बुझाएका चार आयोजनाको कूल खर्च हालसम्म मात्रै रु ६० करोड छ।

एकाध प्रतिशत पैसा मात्रै व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएका विदेशी परामर्शदाताले लगेका छन्। केही समय पहिले सुनकोशी मरिन ठिक कि कमला डाइभर्सन भन्ने विवाद देखियो। सो विवाद निरूपणमा कम्पनीले नै भूमिका खेल्यो। लागत, समय र लाभका हिसाबले सुनकोशी मरिन नै ठिक भन्ने प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले समेत त्यसलाई आत्मसात् गर्‍यो।

आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको छ। केही समयभित्रै निर्माण सुरू हुन्छ। नलगाडको प्राविधिक प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने समेत सोही कम्पनीले हेर्ने जिम्मा पायो।

ठूला आयोजना

आयोजनाले टावरको डिजाइन नगर्ने र त्यो काम समेत ठेकेदारलाई नै जिम्मा दिने प्रवृत्ति छ।

सोही कारण आयोजनाको लागत र समय बढ्दै गइरहेको छ। कम्पनीले किमाथांका अरुणको प्रसारण लाइन र अरुण हब सवस्टेसनको डिजाइन गरिरहेको छ।

देशकै ठूलो सवस्टेसन निर्माण हुँदै थियो, ढल्केबरमा।

परामर्शदाता कम्पनी काम छाडेर हिँड्यो। समस्या आइपर्‍यो प्राधिकरणलाई। त्यसपछि कामको जिम्मा पायो कम्पनीले। कोरोनाको कहर नभएको भए केही महिना पहिल्यै सो आयोजनाको सञ्चालनमा आइसक्थ्यो। पन्ध्र दिनभित्र सबै काम सकिने कम्पनीले दाबी गरेको छ।

कम्पनीको इतिहासमा सबभन्दा ठूलो सवस्टेसनको काम गरेको गौरवशाली नाम समेत लेखिएको छ। नेपाल भारत विद्युत् व्यापारका लागि मात्रै नभई देशभित्रको विद्युत् वितरणका लागि समेत महत्वपूर्ण मानिएको सो सवस्टेसनको काम सकिन लागेकोमा प्रबन्ध सञ्चालक शाक्य असाध्यै खुसी देखिन्छन्।

काठमाडौं- तराई मधेश द्रुर्तमार्ग बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्गमा कम्पनी जोडिएको छ।

कम्पनीको काम गर्ने दायरा विस्तार भएको उनको भनाइ छ।

विदेशमा  प्रतिस्पर्धा

ढल्केबर, अरुण हब सवस्टेसन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा काम सम्पन्न भएपछि कम्पनीको हैसियतमा वृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय क्षितिज समेत उघ्रने प्रबन्ध निर्देशक शाक्यको विश्वास छ।

लागतका हिसाबले भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, भुटान अफगानिस्तान लगायतका देशमा गएर परामर्श सेवा दिन सक्ने अवस्थामा कम्पनी पुगेको छ। नेपाली इन्जिनियरङले विदेशमा समेत काम गर्न सक्ने वातावरण तयार हुँदै गएकामा दङ्ग देखिएका शाक्यले भने, ‘हाम्रा लागि यो भन्दा ठूलो सपना अरु के हुनसक्ला र ?’

कम्पनीले गरिरहेका महत्वपूर्ण कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जर्नलमा समेत प्रकाशन गर्ने योजना छ।

यस्तै प्याटेन्ट राइटमा समेत दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए।

दक्ष जनशक्तिको अभाव

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि झण्डै ३० खर्ब बराबरको लगानी लाग्ने अनुमान छ।

लगानीसँगै ठूलो सङ्ख्यामा प्राविधिक जनशक्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ। ठूला परियोजनामा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको ठूलो खडेरी छ।

प्रबन्ध निर्देशक शाक्यको पछिल्लो अनुभवमा नेपालका प्राविधिक रूपमा गहिरो ज्ञान र क्षमता भएका दक्ष मानिस पाउन गाह्रो छ।

अनुभव नभएका त पाइन्छ, तर ठूला संरचनाको डिजाइन गर्ने, त्यसको सफ्टवेयर चलाउने कर्मचारी देशभित्र अभाव छ।
कम्पनीले हालसम्म २५० जना अनुभवी इन्जिनियर तयार पारेको छ।

प्रबन्ध सञ्चालक शाक्यले भने, ‘राम्रो दक्ष कर्मचारी कि विदेश जाने, कि त उनीहरूलाई हाम्रा जस्ता संस्थाले करारमा लिनै नसक्ने अवस्था छ।’

नेपालले विकासमा फड्को मार्ने हो भने दक्ष जनशक्तिको ठूलो फौज आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

‘विदेशी प्राविधिक आए पनि उनीहरूले गरेको काम सही छ वा छैन भनेर पत्ता लगाइदिने, देशको पक्षमा काम गर्ने कामदार आफैंसँग हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘ठूला आयोजनामा समस्या देखिनुको पछाडि दक्ष जनशक्तिको अभाव हो।’ विसं २०५४ मा चिलिमेको इलेक्ट्रोमेकानिकल डिजाइन गरेका शाक्यले जोर जबर्जस्ती नै गरेर विसं २०५२ मा कुलेखानीमा देखिएको समस्या समाधान गरेको सुनाए।

‘मैले अन्तर्वार्ता नै दिएर सो काम गर्न सकिन्छ भने। केहीले पत्याएका थिएनन्, हामीले काम गर्‍यौं, जापानी प्राविधिक आउनु परेन।’

‘बाहिरको मान्छे आए मेरो दाबी रहन्छ’

प्राधिकरणको शान बढाउने काममा कुलमानको सहयोगी भएर काम गरेका शाक्यलाई हामीलाई सोध्यौं– प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने इच्छा छैन तपाईंको ?

उनले भने,‘इन्जिनियरिङका हिसाबले अहिले गरिरहेको काममा नै म सन्तुष्ट छु, तर राज्यले मेरो योग्यताको मूल्याङ्कन गरेर दिने जिम्मेवारीमा भने तयार नै छु।’

कम्पनी स्थापना गर्दा आफ्नै रहरले आएको बताउने शाक्यलाई सधैं आफू पन्छाइरहने त होइन भन्ने आशंका छ।

‘कुलमानजीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरेकै हो। उहाँसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गरेकै हो। सबै हिसाबले म सक्षम मान्छे हो। बाहिरबाट नयाँ नयाँ मान्छे ल्याउने हो वा दिने हो भने कार्यकारी निर्देशकमा मेरो पनि दाबी रहन्छ।’

पूर्वको इलाम बजार स्थायी घर भएका शाक्य कोलम्बो प्लानको छात्रवृत्तिमा बिई गरेका छन् भने नर्वे र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट उच्च अध्ययन गरेका छन्।

उनले मुगुको गमगाड साना जलविद्युत् आयोजनादेखि, कालीगण्डकी र चिलिमे समेत बनाएको अनुभव सुनाए।

निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग सधैं सहकार्य गरेको र अमेरिकी सहयोग परियोजनाको काममा भने प्रतिस्पर्धा भएको सुनाए।

‘कुलमानजी र मैलेसंँगै प्रतिस्पर्धा गरेका थियौं, म छानिएँ। यद्यपि, पछिल्लो चार वर्षमा हामी सबैले मिलेर प्राधिकरणलाई प्राधिकरण बनायौं, अझै धेरै गर्न बाँकी छ’, उनले भने।