एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले सरकारलाई ६ करोड ५१ लाख २५ हजार २८१ रुपैयाँ कर तिरेको छ । कम्पनीले फागुन र चैतको मूल्य अभिवृद्धि कर बापत ३ करोड १९ लाख, अनुमानित करकाे दाेस्राे किस्ता ३ करोड र अग्रिम कर कट्टी वापत ३२ लाख २३ हजार १ हजार रुपैयाँ कर भुक्तानी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन समाप्त भएको एक महिनापछि मात्र करदातासँग कर लिन सरकारलाई आदेश दिएको र करदाताले अदालतको आदेशका आधारमा कर तिर्ने कार्यलाई पछि धकल्दै लगेको परिवेशमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले स्वेच्छिक रूपमा सरकारलाई ठूलो मात्रमा कर बुझाएकाे हाे ।

‘महामारीको बेलामा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । यतिबेला हामीले सरकारलाई ताेकिएकाे समयभन्दा अघि नै कर तिरेर सहयोग गरेका हौं’ एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल बल्लभ पन्तले भने । कम्पनीले असार ५ गते शुक्रबार ठूला करदाता कार्यालयमा कर दाखिला गरेकाे हाे ।

‘सरकारले कोभिड–१९ संक्रमित मानिसहरुको उपचार र व्यवस्थापनको लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भनेको छ । राजश्व संकलन कम भएकोले सरकारलाई पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन गाह्राे छ । यस्तो बेलामा हामी आफै जिम्मेवार बनेर स्वेच्छिक रूपमा सरकारलाई कर तिरेर सहयोग गर्नुपर्छ’ पन्तले भने ।

सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि करदातालाई कर तिर्न विभिन्न चरणमा मिति सार्दै आएको थियो । गत जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतका विभिन्न शिर्षकका कर तिर्न असार ७ गतेसम्म समय दिएको थियो ।

गत जेठमा सर्वोच्च अदालतले लकडाउन सकिएको ३० दिनपछि मात्रै कर उठाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, सो आदेश विरुद्ध सरकारले गरेको आदेश पुनरावलोक (भ्याकेट) माग सर्वोच्चले असार १ गते खारेज गरिदिएकाे छ ।

सरकारले अझै लकडाउन खुला गरेकाे छैन । लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलाे पार्ने सरकारकाे ५१ दिने याेजना पुरा भएपछि लकडाउन खुला भएकाे मान्ने हाे भने सरकारले भदाैकाे तेस्राे साताबाट मात्र कर संकलन गर्न पाउँछ ।

राजश्व संकलनबाट नियमित खर्च धान्न नसकेपछि सरकार आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च धान्ने अवस्थामा पुगेकाे छ भने विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदैछन् । यस परिस्थितिमा स्वेच्छिक रूपमा कर तिरेर सरकारलाई सहयाेग नेपाल बैंकर्स संघले समेत सदस्यहरूलाई आग्रह गरेकाे छ