नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणजस्ता शक्तिशाली विभागहरुमा बसेका अधिकृतदेखि कार्यकारी निर्देशक तहसम्मका कर्मचारीले आफू अन्तर्गतका संस्थाहरुसँग ‘तालिम तथा सेमिनार’का नाममा ‘घुस’ लिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। समस्याग्रस्त कर्णाली विकास बैंकको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले तालिमका नाममा मोटो रकम असुल्ने गरेको फेला पारेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट साढे ६ वर्षअघि कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षणमा गएका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेतले प्रशिक्षणका नाममा रकम लिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले अवकाशको मुखमा सुपरिवेक्षणमा गएर कर्णाली विकास बैंकको पैसा खाएको प्रहरीसँग स्वीकार गरेका हुन्। कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरण अनुसन्धान गरेको प्रहरीका अनुसार भुवनले प्रशिक्षणका नाममा चार पटकमा १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लिएको देखिएको छ। उनले साढे ७ लाख रुपैयाँ भने गाडी बिक्री गरेबापतको भएको दाबी गरेका छन्।

भुवनले बैंकका कर्मचारीलाई दुई दिन प्रशिक्षण दिएको र त्यसबापत २०७५ फागुन १ गते लाख रुपैयाँ बुझेको प्रहरीसामु स्वीकार गरेका छन्। बिहान ८ बजेदेखि अपराह्न ४:४० बजेसम्म प्रशिक्षण दिएको बयान भुवनले प्रहरीलाई दिएका छन्।भुवनले त्यतिखेरै फेरि बैंकका कर्मचारीलाई दुई पटक प्रशिक्षण दिएको भनेर ४२ हजार ५०० रुपैयाँका दरले ८५ हजार रुपैयाँ लिएको खुलेको छ। कमजोर वित्तीय अवस्था भएकादेखि संस्थागत सुशासन पालना नगरेका संस्थाहरुसम्म राष्ट्र बैंकका केही शक्तिशाली (विभागमा बसेका हिसाबले) कर्मचारीले एक घण्टा पढाएबापत संस्था हेरेर ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको यसअघि नै खुलेको थियो।

आफैंले नियमन गर्ने संस्थाहरुसँग घुसका रुपमा घुमाउरो पाराले ठूलो रकम असुल्ने गरेको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण विभागहरुमा बसेका कार्यकारी निर्देशकसम्मले ‘तालिम दिएको’ बाहनामा लाखौं रुपैयाँ असुलेको देखिएपछि उसले गभर्नर कार्यालयमा थप अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आन्तरिक लेखा विभागलाई थप छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए।

विभागले गरेको छानबिनमा कर्मचारीहरुले व्यापक रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग तालिमको बाहनामा लाखौं रुपैयाँ असुलेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। विभागले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला गभर्नर कार्यालयले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई ‘अबदेखि तालिमका लागि नजान’ निर्देशन जारी गरेको थियो। ‘महत्वपूर्ण तालिम दिनै परे राष्ट्र बैंकको मानव संशाधन विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने’ पनि निर्देशन थियो। कर्णाली विकास बैंकको खाताबाट भुवनको खातामा पैसा जम्मा भएको देखिएपछि उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले साउन पहिलो साता पक्राउ गरेको थियो। कर्णाली विकास बैैंकबाट भुवनको खातामा थप ७ लाख ४९ हजार २५० रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएकामा उनले प्रहरीसामु त्यसलाई गाडी बेचेबापतको रकम भनेका छन्।

पत्नीको नाममा रहेको बा ४ च ७८२६ नम्बरको सेन्ट्रो कार कर्णाली विकास बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायले खरिद गरेबापत बैंकले करिब साढे सात लाख रुपैयाँ आफ्नो खातामा हालिदिएको भुवनले प्रहरीसँगको बयानमा बताएका छन्। ‘बैंकले मेरो खातामा जम्मा गरेको रकममध्ये एक लाख रुपैयाँ २०७५ को फागुनमा दुई दिन प्रशिक्षण दिएबापतको हो। त्यस्तै अर्को ८५ हजार रुपैयाँ पनि दुई दिन प्रशिक्षण दिएबापतकै हो। बाँकी रकम गाडी बेचेबापतको हो। मेरी श्रीमतीको नाममा रहेको सेन्ट्रो कार २०७५ माघमा बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायले बैंकको नाममा किने। त्यही कारण बैंकको खाताबाट मेरो खातामा७ लाख ४९ हजार २५० जम्मा भएको हो,’ भुवनले प्रहरीलाई दिएको बयानमा भनिएको छ।

भुवन अवकाशको मुखमा कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षणमा गएका थिए। २०४५ फागुन ७ गते सहायक पदबाट राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका भुवन २०७५ जेठमा कायममुकायम निर्देशक भएका थिए। उनले कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षणमा गएको केही दिनमा अर्थात २०७५ फागुन ८ गते अवकाश पाए। सीआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार भुवनसहितका १०९ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ विगो दाबी गर्दै बुधबार उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगंज इजलासमा मुद्दा दायर गरिएको छ। १०९ मध्ये १०५ जना फरार छन्। भुवनका साथै बैंकका तत्कालीन अध्यक्षहरु राय र पशुपतिदयाल मिश्र भने हिरासतमा छन्। अदालत प्रशासनका अनुसार यो मुद्दामा बिहीबार थुनछेक बहस सुरु भएको छ।

सुपरिवेक्षणमा गएका कर्मचारीले प्रशिक्षणका नाममा रकम लिएको देखिएपछि प्रहरीले राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न उठाएको छ। यस विषयमा प्रहरीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘गभर्नरसाबले कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षणमा गएका कर्मचारीले पैसा लिएको विषयबाट पाठ सिकेर अब आइन्दा सुपरिवेक्षणमा जाने कर्मचारीमाथि कडा निगरानी गर्ने बताउनुभएको छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने। तर, कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षणमा गएका अरु कर्मचारीलाई उपस्थित गराउन सीआइबीले दुई पटक पत्राचार गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो। भुवनले सुपरिवेक्षणमा गएको टोलीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनले सुपरिवेक्षणका लागि प्रत्यक्षरुपमा आफू फिल्डमा नै नखटिएको भन्दै त्यसअघि भएको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। ‘बैंकको रकम घोटाला भए/नभएको बारेमा विस्तृतमा हेर्ने काम सुपरिवेक्षण टोलीको हो। मैले त सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्ष हेरेको हुँ,’ भुवनले बयानमा भनेका छन्।