सर्वोच्च अदालतले सिटिजन्स बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचन रोकिदिएको छ। सेयरधनी रत्नेश्वरप्रसाद शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार बैंक सञ्चालक समितिको निर्वाचन रोकिदिएको हो। बैंकले शुक्रबार १९औं वार्षिक साधारण सभा भने सम्पन्न गरेको छ।

शर्माले सञ्चालक समितिको उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए। तर निर्वाचन समितिले आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गरिदिएपछि शर्मा सर्वोच्च गएका थिए। उनले साधारण सभा नै रोक्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चले शर्माको उम्मेदवारी रद्द सम्बन्धमा लिखित जवाफ मागेको छ। यसका लागि १५ दिनको समय दिइएको छ।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलका अनुसार शर्मा संस्थापक र साधारण दुवैतर्फका सेयरधनी हुन्। शर्माले साधारण सेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए।

तर निर्वाचन अधिकृत रविन्द्र ढुंगानाले संस्थापक र साधारण दुवैतर्फका सेयरधनीले साधारण सेयरधनीका तर्फबाट उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै शर्माको उम्मेदवारी मंसिर ८ गते रद्द गरेका थिए।

बैंक व्यवस्थापनले शर्मालाई संस्थापक तर्फबाट उम्मेदवारी दिन आग्रह गरेकामा उनले अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि शर्मा आफ्नो मौलिक हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।

अदालतको आदेशमा सञ्चालक चयन नगरेको बैंकले साधारण सभाबाट वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको छ।

चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र त्यसको कर प्रयोजनार्थ ०.२६३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव साधारण सभाले सर्वसम्मतरुपमा पारित गरेको हो।

साधारण सभाले वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत एकीकृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ।