कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले प्रभाव नेपालमा दिन— दिनै बढि रहेको छ । दिन दुई गुना रात चौगुना बढि रहेको छ । कोरोना भाइरसको नियत्रण गर्न तिनै तहका सरकारहरु प्रयत्नसील देखिन्छन् । तर यसकारणले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी कुनै कार्य नगरेको आवाज पनि बिस्तारै सुनिन थालेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट बच्चनको लागि चैत्र ११ गते देखि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा स्थानिय सरकारले गरेको कामको मुक्तकन्ठले प्रशंसा गरे । बास्तबमा स्थानिय सरकारको काम सराहानिय थियो । स्थानिय सरकारले गरेको भूमिका संघिय व्यवस्थाको महत्व संग तुलना गर्नेहरु समेत धेरै देखिए । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका स्थानीय सरकारहरुको कामको तारिफ गरेता पनि स्थानिय सरकारहरु सूचना संकलन र प्रवाहमा भने कमजोर देखिएको छ ।

(क) विदेशबाट नेपाल फर्किएकाको विवरण ः कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभाव नेपालमा सुरु भए देखि नै विदेशबाट नेपाल आउने नेपाली नागरीकको सूचना संकलनमा तिनै तहका सरकारहरु निकै कमजोर देखिए । मुलतः स्थानिय सरकारहरु निहृर्य सावित भए । विदेशबाट आफ्नो नगरपालिका÷गाँउपालीका÷वडामा आउनेको विवरण संकलनमा फितलो देखियो ।

औपचारिकतामा विदेशबाट फकर्नेलाई नगरपालिका÷गाउँपालिका÷वडाहरुले सम्पर्कमा आउन सामान्य सूचना बाहेक कुनै पहल गरेन् कार्यलयको भिात र सामामाजिक सञ्ंजालमा सिमित ग¥यो । विवरण संकलनमा स्थानिय कुनै पनि संयन्त्रको प्रयोग गरीएन । जसले गर्दा समाज÷टोल÷छिमेकको लाजले कोहि स्थानिय सरकारको सम्पर्कमा गएन । जसले गर्दा कुन–कुन नगरपालिका÷गाउँपालिकामा कति नागरिक विदेशबाट आय सोको एकिन तथ्याङ्क केन्द्र सरकार सम्म जान पाएन ।

(ख) असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरु विवरणः असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरुलाई लकडाउनको अवधिभरका लागि राहत दिने सरकारी निर्णयसँगै कतिपय स्थानीय तह असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरुको विवरण तयार गर्न लामो समय अल्मलियो । जसले गर्दा लक्षित वर्गका नाममा हुने खाने र पहुचवालाको बोलि बिक्यो ।

नेपाल सरकारले गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारहरु प्रचार मुखी राहत संकलन र वितरणमा नै अल्झिए । परिणमा स्वरुप असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरु पैदल हिडेर आफ्नो गाउँ फर्कन विवश भए । यदि स्थानिय सरकाले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरुको विवरण संकलन र राहात वितरण पारदर्शि गरेको भए लक्षित वर्ग मर्कामा पर्ने थिएनन् ।

(ग) राहात संकलन र वितरर्णः लकडाउन (बन्दाबन्दी) बाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन मुलुकभरका स्थानीय तह÷स्थानिय सरकारहरु सकृय भएर लागे । स्थानीय तहमा स्थानिय सरकारहरु प्रचार मुखी राहत संकलनमा जोड दिएको देखिन्छ । राहत लिनेको नाममा धेरै प्रचार गरियो । सोको वितरण कसरी गरीयो न दिनेले चासो राख्य न वितरण गर्नेले । फगत राहत संकलन र वितरण प्रचारको लागि मात्र भयो । पाँच किलोको खाद्यय सामाग्री दिएर सामाजिक संजालमा प्रचार गर्नेहरुको भिड नै देखियो ।

सहि सूचना प्रवाहमा स्थानिय सरकारहरु कमजोर भकै हुन । सूचना लुकाउने मनसाय, सूचना प्रवाहमा अनिक्ष र अपारदर्शिताका कारणले पनि सूचना÷विवरणहरु सार्वजनिक गरिएन । पहिलेको जस्तो सूचना प्रवाह गर्न पत्र–पत्रिका, रेडियो र टेलिभिन नै धाउनु पर्ने अवस्थाको अत्य भएको छ ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका स्थानीय सरकारहरु सामाजिक संञ्जालमा आफ्नै एकाउट छन् । साथै आफ्नै वेब्साईटहरु समेत संचालन गरि रहेका छन् । साचै सूचना प्रवाहगर्ने र आफु पारर्दशी हुने हो भने सूचना प्रवाहको धेरै विधिहरु प्रयोगमा आएका छन् । सोको प्रयोग गर्न किन चाहादैनन् स्थानिय सरकार र स्थानिय सरकारका प्रमुखहरु ।

राहत संकलन र वितरणको सूचनाहरु समेत स्थानीय सरकारहरु सूचना प्रबाह गर्नबाट चुकेको देखिन्छ । राहत वितरणका लागि संङ्कलित भएको रकम÷खाद्यय सामाग्री र दाताको नाम दातालाई खुशी पार्न सार्वजानिक गरिएपनि राहत वितरणको सूचि कहि कतै सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गरेको देखिदैन् ।

कुनै पनि विपतिमा वा कुनै महामारी रोक्न आवश्यक सक्रिय हुनु स्थानीय तहका स्थानीय सरकारहरु दाहित्व पनि हो । यो संगै विपति वा महामारी भए गरेका सम्पूर्ण जानकारी वा सूचना आम जनतालाई दिने दाहित्व पनि स्थानीय सरकारहरुको हो । सूचना माग नभई दिनु पर्दैन् भन्ने मानशिकताले स्थानीय सरकारहरु ग्रसित देखिन्छन् । सबै काम खुल्ला, पारदर्शी गर्नु र आफै सक्रिय भएर सूचना सार्वजनिक गर्नु राज्य र सार्वजनिक निकायहरुको दायित्व हो ।

सूचना प्रवाहले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदाहित्व बनाउछ् । राज्य व्यवस्थामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याई सुशासनको स्थापनामा सहयोग गर्छ । राज्यको काम कारवाहीमा आम नागरिकको पहुंच पु¥याउन सहयोग गर्छ । स्थानिय तह सूचना संकलन र प्रवाहमा कमजोर हुनुमा स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुलाई सूचनाको हक सम्वन्धि कानूनको जानकारी नहुनु हो ।
विपत बखत स्थानिय सरकारले सूचना संकलन र प्रवाहमा चनाखो हुनु पर्छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र लकडाउन (बन्दाबन्दी)को समयमा स्थानिय सरकारले संकलन र प्रवाह गर्ने सूचना धेरै हुन सक्छ जसको जानकारीले आम सर्वासाधारणलाई चनाखो बनाउन सक्छ । जस्तैः विदेशबाट कति वडा बासि फकिए । कति जनाको परिक्षण भयो । कति राहत संकलन भयो । कति प्रभावितले राहत प्राप्त गरे । राहत वितरण गर्नको लागि जम्मा भएका रकमको खर्च विवरण लगाएतको विवरण आदि ।

सूचनाले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदाहित्व वनाउन, राज्य व्यवस्थामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याई सुशासनको स्थापनामा सहयोग गर्न, राज्यको काम कारवाहीमा आम नागरिकको पहुंच पु¥याउन र सार्वजनिक काम कारवाहीको सार्वजनिक परिक्षण र नियन्त्रण गर्न मात्रै होईन सूचनाले विपद व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्न समेत टेवा गर्छ ।