नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई आधार मानेर वाणिज्य बैंकहरूले अनावश्यक रूपमा कर्जा विस्तार नगर्न चेतावनी दिएका छन् । बुधबार वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग भएको छलफलमा गभर्नर पौडेलले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यअनुसार मात्र योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए । उनले विगतमा लचिलो नीति लागू हुँदा बैंकहरूले हौसिएर जथाभावी लगानी गरी बैंकिङ क्षेत्रमा संकट निम्त्याएको स्मरण गराउँदै यस्ता गल्ती दोहोरिन नदिन आग्रह गरे ।

गभर्नरले बैंक व्यवस्थापनलाई अस्वाभाविक दबाब नदिइ संयमित योजना बनाउन सुझाव दिए। उनले आगामी ६ महिनाको तरलता व्यवस्थापन र लगानी योजनासहितको विस्तृत योजना राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन पनि दिएका छन् । यसअघि मंगलबार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा पनि गभर्नरले जथाभावी कर्जा विस्तार नगर्न निर्देशन दिँदै ६ महिनाको व्यवसायिक योजना माग गरेका थिए ।

छलफलमा बैंक अध्यक्षहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा प्रस्ताव गरिएको बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै उपयुक्त ‘एक्जिट प्लान’सहित समय दिनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले, “बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रावधानले उद्योग–व्यापारमा गम्भीर असर गर्न सक्छ, त्यसैले उपयुक्त योजनासहित मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” भने।

यदि यस्ता व्यवस्था लागू भएमा अधिकांश उद्योगधन्दा प्रभावित हुने खतरा रहेको बैंक अध्यक्षहरूको भनाइ छ। प्रमोटर सेयर बेच्न नसक्ने, बजार मूल्य घटेको र खरिदकर्ता नभएको अवस्थाले ‘एक्जिट’ कठिन बनाएको उनीहरूको तर्क छ।

‘बैंक–व्यवसायी छुट्याउने आवश्यकता छैन’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले, “योग्य प्रोफेसनललाई सरकारले नै लगानी गर्न आह्वान गर्दा बैंकमा आएका हौं, बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा समस्या भएको छैन,” भन्दै तत्काल छुट्याउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। तर, छुट्याउनु नै परे पनि उचित समय र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।