नबिल बैंकमा रहेको बांग्लादेशी कम्पनी एनबी इन्टरनेशनलको ‘विवादास्पद लगानी’ विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन थालेको छ ।

अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी र उनको परिवारको मुख्य शेयर हिस्सा रहेको यो बैंकमा रहेको एनबी इन्टरनेशनलका अन्तिम हिताधिकारीबारे प्रश्न उठाउँदै केन्द्रीय बैंकले नबिल बैंकलाई पत्र पठाएको छ । केही साताअघि पत्र पठाए पनि नबिलले राष्ट्र बैंकले सोधेको प्रश्नको जवाफ नदिएको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

“मुख्य रुपमा दुई वटा कुरा सोधेका छौं, पहिलो, एनबी इन्टरनेशनलका अन्तिम हिताधिकारीको विवरण र दोस्रो, एनबी इन्टरनेशनलमार्फत चौधरी परिवारले विगतमा पाएको लाभांश कति नेपाल भित्र्याएको छ भनी विवरण मागेका छौं, तर जवाफ पाएका छैनौं,” ती अधिकारीले भने ।

नबिल बैंकका कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख कृष्ण सुवेदीले भने राष्ट्र ब्यांकको सोधखोजका विषयमा आफूहरु जानकार नरहेको र उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति जानकार रहेको हुनसक्ने बताए ।

नेपालमा सर्वाधिक नाफा दिनेमध्येको एक बैंक, नबिलमा बांग्लादेशमा दर्ता भएको एनबी इन्टरनेशनल नामक कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । विनोद चौधरीले एनबी इन्टरनेशनल आफ्नो स्वामित्वको भएको कुरा आत्मकथामार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेपालय प्रकाशनले प्रकाशित गरेको आत्मकथामा चौधरीले नेपाल अरब बैंकको शेयर किन्न खोज्दा कानुनले छेकेपछि बांग्लादेशमा कम्पनी खोलेर त्यसमार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गरेको स्वीकारेका छन् ।

नबिलमा लगानी गरेको बांग्लादेशको एनबी इन्टरनेशनल आयरल्याण्डस्थित एनबी इन्टरनेशनल लिमिटेड अन्तर्गत छ । एनबी इन्टरनेशनल, आयरल्याड पनि अफशोर कारोबारका लागि चिनिएको देश पानामास्थित साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिस कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी हो । साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिस कर्पोरेसनलाई सिंगापुरमा रहेको सिन्नोभेसन कम्पनीले ‘होल्ड’ गर्छ । सिन्नोभेसन चौधरी समूहको सिजी कर्प ग्लोबलअन्तर्गतको कम्पनी हो, जसमा बहुमत शेयर व्यवसायी विनोद चौधरीका दुई छोरा राहुल र बरुण चौधरीको नाममा छ ।

उनले आत्मकथामा लेखेका छन्, “नेपाल अरब बैंकको सेयर किन्न ‘घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्यो’ भनेर विरोधीहरुले लगाएका आरोप शतप्रतिशत गलत थिएन । मलाई घुमाउरो बाटो हिंड्न बाध्य पारेको यहाँको ‘सिस्टम’ले नै हो । कहिलेकाहीं सही काम गर्न ऐन र नियम अपुरो छ वा बाधक छ भने तिनलाई पछाडि छोड्नु नै उद्यमीको साहसको परिचय हो ।”

नेपालमा कानुनअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने भएपछि चौधरीले घुमाउरो बाटोमार्फत नबिल बैंकमा लगानी गरेका थिए । यसरी चौधरीलाई शेयर खरिदको अनुमति दिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा. सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ थिए, जो पछि अवकाशपश्चात सिधै नबिल बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन पुगेका थिए ।

नबिलमा लगानी गरेको बांग्लादेशको एनबी इन्टरनेशनल आयरल्याण्डस्थित एनबी इन्टरनेशनल लिमिटेड अन्तर्गत छ । एनबी इन्टरनेशनल, आयरल्याड पनि अफशोर कारोबारका लागि चिनिएको देश पानामास्थित साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिस कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी हो । साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिस कर्पोरेसनलाई सिंगापुरमा रहेको सिन्नोभेसन कम्पनीले ‘होल्ड’ गर्छ । सिन्नोभेसन चौधरी समूहको सिजी कर्प ग्लोबलअन्तर्गतको कम्पनी हो, जसमा बहुमत शेयर व्यवसायी विनोद चौधरीका दुई छोरा राहुल र बरुण चौधरीको नाममा छ ।

