नेपाल सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी कम्प्याक्ट) सम्झौता हाल ‘होल्ड’ मा रहेको जानकारी दातृ मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकालाई गराएको छ ।

उक्त सम्झौता संसद्मा अनुमोदनको समयावधि (असार १६) मा अनुमोदन नभई गुज्रिएकाले अर्थ मन्त्रालयले एमसीएमार्फत् अमेरिकालाई पत्राचार गरी सो जानकारी गराएको हो । सो विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण संसद्मा कार्यसूची बन्न पाएको थिएन ।

हाल बजेट अधिवेशन पनि अन्त्यको अवस्था भएकाले तत्काल अनुमोदन हुने स्थिति नभएकाले सो सम्झौताअन्तर्गतका बजेट र कार्यक्रम हाल रोकिने भएका हुन् । नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित उक्त सम्झौता कार्यान्वयन अवधिबारे अमेरिकाले पनि असार १५ गते वक्तव्य निकाली आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ को जोखिमसमेतका कारणले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गराउनु परेको उल्लेख गर्दै हाल अनुमोदन हुन नसकेको बारेमा अमेरिकी सरकारलाई अवगत गराइएको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा सरकारले गरेको एमसीसीको सम्झौतालाई कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भए पनि कतिपय दृष्टिकोणका कारण यसमा विवाद देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले यसबारे बुझाउन नसकेको त होइन भन्ने राससको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहनुभएका मन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “एमसीसीमा त्यसबेला सम्झौता गर्दा कतिपय बुँदामा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर अहिले विवाद कायम रहनु सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र विश्वासको कुरा हो, कतिपय विषय पछि पनि लेटर अफ एक्स्चेन्जका माध्यमबाट मिलाउन सकिन्छ ।”

उहाँले कोरोना महामारीका कारण उक्त सम्झौता लागू गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका काम हुन नसकेकाले पनि समयसीमा थाँतीमा रहेको जनाउनुभयो । सरकारले उक्त सम्झौताअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि बजेट तर्जुमा गरेकामा सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि देखिएपछि सरकारले सम्झौता अनुमोदन भएको अवस्थामा मात्रै उक्त कार्यक्रम अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गत वर्ष असार ३१ मा प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । नेकपाको जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा यस विषयलाई पनि कार्यसूची बनाइएको छ ।

नेकपाको गत मङ्सिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्मको स्थायी कमिटीमा सो विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो भने गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदलले गत फागुन ९ गते नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन दिएको थियो । कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि सो सम्झौता चाँडो पारित गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । यो सम्झौता लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

करिब रु ६४ अर्बको सो परियोजनामा करिब रु ५१ अर्ब अमेरिकी र रु १३ अर्ब नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ । दुई पक्षबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो ।

सम्झौतामा काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंँडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेशन निर्माण गरिने उल्लेख छ । संसद्बाट पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रसारण विस्तारको विषय उल्लेख छ ।

यसैगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म कूल १०० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने पनि जनाइएको छ ।

यही असार १५ गते एमसीए–नेपालले आयोजना कार्यान्वयनको मितिमा पुनःविचार आवश्यक देखिएको जनाएको थियो । उसले कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसकेको भए पनि संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र विश्वव्यापीरुपका कोभिड– १९ को महामारीका कारण कार्यान्वयनको थालनी मितिमा पुनःविचार आवश्यक देखिएको जनाएको थियो ।

एमसीए नेपालले यही असार १५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको थियो, “हालैका दिनमा भने विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्यप्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको हुँदा नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनीमा पुनःविचार आवश्यक देखिएको छ ।”

आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरण तथा पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन् । आयोजनाका लागि केही स्थानमा जग्गा प्राप्ति तथा अन्य कामसमेत शुरु गरिसकिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र संसदीय अनुमोदनलगायतका काम भने बाँकी रहेका छन् । ती काम अगाडि बढेपछि आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कूल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन असाध्यै महत्वको रहेको र ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रसारण गुरुयोजनाको समेत प्रमुख हिस्सा रहेको छ ।