कोरोना भाइरसबाट थलापरेको सार्वजनिक यातायत र निर्माण व्यवसायीहरुको लागि राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकमा तरलता पनि प्रर्याप्त भएको र व्यवसायी पनि थला परेको यो अवस्थामा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेर व्यवसायलाई रिभाइभ गराउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

कोभिडको यो महामारीमा यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई अझ व्यवस्थित र प्रतिफल योग्य बनाउन राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको हो । यस क्षेत्रमा हुने लगानीलाई विशेषतः अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले अनुत्पादक लगानी भनेर अर्थाउँदै आएका छन् ।

आएको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत यस क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था आउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकरीले संकेत गरेका छन् । यस विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले वर्कआउट गरिरहेको छ र यसमा नयाँ व्यवस्था ल्याउन राष्ट्र बैंकले काम गरिहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार हायर पर्चेज र रियल स्टेट कर्जा गैर व्यवसायीक कर्जा हो ।

आगामी आवको बजेटमा धितोपत्र बजारलाई फराकिलो बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले लिएको आर्थिक विकासको नीतिलाई सघाउन र वित्तीय स्थायित्वलाई कायम गर्दै बढी असर परेका क्षेत्रलाई बढी सहुलियत र कम असर परेका क्षेत्रलाई कम असर पर्ने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी राष्ट्र बैंकले थालेको हो । मूलत निक्षेपको ब्याजदर घटाएर सन्तुलित कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीका विषयमा पनि केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माण भएको र यसको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने हुँदा सरकारको बजेटलाई सघाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको तयारीमा राष्ट्र बैंक लागेको हो । राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार समेत भएकोले सरकारले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थालाई सघाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनको घरजग्गा खरिद तथा निर्माणका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सीमा निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार उपत्यकाभित्र घर कर्जा प्रवाह गर्दा धितो सम्पत्तिको मूल्यांकनमा मार्केट भ्यालुको ५० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ६० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै हायर पर्चेजमा ६५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।