अल्पमत शेयर विनोद चौधरीका नाममा पनि छ । चौधरी समूहको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि सीजी कर्प ग्लोबलले साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिस कर्पोरेसनअन्तर्गतको आइसिस कम्पनी एनबी इन्टरनेशनमार्फत नबिल बैंकमा लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।

२०७३ सालमा खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईसीआईजे विश्वका धनाढ्य र चर्चित व्यक्तिहरुले अवैध सम्पत्ति लुकाउन र कर छली गर्न सुरक्षित स्थान (ट्याक्स हेभन) का रुपमा पानामालाई प्रयोग गरेको खुलासा गरेको थियो । यसलाई पानामा पेपर्सका रुपमा चिनिन्छ । साउथ एशिया फाइनान्सियल सर्भिस कर्पोरेसन पानामामा रहेको र यसको कारोबारमा व्यवसायी विनोद चौधरीका छोरा राहुलकुमार चौधरी जोडिएको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुको विवरण राख्ने संस्था ओपन कर्पोरेट्सले उल्लेख गरेको छ

राष्ट्र बैंकले विनोद चौधरी र परिवारले एनबी इन्टरनेशनलमार्फत विगत वर्षहरुमा प्राप्त गरेको लाभांशको कति रकम नेपाल भित्र्याए भन्ने विवरण मागेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, एनबी इन्टरनेशनलका नाममा चौधरी परिवारले ठूलो लाभांश विदेश लगेपनि घुमाउरो बाटोबाट पुगेको लाभांश फिर्ता भने ल्याएको देखिएको छैन ।

यसअघि पनि पटक–पटक केन्द्रीय बैंकले नबिलमा एनबी इन्टरनेशनलको नाममा रहेको शेयरका विषयमा चासो राख्दै आएको थियो । चौधरीले आत्मकथा प्रकाशन गरेपछि २०७० सालमा राष्ट्र बैंकले एनबी इन्टरनेशनलले लैजाने लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो । दुई आर्थिक वर्षको लाभांश लैजान रोक लगाएपछि केन्द्रीय बैंकले एनबी इन्टरनेशनको नाममा रहेको शेयर कि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विक्री गर्न वा नेपालका कानूनी रुपमा योग्य संस्था वा व्यक्तिलाई विक्री गर्ने शर्तमा लाभांश फुकुवा गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले परिपत्र नै जारी गरेर नेपालका कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै बिदेशी व्यक्ति वा बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकको लगानी भएमा २०७२ असार मसान्तभित्र बिदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नेपाली व्यक्ति वा वित्तीय संस्थालाई शेयर विक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थात, विदेशी बैंकले लगानी गर्न छूट दिएपनि राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत र गैर बैंकिङ संस्थाको लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । तर, एनबी इन्टरनेशनलले नबिलमा रहेको शेयर विक्री गरेन ।

बरु, २०७३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संसोधनमार्फत विदेशी संस्थाले नेपालका बैंकमा लगानी गरेको भए त्यसलाई झिक्न नपर्ने व्यवस्था गरियो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी गैर–बैंकिङ संस्थाका लगानी भए त्यस्तो लगानी विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्रै हुनपर्ने भनी राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थालाई ऐनले उल्ट्याइदिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाले प्रचलित कानून बमाेजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा यथावत कायम रहेको मानिन्छ’ भन्ने प्रावधान राखियो । तत्कालीन संसदमा नेकपा एमालेको तर्फबाट सांसद रहेका व्यवसायी विनोद चौधरीले कानुनमा यस्तो प्रावधान राख्न जोडबल गरेका थिए । कानुन बनाउने थलोमा व्यावसायिक स्वार्थ घुसेको भनी यसको आलोचना भएको थियो ।

हरेक वर्ष एनबी इन्टरनेशनलले नबिल बैंकको खुद नाफाको आधा रकम लाभांशका रुपमा विदेशमा लैजान्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नबिल बैंकले रु. ३ अर्ब ५६ करोड मुनाफा गरेको छ । यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ब्यांकले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक रु. ४ अर्ब २३ करोड ८८ लाख नाफा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यताका सात वर्षमा बैंकले रु. २२ अर्ब ७१ करोड खुद मुनाफा कमाएको छ । एनबी इन्टरनेशन यो मुनाफाको आधा साझेदार हो ।

पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा एनबी इन्टरनेशनल जस्ता कम्पनीले पश्चदर्शी कानून बनाउन लगाउने सफलतामार्फत गैरकानूनी बाटोबाट लाभांशका नाममा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउने गरेको टिप्पणी गरेका थिए । हिमालखबरबाट साभार गरिएको ।