नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ४५ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता भएको छ। बैंक र सरकारबीच यो अहिले सम्मकै ठूलो रकमको सम्झौता हो।

सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना र बैंकका नेपाल र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हदादले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो ऋणको ब्याज ०.७५ प्रतिशत रहनेछ। यस्तै यो ऋणको साँवा-ब्याज तिर्ने समयमा ४२ वर्षको अवधि राखिएको छ। यो सहयोग रकमले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधार लगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्नेछ। यस्तै रणनैतिक सडक संजाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरणमा समेत खर्च गरिनेछ।

यो आयोजना नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयोजनाले सीमापार बजार लगायत सडक संजालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढावा दिँदै कोभिड-१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने बताए। नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेण्डामा सडक संजाल सम्पर्कको उच्च महत्व रहेको प्रसंग उठाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाइ तीव्रता दिन महत्व सर्वव्यापी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव ढुंगानाले यस आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार बिन्दुहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरि कोभिड-१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउनमा आयोजना केन्द्रित रहने बताए।

यो ऋण सहायताबाट नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिन खण्डलाई सुधार गर्नुका साथै कमला-ढल्केबर-पथलैया सडकको स्तरोन्नति गर्दै चार लेनको बनाउने योजना छ। विद्यमान व्यापारिक सेवालाई सहज बनाउनुका साथै कृषिजन्य निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस आयोजनाले सीमा नाकाहरूमा पूर्वाधार, सेवा सुविधा तथा सरसफाइमा सुधार गर्नेछ।

कोभिड-१९ को संकटका बावजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई यस आयोजनाले सघाउने बैंकका निर्देशक हदादले बताए।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरण लगायत रणनैतिक सडक सञ्जाल भित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको आवधिक मर्मत गर्नमा समेत यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ। आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरूत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकतानुसार पुनर्विनियोजन गर्न सक्नेगरी आपतकालीन सहयोग कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ।