नयाँ नक्शासहितको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ मा समर्थन व्यक्त गर्दै विभिन्न दलका सांसद्ले भारतबाट मिचिएको कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई वार्ताबाट फिर्ता ल्याउन जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मुलुकको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि दफाबार छलफलका क्रममा भाग लिँदै सांसदले राष्ट्रियताका सवालमा सबै एकताबद्ध भई भारतसँग मित्रताका आधारमा वार्ताबाट भूमिको फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मुलुकको नयाँ नक्शालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि दफावार छलफलका क्रममा उठेको सवालको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले निशाना छापभित्र रहेको नक्शालाई वास्तविक नक्शासँग मिलाउनका लागि सदनमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । “यो नेपाल र नेपालीका लागि सुनौलो समय हो”, उहाँले भन्नुभयो,“ सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै झण्डै तीन करोड नेपालीको अधिकारलाई उचाइमा पु¥याइएको आजको दिन गौरवको दिन हो ।”

उहाँले जवाफ दिनुअघि छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको इतिहासले आफ्नो भूभाग रक्षाका लागि युगीन अभिभारा सुम्पिएकाले यस अवसरमा सबै दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण जनताको मनोभावनालाई नेतृत्व गरेकामा प्रधानमन्त्री र सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । “यो कसैको विपक्षमा छैन । यो नेपाल र नेपालीको पक्षमा छ । यसमा छिमेकीसँगको मित्रतामा असर पर्छ भनेर लघुताभाषमा पर्नु आवश्यक छैन । हामी नक्शा मात्र होइन अतिक्रमित भूमिलाई प्राप्त गरिछाड्ने छौँ ”, पौडेलले भन्नुभयो ।

सोही पार्टीका भीमबहादुर रावलले ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा कालापानी, लिकपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग रहेको प्रमाण रहेका स्थितिमा नयाँ नक्शासहितको संविधान संशोधन ल्याउनु देशभक्त नेपालीको साझा अभिव्यक्ति भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्शामा राखेको र नेपालले गरेको वार्ताका लागि भारतले बेवास्ता गरेपछि नयाँ नक्शा ल्याइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेकपाकै पम्फा भुसालले २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट गणतन्त्रको घोषणा गर्दा झैँ नेपाली भूभाग समावेश भएको नक्शाका लागि संविधान संशोधन हुँदै गर्दा आज पनि गौरवबोध भएको बताउनुभयो । सोही पार्टीका गोकर्ण विष्टले जमीन फिर्ता गर्ने सवाल सीमाको विवाद नभएर भारतले लिएको नेपालको जमीन फिर्ता गर्ने सन्दर्भ भएको बताउँदै साँच्चिकै फिर्ता गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल र जनता एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपाकै देवेन्द्र पौडेलले हामी नेपालीले अरु कुनै देशको भूभाग चाहेको हैन हामीले हाम्रो भूभाग चाहेको हो भन्नुभयो । उहाँले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रमाण हुँदाहुँदै भारतले किन त्यस ठाउँमा बाटो बनायो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नेकपाकै गणेशसिंह ठगुन्नाले राष्ट्रिय संरक्षणको अभियानमा एकताबद्ध हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । सोही दलका लालबाबु पण्डितले भूमिको स्वामित्व लिनका लागि कूटनीतिक वार्ताको पहल गर्नुपर्ने र भारतले चाहेन भने अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जान पछि पर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
सबै एक ढिक्का छौँ ः प्रतिपक्ष

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले नेपालको सम्पूर्ण नक्शालाई समेटेर नयाँ नक्शा ल्याइएको र सोहीअनुसार संविधान संशोधनका पक्षमा आफ्नो दलले एक ढिक्का भएर मतदान गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल र भारतसँगको खुला सीमा दुवै देशको महत्वपूर्ण परिचायक भएको उल्लेख गर्दै नेपालले भारत र चीनको द्रुत विकासबाट नेपालको विकासमा लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रियताका सवालमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि काँग्रेसले समर्थन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा कालापानी, लिकपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग रहेको प्रमाण अकाट्य रहेकाले परिपक्व वार्ताबाट भूमि फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।

काँग्रेसकै डा मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले यथेष्ट प्रमाण जुटाएर वार्ताका माध्यमबाट नेपालको भूमि व्यावहारिक रुपमै फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो । सोही दलका दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नक्शासँगै सरकारले नेपालको क्षेत्रफल पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो भन्नुभयो ।
सोही दलका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उच्च राजनीतिक एवं कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको भूमि फिर्ता लिने सामथ्र्य सरकारले राख्नुपर्छ भन्दै त्यसका लागि आफ्नो पार्टीको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काँग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलले भारतले लिएको नेपालको जमीन फिर्ता लिनका लागि नक्शा सार्वजनिक गर्दै संविधान संशोधन गर्नु नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक सफलता हो भन्नुभयो । सोही पार्टीका डा अमरेशकुमार सिंहले जतिसक्दो चाँडो नेपालको जमीन फिर्ता लिनका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल चाल्नुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन हुने बताउनुभयो । बैठकमा काँग्रेसका उमा रेग्मी, रामबहादुर विष्टलगायतले पनि धारणा राख्नुभएको थियो ।