नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सेवन्तक पोख्रेलसँग भेटवार्ता गरेको छ । प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष पोख्रेललाई भेटेर संघले बीमा व्यवस्थामा रहेका समस्या समाधान गर्न अनुरोध समेत गरेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा, स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था, जगेडा कोष तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा हाल उल्लेखित प्रावधानबारे संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संघ अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बीमा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । ‘बीमा क्षेत्रमा कम्पनी स्थापना गर्दा बीमा लगायत पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप कम्पनीहरूको प्रमोटर र पब्लिक सेयरमा विद्यमान ७०–३० प्रतिशतको रेसियोलाई ५१–४९ प्रतिशतमा कायम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसले सर्वसाधरण लगानकर्तालाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ । कम्पनी खोलेर छिट्टै कमाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र पब्लिक प्राइभेट कम्पनी संख्या घटाउन पनि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’ नीतिगत व्यवस्थामा सुधार आए आम नागरिकले सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम पनि कम हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।

नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिई आएको प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धमा स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता र कार्यसम्पादन अवस्था विश्लेषण गरी उल्लेखित हालको ६/६ प्रतिशत गरी १२ प्रतिशत (आगामी आव हुने ४/४ प्रतिशत गरी ८ प्रतिशत) व्यवसायमध्ये स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँट गर्ने वा दुईमध्ये कुनै कम्पनीलाई घाटा वा बढी दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

‘बीमा ऐन २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य पुनर्बीमा गराउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले घटाउँदै लैजाने व्यवस्था रहेको छ,’ नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायीसंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बीमा कम्पनीले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।’

पुनर्बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आए पनि ऐच्छिक सुविधा अर्न्तगत नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरूले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि जटिलता रहेको संघले जनाएको छ ।

हालको प्रचलन अनुसार नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम कम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र जोखिम बढी भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने गरिएको भन्दै संघले समयमै निर्णय हुन नसक्दा कतिपय अवस्थामा बिमितलाई समयमै बीमालेख दिन नसकिएको जनाएको छ ।

पुनर्बीमा शुल्क बढी भएका कारण बिमितलाई थप मर्का परेको र यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्पनीलाई मूल्यांकन गर्ने विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीको दृष्टिकोण नकारात्मक भई पुनर्बीमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने संघले जनाएको छ ।

निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि प्राधिकरण समक्ष आग्रह गरेको छ ।

नेपाली बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई पुनर्बीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराउन समेत संघले अनुरोध गरेको छ ।