• होमपेज
  • शेयर मार्केट
  • धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव

धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव

  • बुधबार, अशोज २२, २०८२
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव

सेवा सुविधा खारेजीको विरोधमा दुई सातादेखि आन्दोलनरत नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिइए पनि उनीहरू कुन बाटो रोज्ने भन्नेमा अन्यौलमा छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन कार्यान्वयनका क्रममा सेवा सुविधा खारेज गर्नुपरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र बोर्ड सञ्चालक समितिले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई कानुनी बाटो समात्न सुझाव दिएका हुन्। आयोगको निर्देशनअनुसार तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले २०७१ को कर्मचारी कल्याणकारी कोष कार्यविधि र २०७५ को कर्मचारी सुरक्षा कोष कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए। सो निर्देशनका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि बोर्डले ती कार्यविधिहरू खारेज गर्दै, पहिल्यै लिइसकेको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सचिवस्तरीय निर्णयपछि बहालवाला र अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूले यसअघि पाएका सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाले बोर्डभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। सोही निर्णयको विरोधमा कर्मचारीहरूले कार्यालयका कामकाज स्थगित गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफ्नो हक र अधिकार कटौती गर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै कानुनी उपचारका लागि मार्ग खुलाइदिन बोर्ड सञ्चालक समितिसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कानुनी बाटोमा जानका लागि बोर्डको निर्णय नै आवश्यक छ, किनभने बोर्ड आफैं सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा अघि बढ्न कठिनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले कानुनी उपचारबाहेक अन्य विकल्प नदेखिएको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई त्यस दिशामा अघि बढ्न सल्लाह दिएको हो। “हामी अख्तियारको निर्देशन विपरीत जान सक्दैनौं। त्यसैले अब कानुनी उपचार नै उपयुक्त समाधान हो,” सम्बन्धित विभागका एक कर्मचारीले बिजपाटीलाई बताए। त्यस्तै, बोर्ड सञ्चालक समितिले पनि आन्दोलनको प्रभाव घटाउने प्रयासस्वरूप कर्मचारीलाई कानुनी बाटो अपनाउन आग्रह गरेको बताइएको छ। समितिले सकेसम्म कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा वा समूहगत रूपमा कानुनी उपचार खोज्नु राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ।

हाल बोर्डका सेवा सुविधा खारेजसँगै कर्मचारी कल्याणकारी कोष र सुरक्षा कोषका रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियाले आन्दोलन थप चर्काएको छ। कानुनी बाटो रोज्ने निर्णयबारे बोर्ड र कर्मचारीबीच अझै छलफल जारी छ, जसको निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको छ।

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार