अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि बनाएको छ। मन्त्रालयले सात वर्षअघिको कार्यविधि खारेज गरी नयाँ बनाएको हो। नयाँ कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रकार घटाएर र कर्जाको सीमा फेरबदल गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको देखिएपछि ब्याज अनुदान दुई वर्षदेखि रोकेको सरकारले अब ८ क्षेत्रमा मात्र दिने भएको छ। भुक्त्तानी नपाएपछि पछिल्लो दुई वर्षदेखि बैंकहरुहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा घटाउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज अनुदान दिन बाँकी छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सहुलयतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिने भनेको सरकारले सीमा भने बढाएको छ। नयाँ कार्यविधि अनुसार महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रूपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। यसअघि महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा १५ लाख रूपैयाँसम्म थियो। कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ भने कर्जा सीमा बढाइएको छैन। पुरानै सीमालाई निरन्तरता दिइएको छ। कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ पाँच करोड रूपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था छ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगारका लागि दिने कर्जाको सीमा सतप्रतिशत बढाइएको छ। स्वरोजगार कर्जाको सीमा यसअघि १० लाख रुपैयाँ रहेकामा अब २० लाख रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। शिक्षित युवा कर्जा सीमा ७ लाखबाट २० लाख पुर्‍याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ। यो शीर्षकमा यसअघि १० लाखको सीमा रहेकामा अब २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। नयाँ कार्यविधि अनुसार अब स्टार्टअप उद्यमका लागि पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भएको छ। स्टार्टअपका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भएको छ। यसअघि स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था थिएन। कार्यविधिमा स्टार्टअपको परिभाषा गरिएको छ।

उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रूपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको, नवीन एवम् सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको र उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा बार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेकोलाई स्टार्टअप मानिनेछ।

दर्ता नभएको, वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी विक्री वितरण गर्ने गरेको, कालोसूचीमा परेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएकालाई स्टार्ट अप मानिने छैन। उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन गर्न पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भएको छ। यो प्रयोजनामा उद्यमीले ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन्। प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि कर्जा सीमा तीन लाखबाट ५ लाख रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, कपडा उद्योग सञ्चालन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिष‌द्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट तालिम लिन भने अबदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने छैन। यसअघि उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि ५ लाखसम्म कर्जा दिने व्यवस्था थियो। कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था थियो। एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। साथै, सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यले पाउने छैनन्।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान बढीमा ५ वर्षसम्म दिइनेछ। सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन पाउने छैनन्। कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले ब्यहोर्नु पर्ने बीमा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन पाउने छैनन्। सहुलियतपूर्ण कर्जासँग सम्बन्धित परियोजना वा व्यवसायको बीमा गर्नु पर्नेछ ।

यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जासँग सम्बन्धित परियोजना र व्यवसाय बीमा गर्नु व्यवस्था रहे पनि बीमा कम्पनीले बीमा गराउँदा कर्जाको प्रकार, प्रकृति, उद्देश्य, रकम तथा जोखिमको स्तर लगायत आधारमा अवलम्बन गरी व्यवसायीसँग ५० प्रतिशत मात्र बीमा प्रिमियम लिने र बाँकी ५० प्रतिशत बीमा प्रिमियम राष्ट्र बैंकमा सोधभर्ना खाताबाट बीमा प्राधिकरणमार्फत सम्बन्धित बीमा कम्पनीले पाउने व्यवस्था थियो। अब १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित ऋणीले व्यहोर्नु पर्नेछ। वाँकी ५० प्रतिशत शुल्क राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान सोधभर्ना खाताबाट प्राधिकरण मार्फत् सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई दिइनेछ। १५ लाखभन्दा बढीको कर्जाको हकमा लाग्ने बीमा शुल्क सम्बन्धित ऋणीले व्यहोर्नु पर्नेछ।