भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्नका लागि विदेशी संस्थासँग सम्झौता गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई वि.सं २०८० मंसिर ४ गते जारी गरिएको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०८० मा विभिन्न बुँदाहरू थप गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

क्वीक रेस्पोन्स कोड (क्यूआर) लगायतका विद्युतीय माध्यम (कार्ड बाहेक) बाट विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट्स अन्तर्गतको मर्चेन्ट पेमेन्टको अक्वाइरिङ तथा युजिङ कारोबार गर्दा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएसम्म सो अन्तर्गतको रिटेल पेमन्ट सिस्टम मार्फत हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

‘यो व्यवस्था लागू भएपश्चात् यस्तो कारोबार गर्न चाहने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले विदेशी संस्थासँग समझदारी गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्व सहमति लिनु पर्नेछ, यस्तो पूर्व सहमतिको निवेदनसाथ प्रस्तावित विदेशी संस्थासँगको आवद्धताबाट हुने उपलब्धि/औचित्य लगायत यस विभागले माग गरेबमोजिमको कागजात/विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने छ,’ राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

सम्झौता भएका विदेशी संस्थासँग कारोबार सुचारू गर्नु पूर्व राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने छ । स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश गर्दा विदेशी विनिमय र भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु पालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

साथै विदेशी संस्थासँगको मूल सम्झौता, विदेशी संस्थाको प्रोफाइल, इन्टरफेस, कन्फिगिरेसन कारोबार सम्बन्धी रूल, फिसेयरिङ, ट्रान्जिक्सन एण्ड डिस्प्यूट सेटलमेन्ट मेकानिज्म, रिस्क म्याजेमेन्ट, भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन पालना, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, साइबर सुरक्षा लगायत राष्ट्र बैंकले माग गरेबमोजिमका कागजात/विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै कारोबार सम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागले तोके बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, कारोबार सम्पन्न नभई खाताबाट मौज्दात घटेको अवस्थामा दाबी उजुरी परेको वा नगरेको अवस्थामा कारोबार रकमको फोर्स सेटलमेन्ट बढीमा टीप्लस ३० दिनमा गराउने दायित्व उपकरण इस्यू गर्ने र अक्वायर गर्ने दुवै संस्थाको हुनेछ । यस्तो कारोबारमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी भएको प्रचलित विनियमावली, परिपत्र, सूचना लगायतका व्यवस्था समेत पालना हुनुपर्ने छ ।